"सुगम्य भारत अभियान"

केंद्र सरकारने "सुगम्य भारत अभियान" (Accessible India Campaign) अपंग असलेल्या व्यक्तींसाठी  सुरू केले  आहे.

अभियानाचे ध्येय: अपंग व्यक्तींना वैश्विक प्रवेश, जीवनाचे सर्व पैलू विकासीत करण्यासाठी समान संधी आणि सर्वसमावेशक समाजात स्वावलंबी जीवन आणि सहभागासाठी प्रयत्न करणे. 

• सुगम्य भारत मोहिमेअंतर्गत सर्व आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि रेल्वेस्थानक जुलै २०१६ पर्यंत विकलांग व्यक्तींच्या गरजा लक्षात  घेऊन सुसज्ज करण्यात येईल.
• सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने तयार केलेल्या मोहीमेनुसार, देशातील सर्व सरकारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील वाहनातील कमीत कमी १०% मार्च २०१८ पर्यंत अपंग व्यक्तींना पूर्णतः प्रवेशयोग्य वाहनांमध्ये रुपांतरीत केले जातील.
• जुलै २०१८ पर्यंत, राष्ट्रीय राजधानी आणि राज्य राजधानी यातील सर्व सरकारी इमारतीतील कमीत कमी ५०% इमारती अपंग व्यक्तींच्या गरजेनुसार पूर्णपणे उपलब्ध केले जाईल.
• केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारे जाहीर सर्व सार्वजनिक दस्तऐवजापैकी  कमीत कमी ५० % ऐवज  मार्च २०१८ पर्यंत अपंग व्यक्तींच्या मानकांना अनुरूप बनवले जातील.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून डान्सबंदीला स्थगिती

•   बारमधील नृत्यांमुळे अश्लीलता प्रदर्शित होते आणि देहविक्रयालाही चालना मिळते, या आधारावर महाराष्ट्र सरकारने २००५ साली मुंबई पोलीस कायद्यात दुरुस्ती करून बारमधील नृत्यांवर बंदी घातली होती.
• १२ एप्रिल २००६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय रद्द केला होता. या कायद्याच्या तरतुदी नागरिकांना कुठलाही व्यवसाय करण्याची मुभा देणाऱ्या घटनेच्या कलम १९(अ)(जी) या अनुच्छेदाच्या विरोधात असल्याचे सांगून न्यायालयाने त्या बेकायदेशीर ठरवल्या होत्या.
• डान्सबारवरील बंदीमुळे उदरनिर्वाहाच्या घटनात्मक अधिकाराचे (कलम २१) उल्लंघन होत असल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने १६ जुलै २०१३ रोजी उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला होता.
• सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार सरकारने २०१४ साली सुधारीत अध्यादेश काढला होता.त्यावर न्यायालयाने सशर्त बंदी आणली आहे.

“आधारचा” सरकारी योजनांसाठी तात्पुरता वापर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची अनुमती

आधार या उपक्रमाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्याअंतर्गत चाललेल्या सुनावणीच्या दरम्यान न्यायालयाने विविध टप्प्यांवर आपले निर्णय दिले आहेत.

• रोजगार हमी, निवृत्तीवेतन आणि बँक खात्यांसारख्या (जन धन योजना) सरकारी योजनांसाठी यापुढे आधारकार्डचा स्वेच्छा वापर करण्याला सर्वोच्च न्यायालयाने मुभा दिल्यामुळे  केंद्र सरकारला दिलासा मिळाला आहे
• यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने अंतरिम आदेशात फक्त रेशनसाठीची सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), रॉकेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या वितरणासाठी आधारकार्डच्या वापराला मुभा दिली होती.
•   आधार कार्डाची सक्ती कोणावरही केली जाणार नाही आणि त्याअभावी कोणत्याही मदत योजनांपासून कोणीही वंचित राहणार नाही, अशी हमी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनी पाच सदस्यीय खंडपीठाकडे दिली आहे. त्यानुसार न्यायालयाने आधारकार्डचा स्वेछेने वापर करण्याला परवानगी दिली आहे.  
• खासगीपणाचा अधिकार (Right to privacy): आधार योजनेअन्तर्गत नागरीकानांकडून जमा केलेली माहिती सार्वजनिक वापरासाठी केल्यास खासगीपणाचा अधिकार या  मुलभूत हक्काचा भंग होतो. तो अधिकार जपण्याचे कारण देत आधार अर्थात 'युनिक आयडेंटी' कार्यक्रमाला विरोध करणार्‍या अनेक याचिका दाखल झाल्यामुळे या महत्त्वांकाक्षी प्रकल्पाच्या उपयोगितेवर प्रश्नचिन्ह लागले होते. 

गोपनीयतेचा अधिकार (खासगीपणाचा अधिकार) सर्वोच्च न्यायालयाने कलम २१ ची व्याप्ती वाढवून भारतीय नागरिकांना बहाल केला आहे.