‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजना

मुलींच्या शिक्षण, आरोग्य व उज्ज्वल भविष्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे, यासह बालिका भृणहत्या रोखणे, बालविवाह रोखणे, मुलींच्या जन्माबाबत समाजामध्ये सकारात्मक विचार रुजविण्यासाठी ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ ही योजना राज्यात राबवली जात आहे.

• दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबात जन्मणाऱ्या मुलींसाठी विमा योजना राबविण्यात येणार असून यामध्ये मुलींच्या जन्मानंतर एक वर्षाच्या आत २१ हजार २०० रुपयांचा विमा एल.आय.सी. मध्ये शासनामार्फत काढण्यात येणार आहे. यासाठी मुलीचे वय १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर एक लाख रुपयांच्या विम्याची रक्कम अदा करण्यात येणार आहे.
• मुलीच्या पालकांचाही विमा काढण्यात येणार असून यामध्ये मुलींच्या पालकांचा अपघात किंवा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास पुढीलप्रमाणे विम्याची रक्कम मिळणार आहे.
• नैसर्गिक मृत्यु झाल्यास ३० हजार रुपये, अपघाती मृत्यू झाल्यास ७५ हजार रुपये, दोन डोळे किंवा दोन अवयव निकामी झाल्यास ७५ हजार रुपये, एक डोळा अथवा एक अवयव अपघातामुळे निकामी झाल्यास ३७ हजार ५०० रुपये विम्याचा लाभ मिळणार आहे.
• पहिल्या मुलीनंतर मातेने कुटुंब नियोजन केले असल्यास आजी आजोबांनाही म्हणजे मुलीच्या मातेच्या सासू सासऱ्यांना ५ हजार रुपयांपर्यंत सोन्याची नाणी व प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.
• ज्या गावामध्ये मुला-मुलींचे लिंग गुणोत्तर एक हजारापेक्षा जास्त असेल अशा प्रत्येक जिल्ह्यातील एका ग्रामपंचायतीला पाच लाखाचे पारितोषिक देण्यात येणार आहे.
• योजनेमध्ये ज्या मातेने एकुलत्या एका मुलीवर अंतिम कुटुंब नियोजन केलेले आहे, अशा लाभार्थ्यांना मुलीचा जन्मदिन साजरा करण्यासाठी ५ हजार रुपये, मुलगी ५ वर्षे वयाची होईपर्यंत दर्जेदार पोषण आहार देण्यासाठी ५ वर्षांकरीता १० हजार रुपये, मुलीच्या ६वी ते १२ वी पर्यंतच्या शिक्षणादरम्यान पोषण आहार व इतर खर्चासाठी ७ वर्षांकरीता एकूण २१ हजार रुपये इतका लाभ मिळणार आहे.
• ज्या मातेला एक मुलगी असून दुसऱ्या मुलीनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केलेली आहे, अशा परिस्थितीत जन्मदिन साजरा करण्यासाठी २ हजार ५०० रुपये, दोन्ही मुली ५ वर्षे वयाच्या होईपर्यंत दर्जेदार पोषण आहार देण्यासाठी ५ वर्षांसाठी १० हजार रुपये, दोन्ही मुलींना इयत्ता १ ली ते ५ वी पर्यंत पोषण आहार व इतर खर्चासाठी ५ वर्षांसाठी १५ हजार रुपये, दोन्ही मुलींना इयत्ता ६ वी ते १२ वी पर्यंत पोषण आहार व इतर खर्चासाठी ७ वर्षांसाठी २२ हजार रुपये लाभ देण्यात येणार आहे. 
• १ मुलगी व १ मुलगा असलेल्या बालकांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
• २०११ च्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात मुलांचे लिंग गुणोत्तर ८९४ आहे.

Source: Maharashtra Govt.

"सुगम्य भारत अभियान"

केंद्र सरकारने "सुगम्य भारत अभियान" (Accessible India Campaign) अपंग असलेल्या व्यक्तींसाठी  सुरू केले  आहे.

अभियानाचे ध्येय: अपंग व्यक्तींना वैश्विक प्रवेश, जीवनाचे सर्व पैलू विकासीत करण्यासाठी समान संधी आणि सर्वसमावेशक समाजात स्वावलंबी जीवन आणि सहभागासाठी प्रयत्न करणे. 

• सुगम्य भारत मोहिमेअंतर्गत सर्व आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि रेल्वेस्थानक जुलै २०१६ पर्यंत विकलांग व्यक्तींच्या गरजा लक्षात  घेऊन सुसज्ज करण्यात येईल.
• सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने तयार केलेल्या मोहीमेनुसार, देशातील सर्व सरकारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील वाहनातील कमीत कमी १०% मार्च २०१८ पर्यंत अपंग व्यक्तींना पूर्णतः प्रवेशयोग्य वाहनांमध्ये रुपांतरीत केले जातील.
• जुलै २०१८ पर्यंत, राष्ट्रीय राजधानी आणि राज्य राजधानी यातील सर्व सरकारी इमारतीतील कमीत कमी ५०% इमारती अपंग व्यक्तींच्या गरजेनुसार पूर्णपणे उपलब्ध केले जाईल.
• केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारे जाहीर सर्व सार्वजनिक दस्तऐवजापैकी  कमीत कमी ५० % ऐवज  मार्च २०१८ पर्यंत अपंग व्यक्तींच्या मानकांना अनुरूप बनवले जातील.

शरणार्थीसाठी काम करणाऱ्या युनायटेड नेशन्स उच्चायुक्त कार्यालयाला २०१५ सालचा इंदिरा गांधी शांती पुरस्कार जाहीर

शांतता, शस्त्रसंन्यासासाठी आणि विकासासाठी दिला जाणारा २०१५ सालचा इंदिरा गांधी शांतता पुरस्कार शरणार्थीसाठी काम करणाऱ्या  युनायटेड नेशन्स उच्चायुक्त कार्यालयाला (The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees- UNHCR) देण्यात येणार आहे.

UNHCR का?

• लाखो निर्वासितांना केलेल्या अफाट मदत  आणि योगदानासाठी आणि निर्वासितांचा प्रवाह कमी करण्यासाठी कठीण परिस्थितीत काम करणाऱ्या UNHCR कार्यालयाला पुरस्कार दिला जात आहे. 

पुरस्काराविषयी-

• पुरस्कार आंतरराष्ट्रीय शांतता, विकास आणि एक नवीन आंतरराष्ट्रीय आर्थिक दिशा देणाऱ्या तसेच वैज्ञानिक शोधांचा वापर मोठया प्रमाणात माणुसकीसाठी वापरला जावा आणि स्वातंत्र्याची व्याप्ती वाढवण्यासाठी काम करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्था यांना दरवर्षी देण्यात येतो.

• रोख २५ लाख रुपये आणि सन्मानचिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे.

• हा पुरस्कार प्रथम १९८६ मध्ये खासदार आंतरराष्ट्रीय संघटनेला  प्रदान करण्यात आला होता.

UNHCR

• संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जनरल विधानसभेने दुसऱ्या महायुद्धात विस्थापित लोकांना मदत करण्यासाठी १४ डिसेंबर १९५०  रोजी UNHCR ची  स्थापना केली.

• पुढील दशकात ही संघटना जगातील विस्थापित लोकांना मदत करणारी एक अग्रेसर संस्था म्हणून ओळखू जाऊ लागली.

• UNHCR चे ध्येय निर्वासितांच्या अधिकारांचे संरक्षण आणि कल्याण करणे असून निर्वासितांच्या विविध समस्येंना कायमस्वरूपी समाधान शोधणे होय.  

एपीजे अब्दुल कलाम अमृत योजना

महाराष्ट्र सरकारने आदिवासी भागातील मुलांच्या कुपोषणावर अंकुश ठेवण्यासाठी  राज्यातील आदिवासी भागातील  गरोदर व स्तनदा महिलांना पोषण आहार प्रदान करण्यासाठी एपीजे अब्दुल कलाम अमृत योजना मंजूर केली आहे.

• या योजने अन्तर्गत प्रत्येक गर्भवती स्त्री आणि माता यांना  किमान एक वेळ  पूर्ण गरम पौष्टिक जेवण प्रदान केले जाणार आहे.

काय आहे योजना ?

• लाभार्थींना मोफत गरम शिजवलेले अन्न गर्भावस्थेच्या तिसऱ्या तिमाहीपासून ते मुल जन्माला आल्यानंतरच्या पहिल्या ३ महिन्यांपर्यंत अशा सहा महिने कालावधीसाठी प्रदान केले जाणार आहे. जेवणात अधूनमधून डाळी, तांदूळ, फळे, भाजीपाला, दूध आणि उकडलेले अंडी यांचा समावेश असेल.

योजनेचा उद्देश

• योजनेच्या अंमलबजावणीमुले  बाळांना  स्तनपान करवण्याच्या काळात फायदा होऊन अखेरीस आदिवासी मुलांच्या कुपोषणावर अंकुश ठेवण्यास मदत होईल. 

योजनेची अंमलबजावणी

• अंगणवाडी कामगार, आदिवासी महिला आणि स्थानिक जेवण समित्या यांच्याद्वारे योजना राबविण्यात येईल.
• महिला व बाल कल्याण विभाग योजनेअन्तर्गत अंगणवाडी सेविकेंच्या पगारावर रुपये १० कोटी खर्च करणार आहे.
• चार सदस्यीय जेवण समिती १६ जिल्ह्यांतील  प्रत्येक आदिवासी गावात स्थापन करण्यात येणार आहे.
• ग्रामपंचायतीतील महिला सदस्याची समितीच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात येईल तसेच दोन सदस्य गर्भवती किंवा स्तनदा माता व एक अंगणवाडी कार्यकर्ता यांचा समितीत समावेश केला जाईल.

मिशन इंद्रधनुष

मिशन इंद्रधनुष या कार्यक्रमाची सुरुवात आरोग्य आणि भारतीय कुटुंब कल्याण मंत्रालयातर्फे २५ डिसेंबर २०१४ रोजी  करण्यात आली. 

•  मिशनचा उद्देश सर्व दोन वर्षे वर्षाखालील मुलांना तसेच गर्भवती महिला यांना, लसीकरण करून पूर्णपणे टाळता येतील असे सात रोगांसाठी लसीकरण करणे हा होय.

सात रंगाचा समावेश असलेल्या इंद्रधनुष्याप्रमाणे खालील ७ रोगांविरोधात  लसीकरण करण्यात येणार आहे.

१. घटसर्प

२. डांग्या खोकला

३. धनुर्वात

४. क्षयरोग

५. पोलिओ

६. हिपॅटायटीस ब

७.  गोवर

याचबरोबर काही निवडक राज्यांमध्ये जापनीज इंसेफालीटिस (Japanese Encephalitis) आणि हिमोफ़िलस इंफ्लूएन्झा ब  (Haemophilus influenza type B:HIB) साठीची लस पुरवली जाणार आहे.

महाराष्ट्रातील पहिले निर्भया केंद्र पुणे येथे सुरु होणार

पीडित महिलांना मदत करण्याच्या उद्देशातून महाराष्ट्रातील पहिले निर्भया केंद्र पुण्यामध्ये होत आहे.

काय आहे निर्भया केंद्र?

1. दिल्ली येथे घडलेल्या निर्भया प्रकरणानंतर पीडित महिलांना मदत करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार पीडित महिलांच्या मदतीसाठी प्रत्येक राज्यामध्ये निर्भया केंद्र (वन स्टॉप सेंटर) सुरू करण्याचे ठरविण्यात आले.
2. सार्वजनिक, खाजगी ठिकाणी, कुटुंबामध्ये किंवा नोकरीच्या ठिकाणी शारीरिक, लैंगिक, मानसिक, भावनिक किंवा आर्थिक छळ झालेल्या पीडित महिलांना या केंद्राच्या माध्यमातून तातडीची मदत मिळणार आहे.
3. केंद्रामार्फत वैद्यकीय साहाय्य, पोलीस तक्रार नोंदविण्यासाठी मदत, मानसिक आधार, समुपदेशन, न्यायविषयक मार्गदर्शन, तात्पुरती निवासाची सोय अशा प्रकारच्या सेवा पुरविण्यात येतील.
4. २४ तास हेल्पलाइन आणि आवश्यकतेनुसार व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधाही केंद्रामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
5. केंद्रीय अर्थसंकल्पात एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीतून प्रत्येक राज्यामध्ये निर्भया केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे.
6. केंद्र सरकारच्या महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत सदर योजना राबवली जाणार आहे.
7. महाराष्ट्रात या केंद्रासाठी मुंढवा येथील ‘माहेर’ या संस्थेच्या प्रकल्पाची जागा महिला बालविकास आयुक्तालयाकडे सुचविण्यात आली आहे.

निर्भया फंड म्हणजे काय?

२०१३चा केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडताना तत्कालीन अर्थमंत्री श्री. पी. चिदंबरम यांनी निर्भया फंड याची घोषणा केली होती. 
या निधीचा वापर महिलांच्या निधी या निधीचा वापर महिलांच्या प्रतिष्ठा व महिला संरक्षणाचे काम करणाऱ्या सरकारी आणि स्वयंसेवी संस्थाना मदत करण्यास केला जाईल. 
सुरुवातीस प्रत्येक जिल्ह्यात एक बलात्कार संकट केंद्र सुरु करण्याचा मानस होता परंतु नंतर सरकारने देशभरात ६५० वेगवेगळ्या ठिकाणी निर्भया केंद्रे उभारण्यासाठी निर्भया फंडाची घोषणा  केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१५ मध्ये केली असून त्यासाठी  अधिक १००० कोटी रुपयांचा निधी पुरवण्यात येणार आहे.

प्रसुतीपूर्व लिंग निदान प्रतिबंधक कायदा १९९४

भारतात प्रसुतीपूर्व लिंग निदान प्रतिबंधक कायदा १९९४ (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques: PCPNDT Act) साली करण्यात आला.

• गर्भलिंग चिकित्सेविरुद्ध कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. महाराष्ट्रात १९८८ मध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला. 
• या कायद्यानुसार गर्भलिंग निदान करणे हा दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा आहे.

कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये:

•  गर्भधारणेपूर्वी आणि नंतर लिंगचाचणीवर बंदी आहे.
• भ्रूण लिंगपरीक्षणासाठी (गर्भधारणापूर्व व प्रसुतीपूर्व चाचणी) तंत्रज्ञानाच्या दुरूपयोगावर बंदी आहे.
• भ्रूण लिंग माहितीसाठी किंवा परीक्षणासाठी तंत्रज्ञान वापराच्या जाहिरातीवरही बंदी आहे.  यामध्ये इंटरनेट माध्यमाचा समावेश आहे.
• भ्रूण लिंग चाचणी (गर्भधारणापूर्व किंवा प्रसुतीपूर्व चाचणी) करणाऱ्या केंद्रासाठी नोंदणी बंधनकारक आहे.
•  ‘फॉर्म-एफ’सह विहित नमुन्यात संबंधित माहिती संकलन आणि माहितीच्या रेकॉर्डचे संवर्धन बंधनकारक आहे.

कायद्यांतर्गत शिक्षेची तरतूद
डॉक्टर्स/ रूग्णालयाच्या मालकांसाठी

• प्रथम केलेल्या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांसाठी कारावास आणि १० हजार रूपयांपर्यंत दंड.
• दुसऱ्यावेळी केलेल्या गुन्ह्यासाठी पाच वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५० हजार रूपयांपर्यंत दंड.
• आरोप निश्चित झाल्यानंतर डॉक्टरांच्या वैद्यकीय परवान्याचे निलंबन.
• प्रथम केलेल्या गुन्ह्यासाठी राज्य वैद्यकीय परिषदेद्वारा पाच वर्षांसाठी वैद्यकीय परवाना रद्द करणे.
• त्यानंतर केलेल्या गुन्ह्यासाठी वैद्यकीय परवाना कायमचा रद्द करणे.

 गर्भवती महिलेचा पती/कुटुंबातील इतर सदस्य किंवा इतर व्यक्तींद्वारा लिंग चाचणी करण्यासाठी प्रेरित केल्यास

• प्रथम केलेल्या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५० हजार रूपयांपर्यंत दंड.
• त्यानंतर केलेल्या गुन्ह्याला पाच वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि एक लाख रूपयांपर्यंतचा दंड.
• जोपर्यंत गुन्हा सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत गर्भवती महिला ही निर्दोष असल्याचे मानले जाईल.

“ मनोधैर्य" योजना

“ मनोधैर्य" योजना पार्श्वभूमी : “ मनोधैर्य" योजना सुरु होण्यामागे सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी सरकारला दिलेल्या आदेशांचा मोठा हात आहे.

• दिल्लीतील  घरकाम करणाऱ्या महिलांचा मंच विरुद्ध  युनियन  ऑफ इंडिया या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने  बलात्कारास  बळी पडलेल्या दुदैवी महिलेचे अश्रू पुसण्यासाठी  एक योजना विकसित करावी, असे निर्देश दिले होते. 
• लक्ष्मी विरुद्ध  युनियन  ऑफ इंडिया या केसच्या निकालात ACID हल्ल्यात बळी पडलेल्या व्यक्तींना अर्थिक सहाय्य करण्याबाबतची योजना तयार करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते. 
• Protection of Children from Sexual Offences Act २०१२ (POCSO) या कायद्याअंतर्गत १८ वर्षाखालील बालकांच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणी  त्यांचे पुनर्वसन  करणे  आवश्यक आहे.

 अशा विविध बाबतीत बळी पडलेल्या  पिडीत महिला आणि बालकांना अर्थिक सहाय्य व पुनर्वसन  करण्यासाठी “ मनोधैर्य" ही योजना महाराष्ट्र  राज्यात २०१३ साली सुरु करण्यात आली.

मनोधैर्य योजना:

• योजनेअंतर्गत  बलात्कार व बालकावरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी  किमान  रु.२,००,०००/- (रुपयेदोन लाख फक्त) व विशेष प्रकरणामध्ये कमाल  रु. ३,००,०००/-(रुपयेतीन लाख फक्त) अर्थिक सहाय्य अनुज्ञेय राहील. 
• Acid हल्ल्यात जखमी झालेल्या महिला व बालकास त्यांचा चेहरा विद्रूप  झाल्यास अथवा  कायमचे अपंगत्व आल्यास ३,००,०००/- (रुपयेतीन लाख फक्त)   
• Acid  हल्ल्यात इतर जखमा झालेल्या महिला  व बालकांना रु ५००००/- इतके अर्थिक सहाय्य अनुज्ञेय राहील.