राष्ट्रीय वारसा शहर विकास योजना

                                               राष्ट्रीय वारसा शहर विकास योजना

योजनेबद्दल थोडक्यात

• भारत सरकारच्या शहरी विकास मंत्रालयाने, सांस्कृतिक वारसा लाभलेल्या शहरांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी राष्ट्रीय वारसा शहर विकास योजना (National Heritage City Development and Augmentation Yojana- HRIDAY) सुरू केली आहे.
• या योजनेंतर्गत आवश्यक पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी प्रयत्न करून, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तसेच पर्यावरण सुधारणा करण्यात येतील. तसेच श्रीमंत सांस्कृतिक वारस्याचे संवर्धन आणि पर्यटक आणि यात्रेकरू यांना चांगल्या सुविधा पुरवण्यासाठी सक्षम करणे हा उद्देश आहे.
• योजना १२ शहरांमध्ये राबविली जाणार असून त्यासाठी ५०० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात असून खालील शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे.
• अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बदामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलांकांनी आणि वारंगल.

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय योजना

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय योजना  

• शासनाच्या विविध घरकुल लाभाच्या योजनांअंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी स्वतःच्या मालकीची जागा असणे आवश्यक आहे. अशावेळी स्वतःची जागा नसलेल्या दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना जागा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य करण्याकरीता राज्य शासनाने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना सुरु केली आहे. 
• दारिद्र्यरेषेखालील घरकुल पात्र परंतु घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या लाभधारकांना लागू राहील.
• केंद्र पुरस्कृत इंदिरा आवास योजनेतील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन कुटुंबांना जागा खरेदी करण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत १० हजार व योजनेअंतर्गत रुपये ४० हजार असे एकूण ५० हजारापर्यंत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
• रमाई आवास योजना व शबरी आवास योजना या राज्य पुरस्कृत घरकुल योजनेतील दारिद्र्यरेषेखालील घरकुल पात्र भूमिहीन कुटुंबांना जागा खरेदी करण्यासाठी या योजनेअंतर्गत ५० हजारापर्यंत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येईल. ही योजना दारिद्र्यरेषेवरील लाभधारकांसाठी लागू राहणार नाही.

‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजना

मुलींच्या शिक्षण, आरोग्य व उज्ज्वल भविष्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे, यासह बालिका भृणहत्या रोखणे, बालविवाह रोखणे, मुलींच्या जन्माबाबत समाजामध्ये सकारात्मक विचार रुजविण्यासाठी ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ ही योजना राज्यात राबवली जात आहे.

• दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबात जन्मणाऱ्या मुलींसाठी विमा योजना राबविण्यात येणार असून यामध्ये मुलींच्या जन्मानंतर एक वर्षाच्या आत २१ हजार २०० रुपयांचा विमा एल.आय.सी. मध्ये शासनामार्फत काढण्यात येणार आहे. यासाठी मुलीचे वय १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर एक लाख रुपयांच्या विम्याची रक्कम अदा करण्यात येणार आहे.
• मुलीच्या पालकांचाही विमा काढण्यात येणार असून यामध्ये मुलींच्या पालकांचा अपघात किंवा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास पुढीलप्रमाणे विम्याची रक्कम मिळणार आहे.
• नैसर्गिक मृत्यु झाल्यास ३० हजार रुपये, अपघाती मृत्यू झाल्यास ७५ हजार रुपये, दोन डोळे किंवा दोन अवयव निकामी झाल्यास ७५ हजार रुपये, एक डोळा अथवा एक अवयव अपघातामुळे निकामी झाल्यास ३७ हजार ५०० रुपये विम्याचा लाभ मिळणार आहे.
• पहिल्या मुलीनंतर मातेने कुटुंब नियोजन केले असल्यास आजी आजोबांनाही म्हणजे मुलीच्या मातेच्या सासू सासऱ्यांना ५ हजार रुपयांपर्यंत सोन्याची नाणी व प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.
• ज्या गावामध्ये मुला-मुलींचे लिंग गुणोत्तर एक हजारापेक्षा जास्त असेल अशा प्रत्येक जिल्ह्यातील एका ग्रामपंचायतीला पाच लाखाचे पारितोषिक देण्यात येणार आहे.
• योजनेमध्ये ज्या मातेने एकुलत्या एका मुलीवर अंतिम कुटुंब नियोजन केलेले आहे, अशा लाभार्थ्यांना मुलीचा जन्मदिन साजरा करण्यासाठी ५ हजार रुपये, मुलगी ५ वर्षे वयाची होईपर्यंत दर्जेदार पोषण आहार देण्यासाठी ५ वर्षांकरीता १० हजार रुपये, मुलीच्या ६वी ते १२ वी पर्यंतच्या शिक्षणादरम्यान पोषण आहार व इतर खर्चासाठी ७ वर्षांकरीता एकूण २१ हजार रुपये इतका लाभ मिळणार आहे.
• ज्या मातेला एक मुलगी असून दुसऱ्या मुलीनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केलेली आहे, अशा परिस्थितीत जन्मदिन साजरा करण्यासाठी २ हजार ५०० रुपये, दोन्ही मुली ५ वर्षे वयाच्या होईपर्यंत दर्जेदार पोषण आहार देण्यासाठी ५ वर्षांसाठी १० हजार रुपये, दोन्ही मुलींना इयत्ता १ ली ते ५ वी पर्यंत पोषण आहार व इतर खर्चासाठी ५ वर्षांसाठी १५ हजार रुपये, दोन्ही मुलींना इयत्ता ६ वी ते १२ वी पर्यंत पोषण आहार व इतर खर्चासाठी ७ वर्षांसाठी २२ हजार रुपये लाभ देण्यात येणार आहे. 
• १ मुलगी व १ मुलगा असलेल्या बालकांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
• २०११ च्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात मुलांचे लिंग गुणोत्तर ८९४ आहे.

Source: Maharashtra Govt.

केंद्र सरकारतर्फे उच्च शिक्षणाला चालना देण्यासाठी ज्ञान योजना (GIAN Scheme) सुरू

मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने (मनुष्यबळ विकास) भारतातील उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेला चालना देण्यासाठी ग्लोबल इनिशिएटिव्ह ऑफ अकॅडेमीक नेटवर्क- ज्ञान ही योजना (Global Initiative of Academic Networks) सुरू केली आहे.

ग्लोबल इनिशिएटिव्ह ऑफ अकॅडेमीक नेटवर्क योजनेबद्दल-

• योजनेअन्तर्गत आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या माध्यमातून देशातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याचे उद्दिष्ट आहे.
• उच्च दर्जाच्या आंतरराष्ट्रीय शिक्षणतज्ज्ञ यांच्या सहभागाने भारतीय शिक्षण संस्थामध्ये अल्पकालीन अभ्यासक्रम आणि कार्यक्रम यांचे आयोजन करणे.
• सुरुवातीला ५०० आंतरराष्ट्रीय प्राध्यापकांना या आयोजित अभ्यासक्रमात सहभागी होतील आणि त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये १००० प्राध्यापकांना  भारतभर ज्ञान योजनेअंतर्गत गुंतवले जाईल.
• अभ्यासक्रमांचा कालावधी विषयानुसार एक ते तीन आठवडे  इतका असेल आणि यजमान संस्थेतील विद्यार्थ्यांना मोफत आणि इतरांना नाममात्र शुल्कासहित उपलब्ध असेल.
• हे अभ्यासक्रम आयआयटी खरगपूरने तयार केलेल्या वेब पोर्टल www.gian.iitkgp.ac.in माध्यमातून देशभरात विद्यार्थ्यांपर्यंत  थेट पोहचविले जाईल.

युनेस्को फेलिनी पदक पुरस्कार भारतात प्रथमच इफ्फीत देण्यात येणार

युनेस्को फेलिनी पदक ४६ व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात (इफ्फी) येथे चित्रपट, दूरदर्शन आणि ऑडिओ व्हिज्युअल कम्युनिकेशन यासाठीची आंतरराष्ट्रीय परिषद (ICFT), पॅरिस या संस्थेच्या सहकार्याने भारतात प्रथमच पुरस्कार देण्यात येणार आहे.

• युनेस्को फेलिनी पदक युनेस्कोचे आदर्श प्रतिबिंबित करणाऱ्या चित्रपटाला दिले जाते.
• फेलिनी पदकाचे पहिल्यांदा १९९५ मध्ये कान चित्रपट महोत्सवात अनावरण करण्यात आले.
• पदकाचे दुहेरी महत्व आहे -
• इटालियन दिग्दर्शक फेदेरिको फेलिनी यांचे चित्रपट आणि कला क्षेत्रातील योगदान आणि चित्रपट जन्माचे शंभरी साजरी करण्यासाठी १९९५ पासून (१८९५-१९९५) हा पुरस्कार देण्यात येतो.

युनेस्को

युनेस्कोचे घोषवाक्य-   "पुरुष आणि महिलांच्या मनात शांतता निर्माण करणे"  (Building peace in the minds of men and women)

युनेस्को युनायटेड नेशन्सची  "बौद्धिक" एजन्सी म्हणून ओळखले जाते.

शरणार्थीसाठी काम करणाऱ्या युनायटेड नेशन्स उच्चायुक्त कार्यालयाला २०१५ सालचा इंदिरा गांधी शांती पुरस्कार जाहीर

शांतता, शस्त्रसंन्यासासाठी आणि विकासासाठी दिला जाणारा २०१५ सालचा इंदिरा गांधी शांतता पुरस्कार शरणार्थीसाठी काम करणाऱ्या  युनायटेड नेशन्स उच्चायुक्त कार्यालयाला (The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees- UNHCR) देण्यात येणार आहे.

UNHCR का?

• लाखो निर्वासितांना केलेल्या अफाट मदत  आणि योगदानासाठी आणि निर्वासितांचा प्रवाह कमी करण्यासाठी कठीण परिस्थितीत काम करणाऱ्या UNHCR कार्यालयाला पुरस्कार दिला जात आहे. 

पुरस्काराविषयी-

• पुरस्कार आंतरराष्ट्रीय शांतता, विकास आणि एक नवीन आंतरराष्ट्रीय आर्थिक दिशा देणाऱ्या तसेच वैज्ञानिक शोधांचा वापर मोठया प्रमाणात माणुसकीसाठी वापरला जावा आणि स्वातंत्र्याची व्याप्ती वाढवण्यासाठी काम करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्था यांना दरवर्षी देण्यात येतो.

• रोख २५ लाख रुपये आणि सन्मानचिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे.

• हा पुरस्कार प्रथम १९८६ मध्ये खासदार आंतरराष्ट्रीय संघटनेला  प्रदान करण्यात आला होता.

UNHCR

• संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जनरल विधानसभेने दुसऱ्या महायुद्धात विस्थापित लोकांना मदत करण्यासाठी १४ डिसेंबर १९५०  रोजी UNHCR ची  स्थापना केली.

• पुढील दशकात ही संघटना जगातील विस्थापित लोकांना मदत करणारी एक अग्रेसर संस्था म्हणून ओळखू जाऊ लागली.

• UNHCR चे ध्येय निर्वासितांच्या अधिकारांचे संरक्षण आणि कल्याण करणे असून निर्वासितांच्या विविध समस्येंना कायमस्वरूपी समाधान शोधणे होय.  

अमृत योजनेअंतर्गत स्वस्त औषधे विक्रीचे पहिले आउटलेट एम्स दिल्ली येथे

१५ नोव्हेंबर २०१५ रोजी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने नवी दिल्लीतील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (All India Institute of Medical Sciences-एम्स) येथे Affordable Medicines and Reliable Implants for Treatment (AMRIT-अमृत) योजनेअंतर्गत स्वस्त औषधे आणि विश्वसनीय इम्प्लांट उपलब्ध व्हावे यासाठी औषधांचे दुकान सुरु केले आहे. 

• अशा प्रकारच्या आउटलेटचा उद्देश कर्करोग आणि हृदय रोगावर उपचार घेणाऱ्या रुग्णांचा  खर्च ५० टक्के ते ६० टक्क्यांनी कमी करणे होय.
• हे एक किरकोळ फार्मसी आउटलेट असणार असून कर्करोग आणि हृदय रोग या दोन आजारांसाठी येथे अत्यंत सवलतीच्या दरात औषधे आणि इम्प्लांट विकले जाणार आहेत.
• योजनेअंतर्गत कार्कारोगासंबंधित २०२ तसेच हृदयविकाराशी संबंधित १८६ औषधे आणि १४८ प्रकारचे हृदय इम्प्लांट अतिशय स्वस्त दरांमध्ये विक्री करण्यात येणार आहे.
• योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी  सरकारच्या मालकीच्या HLL Lifecare लिमिटेड कंपनीशी करार करण्यात आला आहे.
• दिल्लीतील या उपक्रमाचा अभ्यास करून यावर आधारित हा उपक्रम HLL च्या भागीदारीने केंद्र सरकारच्या इतर रुग्णालयात आणि प्रादेशिक कर्करोग केंद्रात  सुरु करण्यात येईल.

मोदी जी-२० बैठकीसाठी तुर्कीत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जी-२० देशांच्या २०१५ सालच्या बैठकीसाठी तुर्कस्तानच्या अँतल्या शहरात पोचले आहेत.

• गेल्या वर्षी २०१४ साली ही बैठक ऑस्ट्रेलियातील ब्रिस्बेन या शहरात आयोजित करण्यात आली होती.

जी-२० गटाबद्दल थोडक्यात:

• जी-२० हा  सदस्य राष्ट्रांसाठी आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्य आणि जागतिक निर्णय प्रक्रियेसाठी विविध राष्ट्राप्रमुखांचा एक मंच आहे.
• जी-२० ची सुरुवात १९९९ मध्ये आशियाई वित्तीय संकटाचा परिणाम म्हणून  वित्त मंत्री आणि सेंट्रल बँक ऑफ गव्हर्नरची बैठक यातून झाली.
• २००८ मध्ये, जी-२० देशांच्या सर्वोच्च नेत्यांची समिट वॉशिंग्टन डी.सी., युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका येथे आयोजित करण्यात आली होती, आणि या गटाने  जागतिक वित्तीय संकटाला सामोरे जाताना महत्त्वाची भूमिका बजावली. जी-२० नेते २००८ पासून नऊ वेळा भेटले आहेत.
• जी-२० राष्ट्रांचे नेते दरवर्षी भेटतात त्याचप्रमाणे वित्त मंत्री आणि त्या देशांच्या सेंट्रल बँकेचे गव्हर्नर  जागतिक अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्था सुधारणेसाठी, आर्थिक नियम सुधारण्यासाठी आणि प्रत्येक सदस्य राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत आवश्यक अशा आर्थिक सुधारनेंची अंमलबजावणी करण्यासाठी वर्षात नियमितपणे भेटत असतात.

जी-२० सदस्य राष्ट्र- १९ देश आणि युरोपियन युनियन यांचा या गटात समावेश आहे. 

जगातील प्रमुख विकसित देश अमेरिका (युनायटेड स्टेट्स), ब्रिटन, युरोपियन युनियन, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया 

उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असलेले देश चीन, कॅनडा, भारत, ब्राझील, रशिया, अर्जेंटिना, इंडोनेशिया, इटली, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, सौदी अरेबिया आणि तुर्कस्तान 

राजीव गांधी खेलरत्न अभियान

राजीव गांधी खेलरत्न अभियान (RGKA) ही एक केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. ती पूर्वीच्या पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (PYKKA) योजनेच्या  जागी २०१४ मध्ये सुरू करण्यात आली

योजनेची उद्दिष्ट आहेत :

ग्रामीण तरुणांमध्ये असलेल्या उपलब्ध आणि संभाव्य क्रीडा प्रतिभेला प्रोत्साहन देणे आणि त्यासाठी तालूका (ब्लॉक) पातळीवर एक स्पर्धेचे आयोजन करणे.

या योजनेअंतर्गत महत्वाच्या तरतुदी:

• दोन्ही आंतर आणि बाह्य क्रीडा प्रकारांसाठी (outdoor and indoor sports disciplines) देशातील प्रत्येक ब्लॉक मध्ये सहा ते सात एकर जागेवर १.६ करोड रुपये खर्च करून एक क्रीडा संकुलाचे बांधकाम करणे. (बाह्य आंतर क्रीडा क्रीडांगण बांधणीसाठी आणि आंतर क्रीडेसाठीच्या खेळांसाठी असलेल्या संकुलासाठी प्रत्येकी ८० लाख रुपये)
• क्रीडा उपकरणासाठी १५ लाख रुपये रु. आणि  फर्निचरसाठी  १.५  लाख क्रीडा विभागाकडून  प्रदान करण्यात येतील.

योजनेच्या अंतर्गत ब्लॉक, जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर खालील क्रीडा स्पर्धा घेण्यात येतील.

• ग्रामीण क्रीडा स्पर्धा
• केवळ महिलांसाठी क्रीडा स्पर्धा
• ईशान्य भारतातील खेळ स्पर्धा
• नक्षल प्रभावित भागात क्रीडा स्पर्धा

‘प्रथम’चे ‘लाखात एक’ अभियान

देशभरातील हजारो शाळांमधील विद्यार्थ्यांना नीट वाचता येत नाही, लिहिता येत नाही आणि साधी गणितेही सोडविता येत नाहीत. हे चित्र बदलण्यासाठी ‘प्रथम’ या स्वयंसेवी संस्थेने पुढाकार घेऊन देशभरातील एक लाखाहून अधिक वस्त्या व खेडय़ांमध्ये ‘लाखात एक’ हा अभिनव उपक्रम राबविला जाणार आहे.

• सर्वसामान्य मुलांचे पालक, स्वयंसेवी संस्था, खासगी कंपन्या आणि शिक्षक अशा सर्वाना एकत्र घेऊन  ही योजना कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.
• देशातील एक लाखांहून अधिक वस्त्यांमधील मुलांच्या गुणवत्तावाढीसाठी  प्रयत्न केला जाणार आहे.
• केवळ शाळा व शिक्षकांना दोष देण्यापेक्षा शैक्षणिक गुणवत्तेचा दर्जा वाढविण्यासाठी सर्वानी प्रयत्न करणे आवश्यक असून त्यादृष्टीने वस्ती पातळीवर आणि खेडय़ांमध्ये काम केले जाणार आहे.
• मुंबईत तीन हजार तर महाराष्ट्रात सुमारे १५ हजाराहून अधिक वस्त्या व खेडय़ांमध्ये हे काम केले जाईल.

लाखात एक’चे महत्त्वाचे टप्पे

1.    १७ नोव्हेंबर ते डिसेंबपर्यंत सर्वेक्षण व मूल्यमापन होणार

2.    शाळाबाह्य़ मुलांना शाळेपर्यंत पोचविणार

3.    गुणवत्ता सुधारणांसाठी शाळा व शिक्षकांकडे पाठपुरावा

4.    वस्ती व खेडय़ांच्या पातळीवरही विद्यार्थ्यांना मदत व मार्गदर्शन

5.     जानेवारी ते मार्च गुणवत्तावाढीचे प्रयत्न केले जाणार

प्रथम 

• प्रथम ही  भारतात शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी काम करणारी एक अभिनव शिक्षण संस्था आहे
• प्रथम उच्च दर्जाचे, कमी खर्च लागणारे आणि सर्वत्र वापर होईल अशा  शिक्षण प्रणालीकडे  लक्ष केंद्रीत करते.
• मुंबईतील झोपडपट्टीतील मुलांना शिक्षण देण्यासाठी १९९५ मध्ये प्रथमची  स्थापना झाली.
• भारतात पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक शिक्षण यातील समस्या लक्ष्य करण्यासाठी स्थापना करण्यात आली.
• वार्षिक स्थिती शिक्षण अहवाल- असर (Annual Status of Education Report -ASER) हा  ग्रामीण भारतातील शिक्षण व्यवस्थेबद्दलचा सर्वात मोठा  बिगर-सरकारी, घरगुती सर्वेक्षण अहवाल आहे आणि तो प्रथम शिक्षण फाउंडेशन द्वारा प्रदर्शित केला जातो.  

sources: loksatta, Pratham website

१५ नोव्हेंबरपासून स्वच्छ भारत अभियानासाठी अर्धा टक्का उपकर

स्वच्छ भारत अभियानासाठी सर्व सेवांवर अर्धा टक्का स्वच्छता उपकर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

• १५ नोव्हेंबरपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
• निर्णयामुळे केंद्राच्या तिजोरीत चार हजार कोटी रुपयांची भर पडणार आहे.
• स्वच्छ भारत उपकर हा अन्य कोणताही अतिरिक्त कर नसून प्रत्येक भारतीयाला स्वच्छ भारत अभियानात योगदान देता यावे म्हणूनअंमलबजाव णी करण्यात येत आहे.

कशी केली जाईल उपकराची आकारणी? 

• विद्यमान सेवाकराच्या व्यतिरिक्त हा कर असेल. विद्यमान सेवा कर १४ टक्के आहे
• अर्धा टक्का उपकर सर्व करपात्र सेवांवर लागू असेल
• १०० रुपयांना ५० पैसे उपकर असे त्याचे प्रमाण असेल

काय होणार परिणाम? 

• सेवा कराअंतर्गत येणार्‍या सर्वच घटकांच्या किमतीमध्ये वाढ होणार आहे
• मोबाईल बिले, हॉटेल खर्च, विमान प्रवास आणखी महाग होणार 
• सरकारकडे सुमारे चार हजार कोटी रुपये येणार. ज्यातून "स्वच्छ भारत‘संबंधित योजना मार्गी लागणार आहेत.

अधिभार विरुद्ध उपकर फरक

अधिभार  

• अधिभार हा जास्तीचा कर असतो. तो करदायीत्वावर आकारला जातो. साधारणता: एका ठराविक उत्पन्न पातळीनंतर अधिभार द्यावा लागतो.
• उदा. भारतात १ कोटीपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३०% कर आणि या ३०% करावर अधिकचा १२% अधिभार म्हणजेच एकूण ३३.६% कर भरावा लागेल.

उपकर

• उपकर म्हणजे करावर कर. उपकर हा सर्व करदात्यांना भरावा लागतो त्यासाठी अधिभारासारखी कुठलीही उत्पन्न अट नसते. 
• उपकर हा नेहमी कुठल्यातरी विशिष्ट गोष्टीसाठी/कारणासाठी आकाराला जातो 
• उदा. ३% शिक्षण उपकर. वरील उदाहरणाचा विचार केल्यास ३३.६% वर ३% शिक्षण उपकर पकडून त्या व्यक्तीस सरतेशेवटी एकूण ३४.६१% इतका कर भरावा लागेल.