नवीन अहवालानुसार भारतातील जंगलात वाढ

भारतीय वन सर्वेक्षणाद्वारे (FSI)  नुकत्याच प्रकाशीत द्वैवार्षिक अहवालानुसार भारतातील वन क्षेत्रात २०१३ सालच्या तुलनेत ३७७५ चौरस किलोमीटरने वाढ झाली आहे.

एफएसआय (Forest Survey of India) १९८७ पासून देशातील वन आणि झाड संसाधने यांचे नियमित मोजमाप आणि मूल्यांकन करते आणि एक द्वैवार्षिक अहवाल प्रकाशित करते.

• विशेष म्हणजे २००७ पासून स्थिर असणाऱ्या अतिशय दाट जंगलात २४०२ चौ.किमी वाढ नोंदवली गेलेली आहे.
• २०१५ अहवालानुसार  मुख्य वनापैकी २५११ चौरस किलोमीटर वन क्षेत्र पूर्णपणे नाहीशी झाली आहेत, तर नॉन-फॉरेस्ट भागात ११३५ चौरस किलोमीटर क्षेत्र फार दाट किंवा  दाट जंगलात रुपांतरीत  झाले आहेत, हे लक्षात येते.
• २०१३ च्या तुलनेत २४०२ चौरस किलोमीटर अतिशय दाट वनातील वाढ प्रामुख्याने अंदमान आणि निकोबार बेटे, उत्तर प्रदेश आणि तमिळनाडू येथील सकारात्मक वाढीमुळे झाली आहे.
• क्षेत्रफळानुसार सर्वात जास्त वनक्षेत्र असलेले राज्य

१) मध्य प्रदेश ७७४६२ चौरस किलोमीटर

२) अरुणाचल प्रदेश ६७२४८ चौरस किलोमीटर

३) छत्तीसगड ५५५८६ चौरस किलोमीटर 

• सर्वाधिक वनक्षेत्रानुसार

           १) मिझोराम (८८.९%)

           २) लक्षद्वीप (८४.६%)

• अंदमान आणि निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मेघालय आणि मणिपूर या राज्यात वन क्षेत्र ७५% पेक्षा अधिक आहे

महाराष्ट्र

• अहवालानुसार महाराष्ट्रातील एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या २०.०१% क्षेत्र  वनांनी व्यापलेले आहे. (६१५७९ चौ.किमी/३०७७१३ चौ.किमी)
• महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षांत देशभरात सर्वाधिक खारफुटी वनांची वाढ झाली आहे.
• अतिक्रमण आणि बिगर वनीकरण हेतूने वन भागातील फेरफार यामुळे  महाराष्ट्रातील  वनक्षेत्र कमी झाले आहे. दोन वर्षांच्या कालावधीमध्ये  फार दाट जंगल आणि मध्यम दाट जंगल मध्ये किंचित घसरण झाली आहे.
• २०१३ सालच्या मागील आकडेवारीच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील खुल्या जंगलात २७ चौरस किलोमीटर वाढ झाली आहे. 

स्व. गोपीनाथराव मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना

शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी स्व. गोपीनाथराव मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना २०१५-१६ या वर्षापासून राबविण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे.

• विमा कंपन्यांना विमा हप्त्याची रक्कम दिल्यापासून १२ महिने कालावधीसाठी शेतकऱ्यांना दोन लाख रूपयांचे विमा संरक्षण मिळणार आहे.
• योजनेचा लाभ सात-बारावरील नोंदीप्रमाणे १० ते ७५ वर्षे वयोगटातील राज्यातील एक कोटी ३७ लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे.
• राज्यात सध्या राबविण्यात येत असलेल्या शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेची मुदत ३० नोव्हेंबर २०१५ रोजी समाप्त होत असल्याने ही नवी योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
• विमाधारक शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू, अपघातामुळे दोन डोळे अथवा दोन अवयव निकामी तसेच अपघातामुळे एक डोळा व एक अवयव निकामी अशा तिन्ही प्रकारच्या जीवित हानीसाठी दोन लाख रूपये तर अपघातामुळे एक डोळा अथवा एक अवयव निकामी झाल्यास एक लाख रुपयांची नुकसान भरपाई मिळणार आहे.
• योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांनी किंवा त्यांच्या वतीने अन्य कोणत्याही संस्थेने विमा कंपन्याकडे स्वतंत्ररित्या विमा हप्त्याची रक्कम भरण्याची गरज नाही. सर्व खातेदार शेतकऱ्यांचा हप्ता राज्य शासनाद्वारे भरण्यात येणार आहे.
• मृत्यू पावलेल्या शेतकऱ्यांची पत्नी, शेतकरी स्त्रीचा पती, अविवाहित मुलगी, आई, मुले, नातवंडे, विवाहित मुलगी या योजनेचे लाभ घेण्यासाठी वारसदार ठरणार आहेत.
• शेती करताना होणारे अपघात, रेल्वे, रस्त्यावरील अपघात, पाण्यात बुडून मृत्यू, जंतुनाशके हाताळताना किंवा अन्य कारणांमुळे विषबाधा, विजेचा धक्का बसणे, वीज पडणे, खून, उंचावरुन पडून अपघात, सर्पदंश, विंचूदंश, नक्षलवाद्यांकडून झालेली हत्या, जनावरांच्या खाण्यामुळे/चावण्यामुळे जखमी किंवा मृत्यू, दंगल, अन्य कारणांमुळे शेतकऱ्यांचा मृत्यू होतो किंवा अपंगत्व आल्यास त्याच्या कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते. या शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ देण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येईल.

Source: Gov. of Maharashtra

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना

राष्ट्रीय वन्यजीव कृती आराखड्याअंतर्गत वने व वन्यजीव संवर्धनासाठी संरक्षित क्षेत्रालगतच्या गावामध्ये ग्रामस्थांचा सक्रीय सहभाग घेऊन ‘जन-वन विकास’ साधण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास’ योजना सुरु केली आहे.

व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रातील गावांचे पुनर्वसन करणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

गावातील संसाधनाची उत्पादकता व पर्यायी रोजगार संधी वाढवून वनावरील अवलंबित्व कमी केल्यास मानव वन्यप्राणी संघर्ष कमी होऊन सहजीवन प्रस्थापित करणे या योजनेचा उद्देश आहे.

योजनेचा उद्देश

• गावातील जन, जल, जंगल, जमीन या संसाधनाचा शाश्वत विकास साधून उत्पादकता वाढविणे.
• गावकऱ्यांची वनावरील निर्भरता कमी करणे. शेतीला पूरक जोडधंदे निर्माण करणे.
•  पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून देणे.
• मानव वन्यप्राणी संघर्ष कमी करणे.
• गावकऱ्यांच्या सहभागातून वन व वन्यजीवांचे संरक्षण करणे. व्यवस्थापनाचा दर्जा उंचावणे

योजनेचे निकष

• ‘जन-वन विकास’ योजना प्रभाविपणे राबविण्यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती तसेच ग्राम परिस्थितीकीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
• अशा समितीमार्फत गावांचा व वनांचा विकास साधला जाणार आहे.
• या योजनेअंतर्गत ग्राम परिस्थितीकीय विकास कार्यक्रम राबविण्यात येणाऱ्या गावांच्या ग्रामसभांनी सर्व प्रथम सदर कार्यक्रम राबविण्यास तयार असल्याचा ठराव घेणे आवश्यक आहे.
• सदर ठरावामध्ये गावाला मिळणारे फायदे घेण्यासाठी कुऱ्हाड बंदी, चराई बंदी, भाकड गुरांची संख्या कमी करून दुधाळ जनावरे पाळणे, सर्व गुरांचे लसीकरण करणे, गुरांना गोठ्यातच चारा पुरविणे, वन वनवा नियंत्रण व संरक्षण कामात सहकार्य करणे, गौण खनिजाचा ह्रास थांबविणे.
• या बाबीमध्ये गावांच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्य पार पाडण्यास ग्रामसभेची संमती घेणे आवश्यक राहील. 

भारतातील वाघांबद्दल माहिती

• भारतात जगातील एकूण वाघांच्या ७०% वाघ वास्तव्य करतात.
• २००६ मध्ये भारतात १४११ वाघ होते ती संख्या २०११ साली १७०६ आणि २०१४ सालच्या गणनेनुसार २२२६ इतकी झाली.
• प्रकल्प टायगर अंतर्गत नियंत्रित भारतात एकूण  ४८ व्याघ्र प्रकल्प आहेत. 
• २०१४ सालच्या गणनेनुसार वाघांचे निवासस्थान असणारे प्रमुख राज्य:

1.    कर्नाटक - ४०६

2.    उत्तराखंड - ३४०

3.    मध्य प्रदेश - ३०८

4.    तामिळनाडू - २२९

5.    महाराष्ट्र - १९०

 महाराष्ट्र राज्याचे व्याघ्रदूत म्हणून ज्येष्ठ अभिनेते श्री. अमिताभ बच्चन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

अटल सौर कृषी पंप योजना

राज्यातील शेतकर्यांना सौर कृषी पंप देण्यासाठी 'अटल सौर कृषी पंप योजना' राबविण्यात येणार आहे.

• योजनेंतर्गत राज्यातील पाच लाख शेतकर्यांना सौर कृषी पंप देण्यात येणार आहेत.
• पहिल्या टप्प्यात दहा हजार सौर कृषी पंपाचे वाटप करण्यात येणार असून लवकरच संपूर्ण राज्यात योजनेची अंबलबजावणी केली जाणार आहे.
• अटल सौर कृषी पंप योजना जनतेपर्यंत पोचविण्यासाठी; तसेच सौर पंपांची उपयुक्तता शेतकऱ्यांना पटवून देण्यासाठी जिल्हास्तरावर प्रचार व प्रसार मोहीम राबवली जाणार आहे. 

महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकार अपारंपरिक उर्जेच्या वापरला प्राधान्य देताना दिसून येत आहे.

• महाराष्ट्र राज्याने अक्षय ऊर्जा धोरण २०१५ जाहीर केले आहे. 
• केंद्र सरकारने नवीन धोरणानूसार २०२२ पर्यंत अक्षय ऊर्जा क्षमता १७५ GW इतके लक्ष केंद्रित केले आहे. आपण दोन्ही धोरणांनुसार लक्ष ठरविण्यात आलेल्या विविध उर्जेंचा एकत्रित विचार करुयात.

ऊर्जा	महाराष्ट्र (MW)	भारत  (GW)
सौर ऊर्जा	७५००	१००
पवन ऊर्जा	५०००	६०
लघु जलविद्युत प्रकल्प	४००	५
कृषी/ऊस   आधारित वीज निर्मिती प्रकल्प	१३००	१०
औद्योगिक कचरा वीज निर्मिती	२००
एकूण ऊर्जा	१४४००	१७५

• १ GW = १००० MW

कृषि संजीवनी योजना

राज्यातील महावितरण कंपनीच्या कृषि ग्राहकांना मदत करण्यासाठी आणि त्यांच्याकडील वीज देयकाच्या थकीत रकमेचा बोजा कमी करण्यासाठी कृषि संजीवनी योजनेस ३१ मार्च २०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

काय आहे आहे कृषि संजीवनी योजना?

• महाराष्ट्रात प्रथम २०११ साली कृषि संजीवनी योजना सुरु करण्यात आली.
• योजनेंतर्गत कृषि ग्राहकांसाठी मूळ थकबाकी रकमेच्या ५0 टक्के रक्कम एक रकमी किंवा तीन मासिक हप्त्यांमध्ये भरल्यास उर्वरित मूळ थकबाकीच्या ५0 टक्के रक्कम शासनाकडून महावितरण कंपनीला अनुदान स्वरूपात देण्यात येते. 
• योजनेंतर्गत महावितरणतर्फे थकीत व्याज आणि दंड माफ केले जाते. 

शेतकऱ्यांना युरिया कार्डे

दर शेती हंगामात होणारा युरियाचा काळाबाजार रोखून बळिराजासाठीची खते थेट त्याच्याच हाती पडावीत यासाठी केंद्र सरकारने थेट शेतकऱ्यांनाच सबसिडीतील युरिया खताचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना युरिया कार्ड किंवा कृषी कार्ड दिले जाईल.

• पुढील हंगामापासून सुरू होणारी ही महत्त्वाकांक्षी योजना महाराष्ट्रापासून सुरू होईल व पहिल्या टप्प्यात आंध्र प्रदेशाचाही समावेश त्यात केला जाणार आहे.

कडुलिंब (नीम) युरिया

• शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे युरिया हे "कडुलिंब (नीम) युरिया‘ असेल, या नीम युरियामुळे शेतीचा पोत व उत्पादकता वाढते. कीटकनाशक म्हणून कार्य करते.
• रासायनिक कारखान्यांसाठी, तसेच दुधातही भेसळ करण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात होणारा सबसिडीतील युरियाचा गैरवापर रोखला जाईल. 
• अपव्यय टाळल्यामुळे जास्त युरियाच्या वापरामुळे होणारे जलप्रदूषण कमी होइल.
• युरीयावर दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात शून्य फेरफार होणार, साधारणता युरियाला तब्बल ७५ टक्के सबसिडी मिळते, मात्र त्याचाच गैरफायदा काळाबाजारवाले व दलाल घेतात. 

आठव्या राष्ट्रीय बियाणे काँग्रेसला हैदराबाद येथे सुरुवात

प्रगत बियाणे विकास तंत्रज्ञान आणि नियामक उपाय याविषयांवर चर्चा करण्यासाठी हैदराबाद येथे आठव्या राष्ट्रीय बियाणे काँग्रेसचे (National Seed Congress: एनएससी) उद्घाटन करण्यात आले. 

• तीन दिवस चालणाऱ्या काँग्रेसमध्ये  बियाणे उद्योग बाबतीत बियाणे विकास तंत्रज्ञान आणि विविध बियाणे धोरणे प्रगती यासह विविध समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी सर्व भागधारकांना चर्चा करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात येईल.

राष्ट्रीय बियाणे काँग्रेस बद्दल

• राष्ट्रीय बियाणे काँग्रेस विविध राज्यांमध्ये केंद्रीय कृषिमंत्री यांच्या तर्फे आयोजित वार्षिक कार्यक्रम आहे.
• ध्येय: अभियानाद्वारे विविध बियाणे पुरवठा प्रणाली द्वारे दर्जेदार नवीन वाण तसेच बियाणे इत्यादी मुद्द्यांवर शेतक-यांचे संबोधण करणे.

भूजल उपशात महाराष्ट्राचा देशात चौथा क्रमांक

केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालयाच्या ताज्या अहवालानुसार भूजल उपशात महाराष्ट्राचा देशात चौथा क्रमांक लागतो ही बाब समोर आली आहे.

देशात सर्वाधिक उपसा करणारे ३ राज्य:

१) उत्तर प्रदेश (४९.४८ अब्ज घनमीटर)

२) पंजाब  (३४.६६ अब्ज घनमीटर) 

३) मध्यप्रदेश  (१७.९९ अब्ज घनमीटर)

• महाराष्ट्र राज्यात एकूण सिंचित क्षेत्रापैकी ५० टक्क्यांहून अधिक क्षेत्र हे भूजलावर आधारित आहे.
• महाराष्ट्रात सिंचनासाठी दरवर्षी १५.९१ अब्ज घनमीटर, तर घरगुती व औद्योगिक वापरासाठी १.०४ अब्ज घनमीटर इतका भूजल उपसा केला जातो.
• केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार एकूण वार्षिक भूजल उपलब्धतेच्या ७० टक्क्यांपर्यंतच उपसा करणे अभिप्रेत आहे. त्यानंतर भूजल उपसा वाढतच राहिला, तर भूजल पातळीत मोठय़ा प्रमाणावर घट होते

राज्यात दुष्काळाची घोषणा

केंद्र सरकारच्या सुधारित नियमानुसार अपुऱ्या पावसाचा फटका बसलेल्या राज्यातील १४ हजार गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार खालील उपाययोजना राबवण्याचा निर्णय शासनातर्फे घेण्यात  आहे. 

• जमीन महसुलात सूट 
• शालेय- महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ 
• कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलामध्ये ३३.५ टक्के सवलत 
• आवश्‍यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टॅंकर्स पुरवणे. 
• टंचाईग्रस्त गावातील शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांची वीज खंडित न करणे 
• कापूस, सोयाबीन, ज्वारी, मका खरेदी केंद्रे सुरू होणार 

राज्यात दुष्काळ वेगवेगळ्या पद्धतींचा वापर करून जाहीर केला जातो.

राज्य सरकार, टंचाई आणि दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी  पैसेवारी प्रणाली वापरते. ही प्रणाली  पीक मूल्यावर  आधारित आहे. प्रत्येक गावात ,ऑक्टोबर महिन्यात  खरीप पिकाच्या  कापणी  अगोदर, स्थानिक शेतकरी व प्रशासन पीक उत्पन्नाचा अंदाज घेतात. जर पीक उत्पन्न गेल्या  दशकातील (१० वर्ष) उत्पन्नाच्या  सरासरीच्या ५०%  पेक्षा कमी टक्के असेल, तर क्षेत्र दुष्काळग्रस्त असल्याचे मानले जाते.

दुष्काळ हा साधारणता: ४ निर्देशकांचा वापर करून जाहीर केला  जातो :

१) पावसाची पातळी २) पेरणी क्षेत्र ३) लागवड क्षेत्रातला झालेला सामान्य फरक निर्देशांक  ४) पुरेसा ओलावा निर्देशांक

पाऊस  कमी पडल्यास  राज्य सरकार दोन प्रकारे दुष्काळ जाहीर करू शकतात:

• १) जून व जुलै प्राप्त झालेला पाऊस जर  या दोन महिन्यांच्या  सरासरी पाऊसाच्या  ५०% पेक्षा कमी असेल आणि त्यामुळे  वनस्पती आणि जमिनीतील ओलावा यावर प्रतिकूल परिणाम येत असेल तर राज्य सरकार दुष्काळ जाहीर करते.
• २) जर संपूर्ण पावसाळी हंगामात पाऊस सरासरी पाऊसाच्या ७५% पेक्षा कमी असेल तर राज्य सरकारे दुष्काळ जाहीर करण्याचा विचार करू शकतात.  

सरकार काही अप्रत्यक्ष घटकांचाही वापर करते: 

पिण्याचे पाणी पुरवठा, वर्तमान कृषी आणि बिगर कृषी क्षेत्रातील वेतन दर, चारा पुरवठा आणि त्याची किंमत, धान्य पुरवठा आणि त्याची किंमत. 

• सरकारच्या पातळीवर शक्यतो टंचाईसदृश परिस्थिती जाहीर करण्याची प्रथा होती. तसे केल्यावर साऱ्या सवलती देणे बंधनकारक नसते. पण दुष्काळ जाहीर झाल्यावर विविध सवलती देण्याचे सरकारवर बंधन आले आहे.
• आजवर पिकांची आणेवारी तालुका हा घटक माणून काढली जात होती. मात्र या वेळी गाव हा घटक मानून आणेवारी काढण्यात आल्याने ती अचूक आहे.