प्रकल्प सूर्योदय

1.    पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये एड्सला प्रतिबंध करण्यासाठी प्रकल्प सूर्योदय सुरू

2.   केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी खास ८ उत्तर-पूर्व राज्यांतील लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असणाऱ्या ड्रग आणि एड्सला प्रतिबंध करण्यासाठी प्रकल्प सूर्योदय सुरू केला आहे.

3.    हा विशेष एड्स प्रतिबंध प्रकल्प ड्रगच्या आहारी गेलेल्या ९० टक्के  व्यसनिंचे निदान करून २०२० पर्यंत उपचार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले  आहे.

4.  प्रकल्प सूर्योदयचे एचआयव्ही/एड्सने बाधित लोकांना मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात आणणे आणि पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये रोगाबद्दल अधिक जागरूकता निर्माण करणे.

5.    राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेच्या अस्तित्वात असलेल्या प्रकल्प व्यतिरिक्त अंमलबजावणी केली जाईल.

6.    ईशान्येतील मणिपूर, नागालँड आणि मिझोराम राज्यात देशात सर्वात जास्त प्रौढ वयात (१५-४९ वर्षे) एचआयव्ही प्रभाव मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे हा प्रकल्प पूर्वोत्तर राज्यात राबविण्यात येणार आहे.

‘उन्नत महाराष्ट्र अभियान’ योजना

 ‘उन्नत महाराष्ट्र अभियान’ योजना

• देशातील ग्रामीण क्षेत्रातील विकासकामांमध्ये आय.आय.टी.सारख्या प्रगत शैक्षणिक संस्थांचा सहभाग वाढवून परिवर्तन घडविण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत ‘उन्नत भारत अभियान’ देशातील निवडक, प्रगत शैक्षणिक संस्थांमार्फत राबविण्यात येत आहे.
• याच धर्तीवर राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षण संस्थांच्या मदतीने विविध सामाजिक व विकासाच्या दैनंदिन जीवनातील समस्यांची उकल करुन त्यावर तोडगा काढण्याच्या हेतूने दर्जेदार शैक्षणिक संस्था, विविध शासकीय यंत्रणा (जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा विकास आणि नियोजन विकास यंत्रणा इ.) यांच्यादरम्यान परस्पर समन्वय सहकार्य व वृद्धिंगत करणे. 
• त्याद्वारे संशोधनाच्या माध्यमातून विविध योजनांच्या अंमलबजावणीच्या प्रकियेला नवीन स्वरुप देऊन स्थानिक पातळीवरील विकासाच्या प्रश्नांवर तंत्रज्ञानाचा वापर करुन उपाय शोधण्यासाठी ‘उन्नत महाराष्ट्र अभियान’ योजना राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

अभियानाची उद्दिष्टे-

• स्थानिक पातळीवरील समस्यांची उचित तंत्रज्ञानाचा वापर करुन उकल करणे. तसेच संशोधनाद्वारे विकासासाठी चालना देण्यासाठी आणि या क्षेत्रात कार्यरत विविध शासकीय यंत्रणांची मदत उपलब्ध होण्यासाठी व्यासपीठ निर्माण करणे
• उच्च व तंत्र शिक्षण संस्थांतील अभ्यासक्रम आणि संशोधन स्थानिक पातळीवरील विकास योजना / समस्यांशी एकरेखित (Align) करणे व त्यांची सांगड घालणे.
• निवड केलेल्या संस्थांमध्ये त्या-त्या परिसरातील समाजाच्या विकासविषयक समस्यांवर संशोधन करण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि विकास कक्ष स्थापित करणे. राज्यस्तरावर या संशोधनाच्या अनुषंगाने माहिती-कोष तयार करुन तो सामान्य नागरिकांना सुलभ होईल, अशा पद्धतीने जतन करणे.

दिलीप कुमार यांना पद्मविभूषण पुरस्कार प्रदान

प्रसिध्द अभिनेते दिलीप कुमार यांना केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते पद्मविभूषण पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

• पेशावर मध्ये मुहम्मद युसुफ खान या नावाने जन्म झालेल्या, दिलीप कुमार यांनी  बॉम्बे टॉकीज निर्मीत ज्वार भाट या चित्रपटाद्वारे १९४४ मध्ये एक अभिनेता म्हणून पदार्पण केले.
• सहा दशकांपेक्षा अधिक काळ असलेल्या काराकीर्तीत त्यांनी विविध शैलीच्या भूमिका केल्यात. अंदाज  (१९४९), आन (१९५२), देवदास (१९५५), आझाद  (१९५५), मुघल-ए-आझम (१९६०) व गंगा जमुना (१९६१)
• भारत सरकारने दिलीपकुमार यांनी भारतीय सिनेमाला दिलेल्या आपल्या असामान्य व प्रतिष्ठीत योगदानाबद्दल, १९९१ मध्ये पद्मभूषण पुरस्काराने, १९९४ मध्ये दादासाहेब फाळके पुरस्कार आणि यंदा पद्मविभूषण पुरस्काराने सम्मानित करून  गौरव केला आहे.

पद्मविभूषण:

• देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कारांपैकी एक पुरस्कार आहे. या पुरस्कारांची सुरुवात १९५४ साली करण्यात आली. पद्मविभूषण हा दुसऱ्या क्रमांकाचा नागरी पुरस्कार आहे. खालील क्षेत्रात अपवादात्मक व प्रतिष्ठीत सेवा देणाऱ्यांना ह्या पुरस्काराने सम्मानित करण्यात येते.
• कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक व्यवहार, विज्ञान आणि अभियांत्रिकी, व्यापार आणि उद्योग, औषध, साहित्य आणि शिक्षण, क्रीडा, नागरी सेवा इ.

"सुगम्य भारत अभियान"

केंद्र सरकारने "सुगम्य भारत अभियान" (Accessible India Campaign) अपंग असलेल्या व्यक्तींसाठी  सुरू केले  आहे.

अभियानाचे ध्येय: अपंग व्यक्तींना वैश्विक प्रवेश, जीवनाचे सर्व पैलू विकासीत करण्यासाठी समान संधी आणि सर्वसमावेशक समाजात स्वावलंबी जीवन आणि सहभागासाठी प्रयत्न करणे. 

• सुगम्य भारत मोहिमेअंतर्गत सर्व आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि रेल्वेस्थानक जुलै २०१६ पर्यंत विकलांग व्यक्तींच्या गरजा लक्षात  घेऊन सुसज्ज करण्यात येईल.
• सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने तयार केलेल्या मोहीमेनुसार, देशातील सर्व सरकारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील वाहनातील कमीत कमी १०% मार्च २०१८ पर्यंत अपंग व्यक्तींना पूर्णतः प्रवेशयोग्य वाहनांमध्ये रुपांतरीत केले जातील.
• जुलै २०१८ पर्यंत, राष्ट्रीय राजधानी आणि राज्य राजधानी यातील सर्व सरकारी इमारतीतील कमीत कमी ५०% इमारती अपंग व्यक्तींच्या गरजेनुसार पूर्णपणे उपलब्ध केले जाईल.
• केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारे जाहीर सर्व सार्वजनिक दस्तऐवजापैकी  कमीत कमी ५० % ऐवज  मार्च २०१८ पर्यंत अपंग व्यक्तींच्या मानकांना अनुरूप बनवले जातील.

बराक ८ क्षेपणास्त्राचे यशस्वी उड्डाण

इस्राएल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज आणि डीआरडीओ यांच्या संयुक्त विद्यमाने विकसित लांब पल्ल्याचे जमिनीवरून हवेत मारा करणारे बराक ८ हवाई क्षेपणास्त्राने (Long Range Surface to Air Missile-LRSAM) यशस्वीरित्या इस्रायली नौदलाच्या चाचणी प्लॅटफॉर्मवरून उड्डाण केले.

बराक ८ क्षेपणास्त्र बद्दल-

• LRSAM ला इस्राएलमध्ये  बराक ८ क्षेपणास्त्र देखील म्हटले जाते. हिब्रू भाषेत याचा अर्थ विजा असा होतो.
• बराक- ८ हे बराक क्षेपणास्त्राचे विकसित रूप असून ते हेलिकॉप्टर, विमान, ड्रोन किंवा  क्षेपणास्त्र हल्ल्यात नौसेनेचे संरक्षण करण्यासाठी विकसित करण्यात आले आहे.
• क्षेपणास्त्रची दोन्ही समुद्रातून मारा करणारी आणि जमीन आधारित आवृत्ती अस्तित्वात आहे.

अंजू बॉबी जॉर्ज यांची TOPS च्या अध्यक्षपदी नियुक्ती

माजी लांब उडी चॅम्पियन अंजू बॉबी जॉर्ज यांची  लक्ष्य ऑलिम्पिक व्यासपीठ योजनेची  (Target Olympic Podium Scheme-TOPS) अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

लक्ष्य ऑलिम्पिक व्यासपीठ योजनेबद्दल

• लक्ष्य ऑलिम्पिक व्यासपीठ योजना (TOPS ) राष्ट्रीय क्रीडा विकास निधी (National Sports Development Fund-NSDF) अंतर्गत २०१६ आणि २०२० सालच्या ऑलिंपिक स्पर्धेत संभाव्य पदक विजेत्या खेळाडूंचा शोध घेणे व त्यासाठी त्यांना मदत करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.

• या योजनेअंतर्गत ऍथलेटिक्स, तिरंदाजी, बॅडमिंटन, बॉक्सिंग, कुस्ती आणि नेमबाजी ह्या खेळांवर लक्ष्य केंद्रित केले आहे.

राष्ट्रीय क्रीडा विकास निधी (NSDF)

• राष्ट्रीय क्रीडा विकास निधीची  (NSDF) १९९८  मध्ये युवक कल्याण आणि क्रीडा मंत्रालयाद्वारे  स्थापना करण्यात आली.

• गैर-सरकारी संसाधने ज्यात खाजगी / सार्वजनिक क्षेत्राचाही समावेश असेल आणि अनिवासी भारतीय यांच्याकडून मिळणाऱ्या संसाधनांच्या सहाय्याने देशातील खेळ आणि खेळांचा प्रसार या उद्देशाने स्थापना करण्यात आली.

• NSDF अंतर्गत उपलब्ध निधी प्रामुख्याने प्रमुख आंतरराष्ट्रीय पदक मिळविण्याची संभावना असलेल्या खेळाडूंना सरकारने पूरक मदत म्हणून वापरला जातो.

• त्यांच्या विशिष्ट प्रशिक्षणाची  आवश्यकता भागविण्यासाठी देशात आणि परदेशात आणि वैज्ञानिक आधार असलेली प्रशिक्षणाची तरतूद, उपकरणे खरेदी तसेच आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभाग इ. साठी या निधीचा वापर करण्यात येतो. 

गुन्हे आणि क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टम प्रकल्पाच्या विस्ताराला मंजुरी

आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीने गृह मंत्रालयाच्या गुन्हे आणि क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टम (Crime & Criminal Tracking Network & Systems - CCTNS) प्रकल्पाच्या विस्ताराला मंजुरी दिली असून एकात्मिक फौजदारी न्याय प्रणाली प्रकल्प  (Integrated Criminal Justice System- ICJS) राबवण्यासाठी  ई-न्यायालये,  CCTNS प्रणालीला जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

• यामुळे पारदर्शकता वाढून विविध फौजदारी न्याय प्रणाली प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठीचा वेळ कमी होईल तसेच वेगवेगळ्या विभागातील माहितीच्या आदानप्रदानाला वेग प्राप्त होईल.

• पोलीस आणि नागरिक संवाद वाढणार आहे कारण या अंतर्गत विविध सेवा नागरिक पोर्टलद्वारे देण्यात येणार आहे.

CCTNS प्रकल्प:

• गुन्हे आणि क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टम (CCTNS) प्रकल्प पोलीस स्टेशन स्तरावरील कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर एक व्यापक आणि एकात्मिक प्रणाली निर्माण करण्यासाठी  २००९ साली सुरु करण्यात आला.

• राज्यात आणि देशातील गुन्हेगारी आणि गुन्हेगारीविषयक माहिती शेअर करणे

• देशभरातून तसेच विविध  राज्यांतील गुप्तचर माहितीचे एकत्रीकरण करणे.

• गुन्ह्यांचा तपास, गुन्हेगारी प्रतिबंध, कायदा आणि सुव्यवस्था देखभाल आणि वाहतूक व्यवस्थापन साधने यांच्यात सुधारणा करणे

• सार्वजनिक भागधारक/नागरिक यांना सहभागी करणे व त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सेवेत सुधारणा करणे.

• गुन्हा संबंधित माहितीचे सोपे व जलद पण सक्षम विश्लेषण करणे.

• पोलिसांच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे.