‘उन्नत महाराष्ट्र अभियान’ योजना

 ‘उन्नत महाराष्ट्र अभियान’ योजना

• देशातील ग्रामीण क्षेत्रातील विकासकामांमध्ये आय.आय.टी.सारख्या प्रगत शैक्षणिक संस्थांचा सहभाग वाढवून परिवर्तन घडविण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत ‘उन्नत भारत अभियान’ देशातील निवडक, प्रगत शैक्षणिक संस्थांमार्फत राबविण्यात येत आहे.
• याच धर्तीवर राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षण संस्थांच्या मदतीने विविध सामाजिक व विकासाच्या दैनंदिन जीवनातील समस्यांची उकल करुन त्यावर तोडगा काढण्याच्या हेतूने दर्जेदार शैक्षणिक संस्था, विविध शासकीय यंत्रणा (जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा विकास आणि नियोजन विकास यंत्रणा इ.) यांच्यादरम्यान परस्पर समन्वय सहकार्य व वृद्धिंगत करणे. 
• त्याद्वारे संशोधनाच्या माध्यमातून विविध योजनांच्या अंमलबजावणीच्या प्रकियेला नवीन स्वरुप देऊन स्थानिक पातळीवरील विकासाच्या प्रश्नांवर तंत्रज्ञानाचा वापर करुन उपाय शोधण्यासाठी ‘उन्नत महाराष्ट्र अभियान’ योजना राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

अभियानाची उद्दिष्टे-

• स्थानिक पातळीवरील समस्यांची उचित तंत्रज्ञानाचा वापर करुन उकल करणे. तसेच संशोधनाद्वारे विकासासाठी चालना देण्यासाठी आणि या क्षेत्रात कार्यरत विविध शासकीय यंत्रणांची मदत उपलब्ध होण्यासाठी व्यासपीठ निर्माण करणे
• उच्च व तंत्र शिक्षण संस्थांतील अभ्यासक्रम आणि संशोधन स्थानिक पातळीवरील विकास योजना / समस्यांशी एकरेखित (Align) करणे व त्यांची सांगड घालणे.
• निवड केलेल्या संस्थांमध्ये त्या-त्या परिसरातील समाजाच्या विकासविषयक समस्यांवर संशोधन करण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि विकास कक्ष स्थापित करणे. राज्यस्तरावर या संशोधनाच्या अनुषंगाने माहिती-कोष तयार करुन तो सामान्य नागरिकांना सुलभ होईल, अशा पद्धतीने जतन करणे.

आंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा एजन्सी (IAEA)

आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सी  ही अणु क्षेत्रात काम करणारी एक जागतिक संस्था आहे.

• संस्थेची स्थापना युनायटेड नेशन्स कुटुंबांतर्गत १९५७  मध्ये जागतिक  "शांती साठी अणू" या उद्देशाने करण्यात आली आहे.
• अणुऊर्जेच्या शांततापूर्ण वापराला प्रोत्साहन  देण्यासाठी,आणि आण्विक शस्त्रे आणि लष्करी उद्देश टाळण्यासाठी संस्था काम करते.
• ही संस्था थेट यूएनच्या नियंत्रणाखाली नाही.
• आंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा एजन्सीची स्थापना जरी एका स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय कराराने करण्यात केलेली असली तरी, संस्था आपल्या कामगिरीचा अहवाल वेळोवेळी  संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जनरल विधानसभा आणि सुरक्षा परिषद या दोघांना सादर करण्यात येतो.
• आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीचे  सचिवालय व्हिएन्ना इंटरनॅशनल सेंटर, व्हिएन्ना, ऑस्ट्रिया येथे आहे.
• आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सी आण्विक तंत्रज्ञान आणि जगभरातील अणुऊर्जा शांततापूर्ण वापरासाठी आणि  वैज्ञानिक आणि तांत्रिक सहकार्यासाठी एक संघटना मंच म्हणून काम करते.
• सध्या १६४ देश संस्थेचे सदस्य राष्ट्र आहेत.

आंतरराष्ट्रीय सौर युती

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  पॅरिस हवामान बदल परिषदेत  आंतरराष्ट्रीय सौर युती (International Solar Alliance- ISA) या उपक्रमाची सुरूवात  केली आहे.

उपक्रमाची सुरुवात पॅरिस येथे सुरु असलेल्या सीओपी २१ (CoP21) हवामान परिषदेत करण्यात आली.

आंतरराष्ट्रीय सौर युतीबद्दल

• या आंतरराष्ट्रीय उपक्रमाद्वारे विविध  १२० विकसित व विकसनशील देशांना एकत्र आणून स्वच्छ, स्वस्त आणि अक्षय सौर ऊर्जा वापर वाढवून आर्थिक विकासाला उत्तेजन दिले जाईल.  
• उपक्रमाचे भारतातील राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्था, गुडगाव मधून व्यवस्थापन केले जाणार आहे.
• सौर उर्जेचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होण्यासाठी सौर उर्जा तंत्रज्ञान खर्च कमी करणे. 
• प्रशिक्षणात सहकार्य, विविध संस्थांची उभारणी, नियामक संस्था, समान मानके तसेच गुंतवणूक सहकार्याद्वारे सौर उर्जेला प्रोत्साहन देणे.

पेंटाव्हॅलंट लसीकरण- पाच रोगांपासून मुक्तता

दरवर्षी जगात पाच वर्षांखालील ३ लाख ७० हजारहून अधिक बालके हिबमुळे (हिमोफीलस इन्फ्लूएन्झा टाईप बी) दगावतात. त्यापैकी भारतामध्ये मृत्यूमुखी पडणाऱ्या बालकांचे प्रमाण २० टक्के आहे.

• हिब रोगातून वाचलेली बालके कायमस्वरुपी अपंग अथवा कर्णबधीर होतात अथवा त्यांच्या मेंदूला इजा पोहोचते. हा धोका लक्षात घेवून केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासह काही निवडक राज्यांमध्ये राष्ट्रीय लसीकरण उपक्रमांतर्गत पेंटाव्हॅलंट लसीकरण कार्यक्रम सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
• पेंटाव्हॅलंट लसीमुळे बालकांचे घटसर्प, डांग्या खोकला, धनुर्वात, हेपिटायटिस बी आणि हिब (हिमोफीलस इन्फ्लूएन्झा टाईप बी) या पाच प्राणघातक रोगांपासून संरक्षण होते.
• भारतामध्ये डीपीटी (घटसर्प, डांग्या खोकला, धनुर्वात आणि हेपिटायटिस बी) यांचा समावेश नियमित लसीकरण कार्यक्रमात या आधीच करण्यात आला आहे. यामध्ये हिब लस नव्याने समाविष्ट करण्यात आली आहे. एकत्रितपणे या समुच्चयाला ‘पेंटाव्हॅलंट’ असे संबोधण्यात येते.
• बालवयात होणाऱ्या रोगांना प्रतिबंध करण्यासाठी लसीकरण ही सर्वज्ञात आणि सर्वात प्रभावी पद्धतीपैकी एक आहे.. 

हिब म्हणजे काय ? त्याच्यामुळे कोणते रोग उद्भवतात ?

हिब हे हिमोफिलिस इन्फ्लुएंझा टाईप बी याचे संक्षिप्त रुप आहे. या प्रकारच्या जिवाणूमुळे गंभीर प्रकारचे संसर्ग होतात.
1) बॅक्टेरियल मेनिंजायटिस- मज्जारज्जू आणि मेंदू यांना झाकणाऱ्या पटलांना असलेली दाहक सूज हा अतिशय गंभीर प्रकारचा संसर्ग आहे.
2) न्यूमोनिया- फुप्फुसांना आलेली दाहक सूज.
3) सेप्टिसेमिया- रक्तामध्ये उपस्थित असलेले संसर्गजन्य जिवाणू.
4)सेप्टिक आर्थ्रायटिस- सांध्यांना आलेली दाहक सूज.
5) एपिग्लोटायटिस - स्वरयंत्राच्या आसपासच्या जागेला आलेली दाहक सूज आणि श्वसन नलिकेत आलेला अडथळा.

हिब म्हणजे हेपिटायटिस बी (हेप बी) नव्हे, हेपिटायटिस ‘बी’ हा आजार विषांणूमूळे होतो आणि यकृताच्या कार्यावर परिणाम करतो.

हिबचा संसर्ग कसा होवू शकतो, पसरु शकतो ?

हिबचा जिवाणू संसर्ग झालेल्या बालकाच्या खोकल्यातून अथवा शिंकेतून उडालेल्या लाळेच्या थेंबाद्वारे एका बालकाकडून दुसऱ्या बालकाकडे संक्रमित होतो. तसेच बालके जेव्हा तोंडात घातलेली खेळणी आणि अन्य वस्तू एकमेकांना देतात तेव्हा देखील हिबचा प्रसार होतो.

बराक ८ क्षेपणास्त्राचे यशस्वी उड्डाण

इस्राएल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज आणि डीआरडीओ यांच्या संयुक्त विद्यमाने विकसित लांब पल्ल्याचे जमिनीवरून हवेत मारा करणारे बराक ८ हवाई क्षेपणास्त्राने (Long Range Surface to Air Missile-LRSAM) यशस्वीरित्या इस्रायली नौदलाच्या चाचणी प्लॅटफॉर्मवरून उड्डाण केले.

बराक ८ क्षेपणास्त्र बद्दल-

• LRSAM ला इस्राएलमध्ये  बराक ८ क्षेपणास्त्र देखील म्हटले जाते. हिब्रू भाषेत याचा अर्थ विजा असा होतो.
• बराक- ८ हे बराक क्षेपणास्त्राचे विकसित रूप असून ते हेलिकॉप्टर, विमान, ड्रोन किंवा  क्षेपणास्त्र हल्ल्यात नौसेनेचे संरक्षण करण्यासाठी विकसित करण्यात आले आहे.
• क्षेपणास्त्रची दोन्ही समुद्रातून मारा करणारी आणि जमीन आधारित आवृत्ती अस्तित्वात आहे.

‘जीसॅट- १५‘ दूरसंचार उपग्रहाचे यशस्वी प्रक्षेपण

भारताच्या ‘जीसॅट- १५‘ या प्रगत दूरसंचार उपग्रहाचे फ्रेंच गयानामधील कौरोऊ येथून यशस्वी प्रक्षेपण करण्यात आले.

•  ‘जीसॅट-१५‘चे वजन ३१६४ किलो असून, त्यावर २४ केयू बॅंड ट्रान्सपॉंडर आहेत; तसेच त्यावर ‘गगन‘ ही दिशादर्शक यंत्रणाही असणार आहे.
• ‘एरिन-५ व्हीए-२२७‘ या प्रक्षेपकामार्फत या उपग्रहांचे प्रक्षेपण करण्यात आले.
• भारताच्या या उपग्रहासोबत सौदी अरेबियाचा ‘अरबसॅट-६बी‘चेही प्रक्षेपण करण्यात आले.
• उपग्रहाचे आयुष्यमान १५ वर्षे असणार आहे.
• भारतातील दूरसंचार सेवा, गगनयंत्रणेद्वारे दिशादर्शनाचे  आणि आपातकालीन सेवांसाठी या उपगृहाचा वापर करण्यात येणार आहे .

जगातील प्रमुख नॅव्हिगेशन प्रणाली

• युनायटेड स्टेट्स - NAVSTAR ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम- जीपीएस (Global Positioning System-GPS) 
• रशिया - ग्लोनास (Glonass)
• चीन -  बिडोऊ (BeiDou)
• युरोपियन युनियन -  गॅलेलियो (Galileo)
• भारत - गगन (Gagan)

"मायक्रोसॉफ्टची " देशात "स्मार्ट सिटी" आणि राज्यात "स्मार्ट व्हिलेज" योजनेत मदत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या देशातील स्मार्ट सिटी योजनेला आता  'मायक्रोसॉफ्ट' कंपनीचाही हातभार लागणार आहे.  

• भारतात आधुनिक शहरांच्या निर्मितीसाठी नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान विकसित करणाऱ्या 'स्टार्ट अप्स'ना मायक्रोसॉफ्टच्या 'एझ्यूर' क्लऊड कम्प्युटिंगअंतर्गत ८० लाख रुपयांपर्यंतची मदत केली जाणार आहे. 
• 'एझ्यूर' उपक्रमांतर्गत पुढील वर्षभराच्या काळात ५० 'स्टार्ट अप' सुरू करण्यात येणार असून, भारतात किमान ५० स्मार्ट सिटींच्या उभारणीत हे 'स्टार्ट अप्स' महत्त्वाची भूमिका बजावतील, अशी अपेक्षा कंपनीचे सीईओ सत्या नाडेला यांनी व्यक्त केली. 
• स्मार्ट सिटीच्या उभारणीसाठी स्टार्ट अप्सना मार्गदर्शन करण्यासाठी 'जस्टडायल', 'पेटीम' आणि 'स्नॅपडिल' या ई-कॉमर्स कंपन्यांसोबत भागीदारी केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले

राज्यात  ५० डिजिटल व्हिलेज 

महाराष्ट्र राज्यात २०१६ च्या अखेरपर्यंत ५० "स्मार्ट व्हिलेज‘ची निर्मिती करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. 

• मायक्रोसॉफ्ट कंपनी सरकारला यासंदर्भात मदत करणार आहे
• राज्यातील मेळघाटमधील हरिसाल हे गाव मायक्रोसॉफ्टच्या सहकार्यातून पहिले डिजिटल व्हिलेज ठरले आहे.

स्मार्ट सिटी अंतर्गत महाराष्ट्रातून निवड झालेली शहरे

१) नवी मुंबई, २) नाशिक, ३) ठाणे, ४) बृहन्मुंबई, ५) अमरावती, ६) सोलापूर,७)  नागपूर, ८) कल्याण-डोंबिवली, ९) औरंगाबाद, १०) पुणे

भारतात गुगलच्या 'प्रोजेक्ट लून' प्रकल्पामार्फत बलूनद्वारे इंटरनेट

इंटरनेटची सुविधा ग्रामीण आणि दुर्गम भागांत पोहोचवण्यासाठी 'प्रोजेक्ट लून' या गुगलच्या प्रकल्पाची चाचणी घेण्याकरिता केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे.

'प्रोजेक्ट लून'

• पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर २० किलोमीटर उंचीवर मोठे फुगे (बलून) सोडून त्याद्वारे इंटरेनटची सेवा पुरवली जाणार आहे. पृथ्वीपासून साधारणत: वीस किमी उंच स्ट्रॅटोस्फिअरमध्ये हे फुगे उडत असतात. ज्या प्रदेशात ते उडतात तेथील स्थानिक कंपन्यांशी करार करुन त्यांना स्पेक्ट्रम उपलब्ध करुन दिला जातो. साधारणत: १०० दिवस झाल्यानंतर ते उतरविले जातात.
• न्यूझीलंड, कॅलिफोर्निया आणि ब्राझीलमध्ये या तंत्रज्ञानाची चाचणी घेण्यात आली आहे.  श्रीलंकेनेही नुकतीच या प्रकल्पासाठी परवानगी दिली आहे. त्यानंतर इंडोनेशिया आणि भारतातही हे तंत्रज्ञान येणार आहे.

तंत्रज्ञानाची वैशिष्टे 

• प्रत्येक बलूनद्वारे ४० किलोमीटर परिघातील क्षेत्रात वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी देता येऊ शकते.
• बलूनमधील इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणेला उर्जा देण्यासाठी सौर आणि पवन उर्जेचा वापर केला जातो.  
• फोर जी सेवा देण्याचीही क्षमता या तंत्रज्ञानात असून, यातून प्रक्षेपित होणारे सिग्नल थेट मोबाइल हँडसेटवर रिसिव्ह होणार असल्याने भविष्यात कदाचित टॉवरचीही गरज उरणार नाही.

उद्देश

• जगातील दोन तृतीयांशापेक्षा जास्त लोकसंख्या इंटनेटपासून वंचित आहे.
• ग्रामीण आणि दुर्गम प्रदेशात आजही संगणक आणि इंटरनेट पोहोचलेले नाही.
• गुगलने बीएसएनएलच्या मदतीने फुग्याद्वारे इंटरनेट पुरविण्यासाठी पायलट प्रोजेक्ट राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये २.६ गीगा हर्टझ ब्रॉडबँड सेवा देण्यात येणार आहे.

ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी

नौदलात नव्यानेच दाखल झालेल्या "आयएनएस कोची" या विनाशिकेवरून "ब्राह्मोस‘ या क्रूझ क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी अरबी समुद्रात घेण्यात आली.

ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र-

• ब्राह्मोस या क्षेपणास्त्राची निर्मिती भारत व रशिया यांनी संयुक्तपणे केली आहे.
• बहुद्देशीय क्षेपणास्त्र असून त्याचा पल्ला २९० कि.मी. आहे, तर वेग २.८ मॅक इतका आहे.
• जमीन, सागर, उपसागर व हवेतून सागरी व जमिनीवरील लक्ष्यांवर मारा करू शकते.
• जगातील वेगवान क्रूझ क्षेपणास्त्रांमध्ये भारताच्या "ब्राह्मोस‘चा समावेश होतो. “ब्राह्मोस” क्षेपणास्त्र २००५ मध्ये नौदलात दाखल करण्यात आले होते.

मॅक नंबर

एखाद्या माध्यमामध्ये विमानाची/क्षेपणास्त्राची असलेली गती (speed) आणि त्याच  माध्यमातील ध्वनीची (sound) गती यांचे गुणोत्तर म्हणजे मॅक नंबर होय.

उदा. समजा ब्राम्होस  क्षेपणास्त्राचा हवेतील वेग २८०० किमी/तास आहे आणि ध्वनीचा वेग १००० किमी/तास असेल तर 

ब्राम्होस क्षेपनास्राचा मॅक नंबर = ब्राम्होस क्षेपनास्राचा हवेतील वेग/ध्वनीचा हवेतील वेग                 =२८००/१०००=२.८

आठव्या राष्ट्रीय बियाणे काँग्रेसला हैदराबाद येथे सुरुवात

प्रगत बियाणे विकास तंत्रज्ञान आणि नियामक उपाय याविषयांवर चर्चा करण्यासाठी हैदराबाद येथे आठव्या राष्ट्रीय बियाणे काँग्रेसचे (National Seed Congress: एनएससी) उद्घाटन करण्यात आले. 

• तीन दिवस चालणाऱ्या काँग्रेसमध्ये  बियाणे उद्योग बाबतीत बियाणे विकास तंत्रज्ञान आणि विविध बियाणे धोरणे प्रगती यासह विविध समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी सर्व भागधारकांना चर्चा करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात येईल.

राष्ट्रीय बियाणे काँग्रेस बद्दल

• राष्ट्रीय बियाणे काँग्रेस विविध राज्यांमध्ये केंद्रीय कृषिमंत्री यांच्या तर्फे आयोजित वार्षिक कार्यक्रम आहे.
• ध्येय: अभियानाद्वारे विविध बियाणे पुरवठा प्रणाली द्वारे दर्जेदार नवीन वाण तसेच बियाणे इत्यादी मुद्द्यांवर शेतक-यांचे संबोधण करणे.

महाराष्ट्र आणि केंद्र शासनाचे नवीन अक्षय ऊर्जा धोरण

महाराष्ट्र आणि केंद्र शासनाचे नवीन अक्षय ऊर्जा धोरण 

महाराष्ट्र राज्याने अक्षय ऊर्जा धोरण २०१५ जाहीर केले आहे.  

केंद्र सरकारने नवीन धोरणानूसार २०२२ पर्यंत अक्षय ऊर्जा क्षमता १७५ GW इतके लक्ष केंद्रित केले आहे. आपण दोन्ही धोरणांनुसार लक्ष ठरविण्यात आलेल्या विविध उर्जेंचा  एकत्रित विचार करुयात.

 

ऊर्जा	महाराष्ट्र (MW)	भारत  (GW)
सौर ऊर्जा	७५००	१००
पवन ऊर्जा	५०००	६०
लघु जलविद्युत प्रकल्प	४००	५
कृषी/ऊस   आधारित वीज निर्मिती प्रकल्प	१३००	१०
औद्योगिक कचरा वीज निर्मिती	२००
एकूण ऊर्जा	१४४००	१७५

• १ GW = १००० MW

अणुअपघाताप्रसंगी नागरी नुकसानभरपाईच्या कायदा

अणुअपघाताप्रसंगी नागरी नुकसानभरपाईच्या  कायदा (CIVIL NUCLEAR LIABILITY DEMAND ACT: सीएनएलडी)

• भारत आणि युनायटेड स्टेट्स या दोन्ही देशात नागरी अणू उर्जेच्या वापरासंबंधित विषयांवर एकमत झाल्यावर सप्टेंबर २००८ दोघात द्विपक्षीय १२३ करार/ अमेरिका-भारत नागरी अणू सहकार्य करार मंजूर करण्यात आला. या करारामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय सहकार्याने अणुभट्ट्या उभारण्यासाठी व्यावसायिक वाटाघाटी करण्यासाठी परवानगी मिळाली.
• तदनंतर, आण्विक अपघात भरपाई कायदा/ अणुअपघाताप्रसंगी नागरी नुकसानभरपाईचा कायदा २०१० साली संसदेने पारित केला. आण्विक दुर्घटना घडल्यानंतर उद्भवणाऱ्या नुकसान भरपाईची यंत्रणा व अपघाताची जबाबदारी निश्चितीसाठी हा कायदा पारित करण्यात आला आहे.
•  सीएनएलडी कायदा (२०१०) मधील एका कलमानुसार अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या चालकांना अपघातप्रसंगी प्रकल्पाच्या उभारणीत तंत्रज्ञान व सामग्री पुरविणाऱ्या कंत्राटदारांवर खटला चालविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
•  या वादग्रस्त कलमामुळे बहुतेक आंतरराष्ट्रीय कंपनींनी भारतात अणुउर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास असमर्थता दर्शवली आहे.
• केंद्र सरकारने यावर उपाय म्हणून १,५०० कोटी रुपयांचा विमा कोष तयार केला असून, जेणेकरून अपघातप्रसंगी विदेशी अणुतंत्रज्ञान पुरवठादारावरील आर्थिक ताण त्यातून हलका होईल