मतदारांसाठी जागरुकता अँप

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केल्याने निवडणूक प्रक्रिया सुरु केली आहे. मतदान दि. १६ फेब्रुवारी २०१७ रोजी होणार आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पडावी या उद्देशाने राज्य निवडणूक आयोगाने ट्रू ओटर अँप (True Voter app) आणि सिटीझन ऑन पेट्रोल (Citizens on Patrol-COP) हे मोबाईल अँप बनविले आहेत.

ट्रू ओटर अँप :

मतदारांचा विधानसभा, यादी भाग अनुक्रमांक, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा प्रभाग, मतदान केंद्र व मतदान केंद्राचा पत्ता याचा शोध घेणे, मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी पाहणे, मतदानाबाबतची माहिती घेणे, स्वत:ची माहिती फोटोसहित अद्ययावत करणे, सोबत आधार तसेच मोबाईल क्रमांक व ई-मेल आयडी अद्ययावत करणे, कुटूंब व मित्रांचा गट तयार करणे, गैरहजर, स्थलांतरीत, मयत व बोगस मतदारांना चिन्हांकित करुन कळविणे, स्वत:चे मत सिक्युरिटी प्रश्नाद्वारे सुरक्षित करणे, आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने दूरध्वनी क्रमांक जतन करणे, एकाच मोबाईलद्वारे अनेक मतदारांची नोंदणी करता येणे शक्य आहे, निवडणुकीचा निकाल पाहणे हे या अँपद्वारे करता येईल.

सिटीझन ऑन पेट्रोल : (Citizens on Patrol-COP)

• “कॉप” चा मुख्य उद्देश हा निवडणूक प्रचारातील गैर गोष्टींना आळा घालणे हा आहे.
• आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारी नागरीक सुलभपणे दाखल करु शकतील.
• अँपच्या माध्यमातून सूज्ञ जनता उमेदवारांच्या आणि राजकीय पक्षांच्या निवडणुकीतील प्रत्येक हालचालीवर नजर ठेऊ शकतात. काहीही गैर आढळल्यास छायाचित्रासह त्याची तत्काळ तक्रार नोंदवू शकतात.
• अँपच्या माध्यमातून आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारीवरील कारवाईचा रिस्पॉन्स टाईम अत्यंत कमी करता येईल. तसेच तक्रारदाराची माहिती गुप्त ठेवता येईल. झालेल्या कारवाईचा अहवाल देखील तक्रारदारास अँपमार्फत दिसून येईल. होत असलेल्या गैरप्रकाराची तक्रार (छायाचित्रासह) जनतेला नोंदविता येईल. निवडणूक सनियंत्रण समिती या तक्रारीच्या आधारे कार्यवाही करेल.

 Source: GOM

सर्वोच्च न्यायालयाकडून हरियाणा पंचायत कायद्याला हिरवा कंदील

हरियाणा पंचायती राज (सुधारणा) अधिनियम, २०१५ मधील पंचायत निवडणूक लढवण्यासाठी किमान शैक्षणिक पात्रतेची तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवली आहे.

न्यायालयाने मूलभूत शिक्षण पंचायत कर्तव्ये प्रभावीपणे  पार पाडण्यासाठी उमेदवाराला सक्षम करते असे मत नोंदवले आहे. शिक्षणामुळे चांगल्या आणि वाईट मधील फरक कळण्यास मदत होते.

पार्श्वभूमी:

• हरियाणा राज्य सरकारने अलीकडेच हरयाणा पंचायती राज (सुधारणा) कायदा २०१५ याची अधिसूचना जाहीर केली होती.
• दुरुस्ती नुसार, सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी किमान आवश्यक पात्रता दहावी पास, सर्वसाधारण वर्गातील महिला आणि अनुसूचित जातीतील पुरुष जर निवडणूक लढवत असतील तर वर्ग आठवी पास असणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती वर्गातील महिला वर्ग पाचवी पास असणे आवश्यक आहे.
• दुरुस्ती नुसार  उमेदवारची  सहकारी बँकेत  कोणतीही थकबाकी असू  नये, वीज बिले अदा करणे आणि उमेदवाराच्या घरात चालू स्थितीतील शौचालय असावा.
• हरियाणा याशिवाय, राजस्थानमध्ये देखील अलीकडेच पंचायती राज संस्था निवडणूक किमान शैक्षणिक पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे.

गुन्हे आणि क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टम प्रकल्पाच्या विस्ताराला मंजुरी

आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीने गृह मंत्रालयाच्या गुन्हे आणि क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टम (Crime & Criminal Tracking Network & Systems - CCTNS) प्रकल्पाच्या विस्ताराला मंजुरी दिली असून एकात्मिक फौजदारी न्याय प्रणाली प्रकल्प  (Integrated Criminal Justice System- ICJS) राबवण्यासाठी  ई-न्यायालये,  CCTNS प्रणालीला जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

• यामुळे पारदर्शकता वाढून विविध फौजदारी न्याय प्रणाली प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठीचा वेळ कमी होईल तसेच वेगवेगळ्या विभागातील माहितीच्या आदानप्रदानाला वेग प्राप्त होईल.

• पोलीस आणि नागरिक संवाद वाढणार आहे कारण या अंतर्गत विविध सेवा नागरिक पोर्टलद्वारे देण्यात येणार आहे.

CCTNS प्रकल्प:

• गुन्हे आणि क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टम (CCTNS) प्रकल्प पोलीस स्टेशन स्तरावरील कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर एक व्यापक आणि एकात्मिक प्रणाली निर्माण करण्यासाठी  २००९ साली सुरु करण्यात आला.

• राज्यात आणि देशातील गुन्हेगारी आणि गुन्हेगारीविषयक माहिती शेअर करणे

• देशभरातून तसेच विविध  राज्यांतील गुप्तचर माहितीचे एकत्रीकरण करणे.

• गुन्ह्यांचा तपास, गुन्हेगारी प्रतिबंध, कायदा आणि सुव्यवस्था देखभाल आणि वाहतूक व्यवस्थापन साधने यांच्यात सुधारणा करणे

• सार्वजनिक भागधारक/नागरिक यांना सहभागी करणे व त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सेवेत सुधारणा करणे.

• गुन्हा संबंधित माहितीचे सोपे व जलद पण सक्षम विश्लेषण करणे.

• पोलिसांच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे.

 

'एनएससीएन-के' दहशतवादी संघटना

नॅशनल सोशलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालॅंड-खापलांग (एनएससीएन-के) या संघटनेला केंद्राने दहशतवादी संघटना म्हणून जाहीर केले आहे.

अवैध कारवाया (नियंत्रण) कायदा १९६७ (Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967) नुसार केंद्रीय गृहमंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार "एनएससीएन-के‘ व त्याच्या अखत्यारीतील सर्व संघटनांवर बंदी घालण्यात आल्याची माहिती गृहमंत्रालयाच्या प्रवक्‍त्याने दिली. 

एनएससीएन-के

• नॅशनल सोशलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालॅंड-खापलांग (एनएससीएन-के) के. एस. खापलांग  यांच्या नेतृत्वाखाली १९८८ मध्ये अस्तित्वात आली.
• ईशान्य भारत आणि म्यानमार मधील नागा लोक वास्तव्य करीत असलेल्या सर्व भूभागाचे एकत्रीकरण करून नागलीम नावाचे सार्वभौम राज्य स्थापन करण्याचा उद्देश आहे.
• भारताच्या सुरक्षा दलांवर "एनएससीएन-के‘ गटाने मणिपूरमध्ये अनेकदा हल्ले केले आहेत. मणिपूरच्या चंडेल जिल्ह्यात सैन्याच्या ताफ्यावर चार जून रोजी हल्ला करण्यात आला होता. मणिपूरमधील १८ जवानांच्या हत्येमागे या संघटनेचा हात असल्याचे निष्पन्न झाले होते. 
• ईशान्येकडील इतर काही गटांशी हातमिळवणी करून "एनएससीएन-के‘ने "युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया‘ या नावाखाली एकत्र येऊन अनेक दहशतवादी कारवाया केल्या आहेत.
• "एनएससीएन-के‘ने २००१ मध्ये शांतता व शस्त्रसंधी करारावर स्वाक्षरी केली होती. त्यानंतर यावर्षी मार्चमध्ये ते या शस्त्रसंधी करारापासून एकतर्फी मागे हटले.

Sources- Sakal, Wikipedia

एक श्रेणी एक पेन्शन (One Rank One Pension)

सरकारने अलीकडेच एक श्रेणी एक पेन्शन किंवा OROP याबाबतची प्रलंबित अधिसूचना जाहीर केली आहे.

ह्या घोषणेमुळे देशभरातील किमान २५ लाख माजी सैनिकांना त्यांच्या सेवेतील श्रेणी आणि सेवा कालावधीनुसार साधारणता: रुपये ३००० ते ५००० अधिक पेन्शन मिळणार आहे.

तपशील:

1.    पेन्शनमधील वाढ १ जुलै २०१४ पासून लागू केली जाईल.

2.    सरकार चार समान सहामाही हप्त्यांमध्ये ओआरओपी  थकबाकी देणार आहे.

3.  निवृत्ति पेन्शन ठरवण्यासाठी २०१३ हे आधारभूत वर्ष म्हणून घेण्यात आले आहे. २०१३ सालच्या आधारावर, निवृत्त झालेल्यांची पेन्शन निश्चित करण्यात येणार आहे.

4.   सरकारने  मुदतपूर्व निवृत्ती घेणाऱ्या (स्वेच्छानिवृत्ती) माजी सैनिकांना OROP पासून वंचित ठेवण्याचा वादग्रस्त प्रस्ताव मागे घेतला आहे. 

5.    सरकारने OROP च्या त्रुटी दूर करण्यासाठी एका एक सदस्यीय न्यायिक समितीची नियुक्ती जाहीर केली आहे. समिती  सहा महिन्यात आपला अहवाल सादर करणार आहे

6.    भविष्यात, पेन्शन दर ५ वर्षांनी पुन्हा निश्चित केली जाणार आहे.

7.    पेन्शन निश्चित करताना समान श्रेणी आणि सेवेचा समान काळ याचा विचार करून २०१३ मध्ये निवृत्त कर्मचा-यांच्या किमान आणि कमाल पेन्शनच्या  सरासरी आधारे सर्व निवृत्तीवेतन पुन्हा निश्चित केले जाईल.

फिर एक बार नितीश कुमार

सर्व देशाचे लक्ष असलेल्या बिहार निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले आहेत. नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली लढणाऱ्या महाआघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले असून बीजेपी प्रणीत एनडीएचा दारूण पराभव झाला आहे. 

बिहार विधानसभा: २४३ संख्याबळ असणाऱ्या विधानसभेत सत्ता स्थापनेसाठी १२२ हा जादुई आकडा गाठणे गरजेचे होते. 

महाआघाडी -  १७८                                                                             

काँग्रेस २७

संयुक्त जनता दल (नितीश कुमार ) - ७१

राष्ट्रीय जनता दल  (लालूप्रसाद यादव )- ८०

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी - ५८ 

भाजप - ५३

लोकजनशक्ती पार्टी (रामविलास पासवान) -  २

राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (उपेंद्र कुशवाह) - २

हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा (जीतन राम मांझी) - १

इतर

भाकप- ३

अपक्ष - ४

मतांची विभागणी

१) बीजेपी (२४.४%) > २) आरजेडी (१८.४%) > जेडीयू (१६.८%) > काँग्रेस (६.७%)  

इतर(३३.७%)

कॅनडाच्या मंत्रीमंडळात भारतीय वंशाच्या ४ व्यक्तींची वर्णी

कॅनडात नुकत्याच झालेल्या संसदीय निवडणुकीत लिबरल पक्षाने विजय प्राप्त केला. त्यानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या वाटपात भारतीय  वंशाच्या ३ शीख नागरिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे अगदी काही दिवसांपूर्वी कॅनडात पंजाबी भाषेला विशेष दर्जा दिला गेला आहे.

1) हरजीत सिंग सज्जन- 

• कॅनडाच्या सशस्त्र दलातील माजी लेफ्टनंट कर्नल हरजित सज्जन यांना संरक्षणमंत्रीपद देण्यात आले आहे. 
• सज्जन यांनी बोस्निया, अफगाणिस्तानात उल्लेखनीय कार्य केलेले आहे.
• कॅनडातील लष्करातील ते पहिले शीख अधिकारी होते.
• २०१३ मध्ये त्यांना शौर्य सेना मेडल प्रदान करण्यात आले आले आहे.

2) नवदीप बैन्स- संशोधन, विज्ञान आणि आर्थिक विकास खाते

3) अमजरजीत सोही-   पायाभूत विकास खाते

4) बर्दीश झग्गर-लहान व्यवसाय व पर्यटन मंत्री

• मंत्रिमंडळात ३० पैकी १५ महिलांचा समावेश केला गेला आहे. ५०% महिलांचा व सर्व धर्म पंथाच्या समावेश करून सर्वसमावेशक कारभाराची मुहूर्तमेढ केली आहे.

कॅनडात नुकत्याच पार पडलेल्या संसदीय निवडणुकीत लिबरल पक्षाने जस्टिन त्रुडो यांच्या नेतृत्वाखाली लढवलेल्या निवडणुकीत दिवंगत पंतप्रधान स्टीफन हार्पर यांच्या पुराणमतवादी (conservative) पक्षाचा पराभव केला.

जस्टिन त्रुडो - नवीन पंतप्रधान हे कॅनडाचे दिवंगत माजी पंतप्रधान पिएर त्रुडो यांचे पुत्र आहेत.

भारतीय राज्यघटनेत खालील वैशिष्ट्ये कॅनडाच्या शासन पद्धतीतून घेतली आहेत

• मजबूत केंद्र असलेली संघशासन व्यवस्था
• राज्यपालाची केंद्र सरकारकडून केली जाणारी नेमणूक. 
• सर्वोच्च न्यायालयाला केंद्र शासनाला सल्ला देण्याची कार्यकक्षा (Advisory jurisdiction)
• केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात विभागलेले विषय सोडून उरलेले सर्व विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतील. (residuary powers)

फोर्ब्जच्या यादीत मोदी नवव्या स्थानी

फोर्ब्ज मासिकाने जाहीर केलेल्या जगातील सर्वाधिक शक्तीशाली व्यक्तींच्या यादीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नवव्या स्थानावर आहेत.

गेल्या वर्षी जाहीर करण्यात आलेल्या यादीत नरेंद्र मोदी यांचा क्रमांक १५ वा होता.

मासिकाने २०१५ सालासाठी जाहीर केलेल्या यादीत रशियाचे अध्यक्ष व्लादीमिर पुतीन पुन्हा एकदा पहिल्या स्थानावर आहेत.

जर्मनीच्या चान्सलर अँजेला मार्केल यांनी दुसरे स्थान मिळवले आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांची एका स्थानाने घसरण होऊन तिसऱ्या स्थानी पोचले आहेत.

४) पोप फ्रान्सिस- रोमन कॅथोलिक चर्च

५) शी जिनपिंग- चीन

६) बिल गेट्स- बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन

७) जानेट येलेन- फेडरल रिझर्व्ह बँक

८) डेव्हिड कॅमेरॉन- युनायटेड किंगडम

९) नरेंद्र मोदी-   भारत

१०)  लेर्री पेज – गूगल

टी. एस. ठाकूर नवे सरन्यायाधीश

भारताचे नवे सरन्यायाधीश म्हणून न्या. तीरथ सिंग ठाकूर यांची निवड करण्यात आली आहे. न्या. ठाकूर हे सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश असून ते विद्यमान सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्याकडून २ डिसेंबर रोजी पदभार स्वीकारणार आहेत.

•  न्या. ठाकूर हे भारताचे ४३ वे सरन्यायाधीश असतील.

सरन्यायधीशाची नेमणूक कशी होते?

• सरन्यायाधीश ज्येष्ठता क्रमानुसार नेमण्याची प्रथा आहे.
• केंद्रीय मंत्रिमंडळ सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश असलेल्या व्यक्तीची शिफारस राष्ट्रपतींना करते. राष्ट्रपतींनी शिफारस मान्य केल्यानंतर, वरिष्ठ न्यायाधीशाची राष्ट्रपतीद्वारे भारताचे मुख्य न्यायाधीश  म्हणून नेमणूक केली जाते.

न्या. तीरथ सिंग ठाकूर यांचे महत्त्वाचे खटले 

• न्या. ठाकूर यांनी आयपीएल स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणात निकाल दिला होता.
• शारदा चिटफंड प्रकरणाच्या तपासाठी नेमण्यात आलेल्या सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाचे ते प्रमुख होते.
•  त्यांच्या खंडपीठासमोर कोट्यवधी रुपयांच्या 'एनआरएचएम' घोटाळ्याची सुनावणी सुरु आहे. 
• लग्नाविना सहजीवन सुरू असले तरी अशा ‘लिव्ह इन’ जोडप्यांना घरगुती अत्याचार कायदा लागू होतोच’ हा २०१० सालचा गाजलेला निकाल देणाऱ्या न्यायमूर्तीद्वयातील एक न्यायाधीश तीरथ सिंग ठाकूर हे होते.