प्रकल्प सूर्योदय

1.    पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये एड्सला प्रतिबंध करण्यासाठी प्रकल्प सूर्योदय सुरू

2.   केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी खास ८ उत्तर-पूर्व राज्यांतील लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असणाऱ्या ड्रग आणि एड्सला प्रतिबंध करण्यासाठी प्रकल्प सूर्योदय सुरू केला आहे.

3.    हा विशेष एड्स प्रतिबंध प्रकल्प ड्रगच्या आहारी गेलेल्या ९० टक्के  व्यसनिंचे निदान करून २०२० पर्यंत उपचार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले  आहे.

4.  प्रकल्प सूर्योदयचे एचआयव्ही/एड्सने बाधित लोकांना मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात आणणे आणि पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये रोगाबद्दल अधिक जागरूकता निर्माण करणे.

5.    राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेच्या अस्तित्वात असलेल्या प्रकल्प व्यतिरिक्त अंमलबजावणी केली जाईल.

6.    ईशान्येतील मणिपूर, नागालँड आणि मिझोराम राज्यात देशात सर्वात जास्त प्रौढ वयात (१५-४९ वर्षे) एचआयव्ही प्रभाव मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे हा प्रकल्प पूर्वोत्तर राज्यात राबविण्यात येणार आहे.

पेंटाव्हॅलंट लसीकरण- पाच रोगांपासून मुक्तता

दरवर्षी जगात पाच वर्षांखालील ३ लाख ७० हजारहून अधिक बालके हिबमुळे (हिमोफीलस इन्फ्लूएन्झा टाईप बी) दगावतात. त्यापैकी भारतामध्ये मृत्यूमुखी पडणाऱ्या बालकांचे प्रमाण २० टक्के आहे.

• हिब रोगातून वाचलेली बालके कायमस्वरुपी अपंग अथवा कर्णबधीर होतात अथवा त्यांच्या मेंदूला इजा पोहोचते. हा धोका लक्षात घेवून केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासह काही निवडक राज्यांमध्ये राष्ट्रीय लसीकरण उपक्रमांतर्गत पेंटाव्हॅलंट लसीकरण कार्यक्रम सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
• पेंटाव्हॅलंट लसीमुळे बालकांचे घटसर्प, डांग्या खोकला, धनुर्वात, हेपिटायटिस बी आणि हिब (हिमोफीलस इन्फ्लूएन्झा टाईप बी) या पाच प्राणघातक रोगांपासून संरक्षण होते.
• भारतामध्ये डीपीटी (घटसर्प, डांग्या खोकला, धनुर्वात आणि हेपिटायटिस बी) यांचा समावेश नियमित लसीकरण कार्यक्रमात या आधीच करण्यात आला आहे. यामध्ये हिब लस नव्याने समाविष्ट करण्यात आली आहे. एकत्रितपणे या समुच्चयाला ‘पेंटाव्हॅलंट’ असे संबोधण्यात येते.
• बालवयात होणाऱ्या रोगांना प्रतिबंध करण्यासाठी लसीकरण ही सर्वज्ञात आणि सर्वात प्रभावी पद्धतीपैकी एक आहे.. 

हिब म्हणजे काय ? त्याच्यामुळे कोणते रोग उद्भवतात ?

हिब हे हिमोफिलिस इन्फ्लुएंझा टाईप बी याचे संक्षिप्त रुप आहे. या प्रकारच्या जिवाणूमुळे गंभीर प्रकारचे संसर्ग होतात.
1) बॅक्टेरियल मेनिंजायटिस- मज्जारज्जू आणि मेंदू यांना झाकणाऱ्या पटलांना असलेली दाहक सूज हा अतिशय गंभीर प्रकारचा संसर्ग आहे.
2) न्यूमोनिया- फुप्फुसांना आलेली दाहक सूज.
3) सेप्टिसेमिया- रक्तामध्ये उपस्थित असलेले संसर्गजन्य जिवाणू.
4)सेप्टिक आर्थ्रायटिस- सांध्यांना आलेली दाहक सूज.
5) एपिग्लोटायटिस - स्वरयंत्राच्या आसपासच्या जागेला आलेली दाहक सूज आणि श्वसन नलिकेत आलेला अडथळा.

हिब म्हणजे हेपिटायटिस बी (हेप बी) नव्हे, हेपिटायटिस ‘बी’ हा आजार विषांणूमूळे होतो आणि यकृताच्या कार्यावर परिणाम करतो.

हिबचा संसर्ग कसा होवू शकतो, पसरु शकतो ?

हिबचा जिवाणू संसर्ग झालेल्या बालकाच्या खोकल्यातून अथवा शिंकेतून उडालेल्या लाळेच्या थेंबाद्वारे एका बालकाकडून दुसऱ्या बालकाकडे संक्रमित होतो. तसेच बालके जेव्हा तोंडात घातलेली खेळणी आणि अन्य वस्तू एकमेकांना देतात तेव्हा देखील हिबचा प्रसार होतो.

अमृत योजनेअंतर्गत स्वस्त औषधे विक्रीचे पहिले आउटलेट एम्स दिल्ली येथे

१५ नोव्हेंबर २०१५ रोजी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने नवी दिल्लीतील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (All India Institute of Medical Sciences-एम्स) येथे Affordable Medicines and Reliable Implants for Treatment (AMRIT-अमृत) योजनेअंतर्गत स्वस्त औषधे आणि विश्वसनीय इम्प्लांट उपलब्ध व्हावे यासाठी औषधांचे दुकान सुरु केले आहे. 

• अशा प्रकारच्या आउटलेटचा उद्देश कर्करोग आणि हृदय रोगावर उपचार घेणाऱ्या रुग्णांचा  खर्च ५० टक्के ते ६० टक्क्यांनी कमी करणे होय.
• हे एक किरकोळ फार्मसी आउटलेट असणार असून कर्करोग आणि हृदय रोग या दोन आजारांसाठी येथे अत्यंत सवलतीच्या दरात औषधे आणि इम्प्लांट विकले जाणार आहेत.
• योजनेअंतर्गत कार्कारोगासंबंधित २०२ तसेच हृदयविकाराशी संबंधित १८६ औषधे आणि १४८ प्रकारचे हृदय इम्प्लांट अतिशय स्वस्त दरांमध्ये विक्री करण्यात येणार आहे.
• योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी  सरकारच्या मालकीच्या HLL Lifecare लिमिटेड कंपनीशी करार करण्यात आला आहे.
• दिल्लीतील या उपक्रमाचा अभ्यास करून यावर आधारित हा उपक्रम HLL च्या भागीदारीने केंद्र सरकारच्या इतर रुग्णालयात आणि प्रादेशिक कर्करोग केंद्रात  सुरु करण्यात येईल.

१५ नोव्हेंबरपासून स्वच्छ भारत अभियानासाठी अर्धा टक्का उपकर

स्वच्छ भारत अभियानासाठी सर्व सेवांवर अर्धा टक्का स्वच्छता उपकर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

• १५ नोव्हेंबरपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
• निर्णयामुळे केंद्राच्या तिजोरीत चार हजार कोटी रुपयांची भर पडणार आहे.
• स्वच्छ भारत उपकर हा अन्य कोणताही अतिरिक्त कर नसून प्रत्येक भारतीयाला स्वच्छ भारत अभियानात योगदान देता यावे म्हणूनअंमलबजाव णी करण्यात येत आहे.

कशी केली जाईल उपकराची आकारणी? 

• विद्यमान सेवाकराच्या व्यतिरिक्त हा कर असेल. विद्यमान सेवा कर १४ टक्के आहे
• अर्धा टक्का उपकर सर्व करपात्र सेवांवर लागू असेल
• १०० रुपयांना ५० पैसे उपकर असे त्याचे प्रमाण असेल

काय होणार परिणाम? 

• सेवा कराअंतर्गत येणार्‍या सर्वच घटकांच्या किमतीमध्ये वाढ होणार आहे
• मोबाईल बिले, हॉटेल खर्च, विमान प्रवास आणखी महाग होणार 
• सरकारकडे सुमारे चार हजार कोटी रुपये येणार. ज्यातून "स्वच्छ भारत‘संबंधित योजना मार्गी लागणार आहेत.

अधिभार विरुद्ध उपकर फरक

अधिभार  

• अधिभार हा जास्तीचा कर असतो. तो करदायीत्वावर आकारला जातो. साधारणता: एका ठराविक उत्पन्न पातळीनंतर अधिभार द्यावा लागतो.
• उदा. भारतात १ कोटीपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३०% कर आणि या ३०% करावर अधिकचा १२% अधिभार म्हणजेच एकूण ३३.६% कर भरावा लागेल.

उपकर

• उपकर म्हणजे करावर कर. उपकर हा सर्व करदात्यांना भरावा लागतो त्यासाठी अधिभारासारखी कुठलीही उत्पन्न अट नसते. 
• उपकर हा नेहमी कुठल्यातरी विशिष्ट गोष्टीसाठी/कारणासाठी आकाराला जातो 
• उदा. ३% शिक्षण उपकर. वरील उदाहरणाचा विचार केल्यास ३३.६% वर ३% शिक्षण उपकर पकडून त्या व्यक्तीस सरतेशेवटी एकूण ३४.६१% इतका कर भरावा लागेल.

मिशन इंद्रधनुष

मिशन इंद्रधनुष या कार्यक्रमाची सुरुवात आरोग्य आणि भारतीय कुटुंब कल्याण मंत्रालयातर्फे २५ डिसेंबर २०१४ रोजी  करण्यात आली. 

•  मिशनचा उद्देश सर्व दोन वर्षे वर्षाखालील मुलांना तसेच गर्भवती महिला यांना, लसीकरण करून पूर्णपणे टाळता येतील असे सात रोगांसाठी लसीकरण करणे हा होय.

सात रंगाचा समावेश असलेल्या इंद्रधनुष्याप्रमाणे खालील ७ रोगांविरोधात  लसीकरण करण्यात येणार आहे.

१. घटसर्प

२. डांग्या खोकला

३. धनुर्वात

४. क्षयरोग

५. पोलिओ

६. हिपॅटायटीस ब

७.  गोवर

याचबरोबर काही निवडक राज्यांमध्ये जापनीज इंसेफालीटिस (Japanese Encephalitis) आणि हिमोफ़िलस इंफ्लूएन्झा ब  (Haemophilus influenza type B:HIB) साठीची लस पुरवली जाणार आहे.

लाल मांसामुळे कॅन्सरचा धोका

मटण, बीफ तसेच पोर्कसारख्या लाल मांसामुळे कॅन्सरचा धोका वाढतो, असा निष्कर्ष जागतिक आरोग्य संघटनेने २० वर्षांच्या अभ्यासाअंती काढला आहे.

• इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सर या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अखत्यारितील संस्थेने १० देशांतील २२ संशोधकांच्या संशोधनाचा निष्कर्ष जाहीर केला आहे.
• अमेरिकन, युरोपीयन, आफ्रिकन तसेच काही आशियाई देशांमधील रोजच्या आहारात आढळणारे बेकन, सॉसेजेस आणि हॅम या प्रक्रिया केलेल्या मांसाहारी पदार्थांचेही या धोकादायक यादीत वरचे स्थान आहे
• लाल मांसामुळे कोनोरेक्टल, पॅनक्रियाटिक व प्रोस्टेट कॅन्सरचा धोका बळावतो. त्यातही दररोज ५० ग्रॅम लाल मांस खाणा-यांमध्ये कॅन्सरचा धोका १८ टक्क्यांनी वाढतो, असा निष्कर्ष या अभ्यासात मांडण्यात आला आहे.

जागतिक आरोग्य संघटना-(WHO): 

• WHO घटना ७ एप्रिल १९४८ रोजी अंमलात आली. म्हणून दरवर्षी जागतिक आरोग्य दिन ७ एप्रिल या दिवसी साजरा केला  जातो. 
• डब्ल्यूएचओच्या घटनेनुसार आरोग्य म्हणजे फक्त रोग किंवा पांगळेपणापासून मुक्ती मिळणे हे नव्हे तर शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक जीवनात परिपूर्ण  कल्याण होणे होय. 
• WHO definition of Health- Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.

प्रसुतीपूर्व लिंग निदान प्रतिबंधक कायदा १९९४

भारतात प्रसुतीपूर्व लिंग निदान प्रतिबंधक कायदा १९९४ (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques: PCPNDT Act) साली करण्यात आला.

• गर्भलिंग चिकित्सेविरुद्ध कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. महाराष्ट्रात १९८८ मध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला. 
• या कायद्यानुसार गर्भलिंग निदान करणे हा दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा आहे.

कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये:

•  गर्भधारणेपूर्वी आणि नंतर लिंगचाचणीवर बंदी आहे.
• भ्रूण लिंगपरीक्षणासाठी (गर्भधारणापूर्व व प्रसुतीपूर्व चाचणी) तंत्रज्ञानाच्या दुरूपयोगावर बंदी आहे.
• भ्रूण लिंग माहितीसाठी किंवा परीक्षणासाठी तंत्रज्ञान वापराच्या जाहिरातीवरही बंदी आहे.  यामध्ये इंटरनेट माध्यमाचा समावेश आहे.
• भ्रूण लिंग चाचणी (गर्भधारणापूर्व किंवा प्रसुतीपूर्व चाचणी) करणाऱ्या केंद्रासाठी नोंदणी बंधनकारक आहे.
•  ‘फॉर्म-एफ’सह विहित नमुन्यात संबंधित माहिती संकलन आणि माहितीच्या रेकॉर्डचे संवर्धन बंधनकारक आहे.

कायद्यांतर्गत शिक्षेची तरतूद
डॉक्टर्स/ रूग्णालयाच्या मालकांसाठी

• प्रथम केलेल्या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांसाठी कारावास आणि १० हजार रूपयांपर्यंत दंड.
• दुसऱ्यावेळी केलेल्या गुन्ह्यासाठी पाच वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५० हजार रूपयांपर्यंत दंड.
• आरोप निश्चित झाल्यानंतर डॉक्टरांच्या वैद्यकीय परवान्याचे निलंबन.
• प्रथम केलेल्या गुन्ह्यासाठी राज्य वैद्यकीय परिषदेद्वारा पाच वर्षांसाठी वैद्यकीय परवाना रद्द करणे.
• त्यानंतर केलेल्या गुन्ह्यासाठी वैद्यकीय परवाना कायमचा रद्द करणे.

 गर्भवती महिलेचा पती/कुटुंबातील इतर सदस्य किंवा इतर व्यक्तींद्वारा लिंग चाचणी करण्यासाठी प्रेरित केल्यास

• प्रथम केलेल्या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५० हजार रूपयांपर्यंत दंड.
• त्यानंतर केलेल्या गुन्ह्याला पाच वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि एक लाख रूपयांपर्यंतचा दंड.
• जोपर्यंत गुन्हा सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत गर्भवती महिला ही निर्दोष असल्याचे मानले जाईल.

'स्वच्छ महाराष्ट्र, स्वच्छ विद्यालय

नवीन राष्ट्रीय मोहीम, “स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय (SBSV), किंवा “स्वच्छ भारत: स्वच्छ शाळा”, भारतीय सरकारकडून सप्टेंबर २०१४ मध्ये सुरू करण्यात आली. 

याअंतर्गत खालील ६ अत्यावश्यक घटक आहेत

१) स्वच्छता २) दुपारचे जेवण करण्यापूर्वी साबणाने दररोज हात धुणे ३) पिण्याचे पाणी ४) वर्तणुक बदल उपक्रम ५) क्षमता वृद्धिगत करणे ६) ऑपरेशन आणि देखभाल- पाणी,स्वच्छता आणि हात धुण्यासाठी असलेल्या सुविधांची ऑपरेशनल आणि देखभाल करणे.

• स्वच्छ भारत अभियानाचा भाग म्हणून राज्यातील शाळांमध्ये 'स्वच्छ महाराष्ट्र, स्वच्छ विद्यालय' हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. यामध्ये शाळांमध्ये 'हॅण्डवॉश स्टेशन्स' सुरू करण्यात येणार असून, त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला पाच लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

हॅण्डवॉश स्टेशन' म्हणजे काय?
युनिसेफ या संस्थेने कमीत कमी जागेत जास्तीत जास्त विद्यार्थी चांगल्या पद्धतीने हात धुऊ शकतील, अशी एक संकल्पना मांडली असून, त्याला 'हॅण्डवॉश स्टेशन' असे म्हटले आहे.

निवृत्ती यंत्रणेत भारताने मिळवला अंतिम क्रमांक

देशातील निवृत्ती यंत्रणेचा निर्देशांक (Global Pension Index) जागतिक पातळीवर शेवटच्या स्थानी आला आहे. 

• 'मर्सर'  (Melbourne Mercer Global Pension Index-MMGPI) या जागतिक सल्लागार संस्थेच्या अहवालामध्ये ही बाब नोंदवण्यात आली आहे. 
• देशाचा निर्देशांक २०१४ मध्ये ४३.५ होता. तो आता ४०.३ इतका खाली आला आहे. 
• गृह बचत दरामध्ये घट झाल्यामुळे हा निर्देशांक घसरला असल्याचे 'मेलबोर्न मर्सर ग्लोबल पेन्शन इंडेक्स'च्या अहवालामध्ये म्हटले आहे.
• पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राबवलेल्या प्रधानमंत्री जन धन योजना, 'नॅशनल पेन्शन स्कीम' या योजनांमु‍ळे हा निर्देशांक वाढण्यास मदत होणार असल्याचे म्हटले आहे.
• सलग चौथ्यांदा डेन्मार्क पहिल्या क्रमांकावर असून सर्वांत चांगली निवृत्ती यंत्रणा डेन्मार्कमध्ये आहे.

रक्तपेढय़ांमध्ये रक्ताचे हस्तांतर करण्यास केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची मुभा

         रक्तपेढय़ांमध्ये रक्ताचे हस्तांतर करण्यास  केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मुभा दिली आहे. 

• रक्त आणि रक्त घटकांपासून तयार केल्या जाणार्‍या जीवरक्षक औषधांची उपलब्धता वाढावी तसेच ती गरज असेल तेथे वेळेवर उपलब्ध व्हावीत यासाठी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
• रक्तातील प्लाझ्मापासून मानवी अल्ब्युमिन, इम्युनोग्लोब्युलिन्स, रक्त गोठण्यास मदत करणारी द्रव्ये अशा प्रकारची अनेक जीवरक्षक औषधे तयार केली जातात.
• देशातील काही रक्तपेढय़ांमध्ये प्रसंगी अतिरिक्त रक्त प्लाझ्मा उपलब्ध असतो; परंतु त्याची विल्हेवाट कशी लावावी यासाठी यापूर्वी कोणतेही नियम नसल्याने रक्तपेढय़ा अशा अतिरिक्त प्लाझ्माचा व्यापार करीत असत; मात्र आता यासाठीही निश्‍चित पद्धत ठरवून देण्यात आली आहे. यासाठी प्रति लिटर प्लाझ्मासाठी १,६०० रुपये असे अदलाबदल मूल्य निश्‍चित करण्यात आले आहे; मात्र रक्तपेढय़ा अतिरिक्त प्लाझ्मा रोखीने विकू शकणार नाहीत. प्लाझ्मा देऊन रक्तपेढय़ा त्या बदल्यात गरजेनुसार नित्यवापराची सामग्री, उपकरणे किंवा प्लाझ्मापासून तयार केलेली उत्पादने घेऊ शकतील.

राष्ट्रीय रक्त संक्रमण परिषद

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अखत्यारीत, राष्ट्रीय रक्त संक्रमण परिषदेची १९९६ मध्ये नवी दिल्ली येथे स्थापना करण्यात आली होती.

उद्दिष्टे    

१) रक्तदान करण्यास प्रोत्साहन देणे

२) सुरक्षित रक्त संक्रमण याची खात्री करणे 

 ३) रक्त केंद्रांसाठी पायाभूत सुविधा प्रदान करणे

 ४) मानव संसाधन विकसित करणे

• देशात वैद्यकीय उपचारांसाठी रक्त देणे वा बदलण्याच्या सुरक्षित व स्थायी सेवा कशा संघटित कराव्यात याविषयीचे धोरण आखण्याचे काम ही कौन्सिल करते.
• राष्ट्रीय रक्त संक्रमण परिषदेप्रमानेच राज्य स्थरावर राज्य रक्त संक्रमण परिषदेंची स्थापना करण्यात आली आहे.

राजीव गांधी जीवनदायी योजना

राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचे नाव बदलून ते बाळासाहेब ठाकरे जीवनदायी योजना असा करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यानिमित्ताने या योजनेबद्दल माहिती करून घेऊयात. 

राजीव गांधी जीवनदायी योजना:

ध्येये: दारिद्र्य रेशेखालील आणि दारिद्र रेशेवरील (पांढरी शिधा पत्रिका धारक वगळता) अधिकाधिक नागरिकांना सर्वोत्तम व अत्याधुनिक वैद्यकीय सेवेचा लाभ घेता यावा या करिता राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी (महाराष्ट्र सरकार उपक्रम) व नेशनल इंसुरंस का. लिमिटेड यांच्या तर्फे हि योजनाराबवली जात आहे.

फायदे: या योजनेअंतर्गत ९७२ शस्त्रक्रिया / औषधोपचार व १२१ फेरतापासणी उपचारांचा लाभ घेता येईल.

उपभोक्ता कुटुंब: १) पिवळी शिधा पत्रिका धारक कुटुंब २) अंत्योदय अन्ना योजना कार्ड धारक  ३) अन्नपूर्णा कार्ड धारक.
शासनातर्फे उपभोक्ता कुटुंबाला राजीव गांधी आरोग्य ओळख पत्र देण्यात येईल. 

योजनेचा कालावधी आणि कुटंब साठी ग्राह्य केलेली रक्कम : 

• योजने अंतर्गत रुग्णालयामध्ये भारती झाल्यानंतर १,५०,००० रु. पर्यंतचा खर्च प्रत्येक वर्षामध्ये पूर्ण कुटुंबासाठी देण्यात येईल. याकरिता  अधिकृत रुग्णालयामध्ये पैसे न भरता वैद्यकीय सेवा घेता येईल, ह्यासाठी आरोग्य कार्ड किंवा पिवळी व नारिंगी शिधा पत्रिका दाखवणे गरजेचे आहे.  
• ह्या सेवे अंतर्गत कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला पारिवारिक योजने अंतर्गत लाभ गेटा येईल. प्रत्येक कुटुंबासाठी १,५०,००० रु. एकासाठी किंवा सगळ्यात मिळून वापरता येईल. तसेच मूत्रपिंड प्रत्यारोपण साठी २,५०,००० रु. पर्यंत लाभ घेण्यात येईल.
•  विमा योजना लागू झाल्या पासून १ वर्षा पर्यंत सर्व उपभोक्त्यांना लाभ घेता येईल.