कतार एअरवेजचे विमान करणार जगातील सर्वात प्रदीर्घ प्रवासी वाहतूक उड्डाण

Ø  कतार एअरवेजने दोहा ते ऑकलंड दरम्यान जगातील सर्वात लांब प्रवासी वाहतूक व्यावसायिक सेवा सुरू केली आहे.

Ø  हा प्रवास एकंदर  १४५३५ किलोमीटर असून त्यासाठी साधारणतः १६ तास आणि २० मिनिटे लागतील.

Ø  या आधी अमीराती एअरवेजचे दुबई ते ऑकलँड विमान सर्वाधिक १४२०० किलोमीटर थेट प्रवास करत होते .

कतार:

राजधानी: दोहा

चलन: कतारी रियाल

प्रकल्प सूर्योदय

1.    पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये एड्सला प्रतिबंध करण्यासाठी प्रकल्प सूर्योदय सुरू

2.   केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी खास ८ उत्तर-पूर्व राज्यांतील लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असणाऱ्या ड्रग आणि एड्सला प्रतिबंध करण्यासाठी प्रकल्प सूर्योदय सुरू केला आहे.

3.    हा विशेष एड्स प्रतिबंध प्रकल्प ड्रगच्या आहारी गेलेल्या ९० टक्के  व्यसनिंचे निदान करून २०२० पर्यंत उपचार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले  आहे.

4.  प्रकल्प सूर्योदयचे एचआयव्ही/एड्सने बाधित लोकांना मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात आणणे आणि पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये रोगाबद्दल अधिक जागरूकता निर्माण करणे.

5.    राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेच्या अस्तित्वात असलेल्या प्रकल्प व्यतिरिक्त अंमलबजावणी केली जाईल.

6.    ईशान्येतील मणिपूर, नागालँड आणि मिझोराम राज्यात देशात सर्वात जास्त प्रौढ वयात (१५-४९ वर्षे) एचआयव्ही प्रभाव मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे हा प्रकल्प पूर्वोत्तर राज्यात राबविण्यात येणार आहे.

12 व्या दक्षिण आशियाई क्रीडा स्पर्धेला गुवाहाटी येथे सुरुवात

12 व्या दक्षिण आशियाई क्रीडा स्पर्धेला गुवाहाटी येथे सुरुवात

• स्पर्धा  संयुक्तपणे गुवाहाटी आणि मेघालयची राजधानी शिलाँग येथे आयोजित केल्या जात आहेत.
• भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश, अफगाणिस्तान, नेपाळ, भूतान आणि मालदीव या ८ सार्क राष्ट्रातील सुमारे २५०० खेळाडू सहभागी झाले आहेत.
• स्पर्धेचे घोषवाक्य : 'शांती, प्रगती आणि समृद्धीसाठी खेळा
• अधिकृत शुभंकर (mascot) - तीखोर- आसाममधील काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आढळणारे एकशिंगी गेंडा

दक्षिण आशियाई क्रीडा स्पर्धेबद्दल

• स्पर्धा ८ दक्षिण आशियाई (सार्क) देशांमधिल खेळाडूत आयोजित केली जाते. 
• स्पर्धा सर्वप्रथम १९८४ साली काठमांडू नेपाल येथे आयोजित करण्यात आली होती. तद्नंतर काही अपवाद वगळता दर २ वर्षांनी स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येते.
• भारताने याआधी  दोन वेळा  प्रथम कोलकाता (पश्चिम बंगाल) १९८७, आणि आणि दुसऱ्यांदा १९९५ मध्ये चेन्नई (तमिळनाडू) येथे आयोजित करण्यात आल्या होत्या.

राष्ट्रीय वारसा शहर विकास योजना

                                               राष्ट्रीय वारसा शहर विकास योजना

योजनेबद्दल थोडक्यात

• भारत सरकारच्या शहरी विकास मंत्रालयाने, सांस्कृतिक वारसा लाभलेल्या शहरांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी राष्ट्रीय वारसा शहर विकास योजना (National Heritage City Development and Augmentation Yojana- HRIDAY) सुरू केली आहे.
• या योजनेंतर्गत आवश्यक पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी प्रयत्न करून, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तसेच पर्यावरण सुधारणा करण्यात येतील. तसेच श्रीमंत सांस्कृतिक वारस्याचे संवर्धन आणि पर्यटक आणि यात्रेकरू यांना चांगल्या सुविधा पुरवण्यासाठी सक्षम करणे हा उद्देश आहे.
• योजना १२ शहरांमध्ये राबविली जाणार असून त्यासाठी ५०० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात असून खालील शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे.
• अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बदामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलांकांनी आणि वारंगल.

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय योजना

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय योजना  

• शासनाच्या विविध घरकुल लाभाच्या योजनांअंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी स्वतःच्या मालकीची जागा असणे आवश्यक आहे. अशावेळी स्वतःची जागा नसलेल्या दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना जागा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य करण्याकरीता राज्य शासनाने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना सुरु केली आहे. 
• दारिद्र्यरेषेखालील घरकुल पात्र परंतु घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या लाभधारकांना लागू राहील.
• केंद्र पुरस्कृत इंदिरा आवास योजनेतील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन कुटुंबांना जागा खरेदी करण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत १० हजार व योजनेअंतर्गत रुपये ४० हजार असे एकूण ५० हजारापर्यंत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
• रमाई आवास योजना व शबरी आवास योजना या राज्य पुरस्कृत घरकुल योजनेतील दारिद्र्यरेषेखालील घरकुल पात्र भूमिहीन कुटुंबांना जागा खरेदी करण्यासाठी या योजनेअंतर्गत ५० हजारापर्यंत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येईल. ही योजना दारिद्र्यरेषेवरील लाभधारकांसाठी लागू राहणार नाही.

‘उन्नत महाराष्ट्र अभियान’ योजना

 ‘उन्नत महाराष्ट्र अभियान’ योजना

• देशातील ग्रामीण क्षेत्रातील विकासकामांमध्ये आय.आय.टी.सारख्या प्रगत शैक्षणिक संस्थांचा सहभाग वाढवून परिवर्तन घडविण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत ‘उन्नत भारत अभियान’ देशातील निवडक, प्रगत शैक्षणिक संस्थांमार्फत राबविण्यात येत आहे.
• याच धर्तीवर राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षण संस्थांच्या मदतीने विविध सामाजिक व विकासाच्या दैनंदिन जीवनातील समस्यांची उकल करुन त्यावर तोडगा काढण्याच्या हेतूने दर्जेदार शैक्षणिक संस्था, विविध शासकीय यंत्रणा (जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा विकास आणि नियोजन विकास यंत्रणा इ.) यांच्यादरम्यान परस्पर समन्वय सहकार्य व वृद्धिंगत करणे. 
• त्याद्वारे संशोधनाच्या माध्यमातून विविध योजनांच्या अंमलबजावणीच्या प्रकियेला नवीन स्वरुप देऊन स्थानिक पातळीवरील विकासाच्या प्रश्नांवर तंत्रज्ञानाचा वापर करुन उपाय शोधण्यासाठी ‘उन्नत महाराष्ट्र अभियान’ योजना राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

अभियानाची उद्दिष्टे-

• स्थानिक पातळीवरील समस्यांची उचित तंत्रज्ञानाचा वापर करुन उकल करणे. तसेच संशोधनाद्वारे विकासासाठी चालना देण्यासाठी आणि या क्षेत्रात कार्यरत विविध शासकीय यंत्रणांची मदत उपलब्ध होण्यासाठी व्यासपीठ निर्माण करणे
• उच्च व तंत्र शिक्षण संस्थांतील अभ्यासक्रम आणि संशोधन स्थानिक पातळीवरील विकास योजना / समस्यांशी एकरेखित (Align) करणे व त्यांची सांगड घालणे.
• निवड केलेल्या संस्थांमध्ये त्या-त्या परिसरातील समाजाच्या विकासविषयक समस्यांवर संशोधन करण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि विकास कक्ष स्थापित करणे. राज्यस्तरावर या संशोधनाच्या अनुषंगाने माहिती-कोष तयार करुन तो सामान्य नागरिकांना सुलभ होईल, अशा पद्धतीने जतन करणे.

आंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा एजन्सी (IAEA)

आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सी  ही अणु क्षेत्रात काम करणारी एक जागतिक संस्था आहे.

• संस्थेची स्थापना युनायटेड नेशन्स कुटुंबांतर्गत १९५७  मध्ये जागतिक  "शांती साठी अणू" या उद्देशाने करण्यात आली आहे.
• अणुऊर्जेच्या शांततापूर्ण वापराला प्रोत्साहन  देण्यासाठी,आणि आण्विक शस्त्रे आणि लष्करी उद्देश टाळण्यासाठी संस्था काम करते.
• ही संस्था थेट यूएनच्या नियंत्रणाखाली नाही.
• आंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा एजन्सीची स्थापना जरी एका स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय कराराने करण्यात केलेली असली तरी, संस्था आपल्या कामगिरीचा अहवाल वेळोवेळी  संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जनरल विधानसभा आणि सुरक्षा परिषद या दोघांना सादर करण्यात येतो.
• आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीचे  सचिवालय व्हिएन्ना इंटरनॅशनल सेंटर, व्हिएन्ना, ऑस्ट्रिया येथे आहे.
• आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सी आण्विक तंत्रज्ञान आणि जगभरातील अणुऊर्जा शांततापूर्ण वापरासाठी आणि  वैज्ञानिक आणि तांत्रिक सहकार्यासाठी एक संघटना मंच म्हणून काम करते.
• सध्या १६४ देश संस्थेचे सदस्य राष्ट्र आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून हरियाणा पंचायत कायद्याला हिरवा कंदील

हरियाणा पंचायती राज (सुधारणा) अधिनियम, २०१५ मधील पंचायत निवडणूक लढवण्यासाठी किमान शैक्षणिक पात्रतेची तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवली आहे.

न्यायालयाने मूलभूत शिक्षण पंचायत कर्तव्ये प्रभावीपणे  पार पाडण्यासाठी उमेदवाराला सक्षम करते असे मत नोंदवले आहे. शिक्षणामुळे चांगल्या आणि वाईट मधील फरक कळण्यास मदत होते.

पार्श्वभूमी:

• हरियाणा राज्य सरकारने अलीकडेच हरयाणा पंचायती राज (सुधारणा) कायदा २०१५ याची अधिसूचना जाहीर केली होती.
• दुरुस्ती नुसार, सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी किमान आवश्यक पात्रता दहावी पास, सर्वसाधारण वर्गातील महिला आणि अनुसूचित जातीतील पुरुष जर निवडणूक लढवत असतील तर वर्ग आठवी पास असणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती वर्गातील महिला वर्ग पाचवी पास असणे आवश्यक आहे.
• दुरुस्ती नुसार  उमेदवारची  सहकारी बँकेत  कोणतीही थकबाकी असू  नये, वीज बिले अदा करणे आणि उमेदवाराच्या घरात चालू स्थितीतील शौचालय असावा.
• हरियाणा याशिवाय, राजस्थानमध्ये देखील अलीकडेच पंचायती राज संस्था निवडणूक किमान शैक्षणिक पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे.

‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजना

मुलींच्या शिक्षण, आरोग्य व उज्ज्वल भविष्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे, यासह बालिका भृणहत्या रोखणे, बालविवाह रोखणे, मुलींच्या जन्माबाबत समाजामध्ये सकारात्मक विचार रुजविण्यासाठी ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ ही योजना राज्यात राबवली जात आहे.

• दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबात जन्मणाऱ्या मुलींसाठी विमा योजना राबविण्यात येणार असून यामध्ये मुलींच्या जन्मानंतर एक वर्षाच्या आत २१ हजार २०० रुपयांचा विमा एल.आय.सी. मध्ये शासनामार्फत काढण्यात येणार आहे. यासाठी मुलीचे वय १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर एक लाख रुपयांच्या विम्याची रक्कम अदा करण्यात येणार आहे.
• मुलीच्या पालकांचाही विमा काढण्यात येणार असून यामध्ये मुलींच्या पालकांचा अपघात किंवा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास पुढीलप्रमाणे विम्याची रक्कम मिळणार आहे.
• नैसर्गिक मृत्यु झाल्यास ३० हजार रुपये, अपघाती मृत्यू झाल्यास ७५ हजार रुपये, दोन डोळे किंवा दोन अवयव निकामी झाल्यास ७५ हजार रुपये, एक डोळा अथवा एक अवयव अपघातामुळे निकामी झाल्यास ३७ हजार ५०० रुपये विम्याचा लाभ मिळणार आहे.
• पहिल्या मुलीनंतर मातेने कुटुंब नियोजन केले असल्यास आजी आजोबांनाही म्हणजे मुलीच्या मातेच्या सासू सासऱ्यांना ५ हजार रुपयांपर्यंत सोन्याची नाणी व प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.
• ज्या गावामध्ये मुला-मुलींचे लिंग गुणोत्तर एक हजारापेक्षा जास्त असेल अशा प्रत्येक जिल्ह्यातील एका ग्रामपंचायतीला पाच लाखाचे पारितोषिक देण्यात येणार आहे.
• योजनेमध्ये ज्या मातेने एकुलत्या एका मुलीवर अंतिम कुटुंब नियोजन केलेले आहे, अशा लाभार्थ्यांना मुलीचा जन्मदिन साजरा करण्यासाठी ५ हजार रुपये, मुलगी ५ वर्षे वयाची होईपर्यंत दर्जेदार पोषण आहार देण्यासाठी ५ वर्षांकरीता १० हजार रुपये, मुलीच्या ६वी ते १२ वी पर्यंतच्या शिक्षणादरम्यान पोषण आहार व इतर खर्चासाठी ७ वर्षांकरीता एकूण २१ हजार रुपये इतका लाभ मिळणार आहे.
• ज्या मातेला एक मुलगी असून दुसऱ्या मुलीनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केलेली आहे, अशा परिस्थितीत जन्मदिन साजरा करण्यासाठी २ हजार ५०० रुपये, दोन्ही मुली ५ वर्षे वयाच्या होईपर्यंत दर्जेदार पोषण आहार देण्यासाठी ५ वर्षांसाठी १० हजार रुपये, दोन्ही मुलींना इयत्ता १ ली ते ५ वी पर्यंत पोषण आहार व इतर खर्चासाठी ५ वर्षांसाठी १५ हजार रुपये, दोन्ही मुलींना इयत्ता ६ वी ते १२ वी पर्यंत पोषण आहार व इतर खर्चासाठी ७ वर्षांसाठी २२ हजार रुपये लाभ देण्यात येणार आहे. 
• १ मुलगी व १ मुलगा असलेल्या बालकांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
• २०११ च्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात मुलांचे लिंग गुणोत्तर ८९४ आहे.

Source: Maharashtra Govt.

"सुगम्य भारत अभियान"

केंद्र सरकारने "सुगम्य भारत अभियान" (Accessible India Campaign) अपंग असलेल्या व्यक्तींसाठी  सुरू केले  आहे.

अभियानाचे ध्येय: अपंग व्यक्तींना वैश्विक प्रवेश, जीवनाचे सर्व पैलू विकासीत करण्यासाठी समान संधी आणि सर्वसमावेशक समाजात स्वावलंबी जीवन आणि सहभागासाठी प्रयत्न करणे. 

• सुगम्य भारत मोहिमेअंतर्गत सर्व आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि रेल्वेस्थानक जुलै २०१६ पर्यंत विकलांग व्यक्तींच्या गरजा लक्षात  घेऊन सुसज्ज करण्यात येईल.
• सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने तयार केलेल्या मोहीमेनुसार, देशातील सर्व सरकारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील वाहनातील कमीत कमी १०% मार्च २०१८ पर्यंत अपंग व्यक्तींना पूर्णतः प्रवेशयोग्य वाहनांमध्ये रुपांतरीत केले जातील.
• जुलै २०१८ पर्यंत, राष्ट्रीय राजधानी आणि राज्य राजधानी यातील सर्व सरकारी इमारतीतील कमीत कमी ५०% इमारती अपंग व्यक्तींच्या गरजेनुसार पूर्णपणे उपलब्ध केले जाईल.
• केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारे जाहीर सर्व सार्वजनिक दस्तऐवजापैकी  कमीत कमी ५० % ऐवज  मार्च २०१८ पर्यंत अपंग व्यक्तींच्या मानकांना अनुरूप बनवले जातील.

नवीन अहवालानुसार भारतातील जंगलात वाढ

भारतीय वन सर्वेक्षणाद्वारे (FSI)  नुकत्याच प्रकाशीत द्वैवार्षिक अहवालानुसार भारतातील वन क्षेत्रात २०१३ सालच्या तुलनेत ३७७५ चौरस किलोमीटरने वाढ झाली आहे.

एफएसआय (Forest Survey of India) १९८७ पासून देशातील वन आणि झाड संसाधने यांचे नियमित मोजमाप आणि मूल्यांकन करते आणि एक द्वैवार्षिक अहवाल प्रकाशित करते.

• विशेष म्हणजे २००७ पासून स्थिर असणाऱ्या अतिशय दाट जंगलात २४०२ चौ.किमी वाढ नोंदवली गेलेली आहे.
• २०१५ अहवालानुसार  मुख्य वनापैकी २५११ चौरस किलोमीटर वन क्षेत्र पूर्णपणे नाहीशी झाली आहेत, तर नॉन-फॉरेस्ट भागात ११३५ चौरस किलोमीटर क्षेत्र फार दाट किंवा  दाट जंगलात रुपांतरीत  झाले आहेत, हे लक्षात येते.
• २०१३ च्या तुलनेत २४०२ चौरस किलोमीटर अतिशय दाट वनातील वाढ प्रामुख्याने अंदमान आणि निकोबार बेटे, उत्तर प्रदेश आणि तमिळनाडू येथील सकारात्मक वाढीमुळे झाली आहे.
• क्षेत्रफळानुसार सर्वात जास्त वनक्षेत्र असलेले राज्य

१) मध्य प्रदेश ७७४६२ चौरस किलोमीटर

२) अरुणाचल प्रदेश ६७२४८ चौरस किलोमीटर

३) छत्तीसगड ५५५८६ चौरस किलोमीटर 

• सर्वाधिक वनक्षेत्रानुसार

           १) मिझोराम (८८.९%)

           २) लक्षद्वीप (८४.६%)

• अंदमान आणि निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मेघालय आणि मणिपूर या राज्यात वन क्षेत्र ७५% पेक्षा अधिक आहे

महाराष्ट्र

• अहवालानुसार महाराष्ट्रातील एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या २०.०१% क्षेत्र  वनांनी व्यापलेले आहे. (६१५७९ चौ.किमी/३०७७१३ चौ.किमी)
• महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षांत देशभरात सर्वाधिक खारफुटी वनांची वाढ झाली आहे.
• अतिक्रमण आणि बिगर वनीकरण हेतूने वन भागातील फेरफार यामुळे  महाराष्ट्रातील  वनक्षेत्र कमी झाले आहे. दोन वर्षांच्या कालावधीमध्ये  फार दाट जंगल आणि मध्यम दाट जंगल मध्ये किंचित घसरण झाली आहे.
• २०१३ सालच्या मागील आकडेवारीच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील खुल्या जंगलात २७ चौरस किलोमीटर वाढ झाली आहे. 

देशात महाराष्ट्र राज्याची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था : ब्रिकवर्क अहवाल

क्रेडिट रेटिंग एजन्सी ब्रिकवर्कने नुकत्याच प्रदर्शित केलेल्या अहवालानुसार, महाराष्ट्र राज्य भारतात सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून घोषित करण्यात आली   आहे.

महाराष्ट्राचे  स्थूल राज्यांतर्गत उत्पादन (जीएसडीपी) सर्वाधीक १६.८७ लाख कोटी रुपये असून त्यानंतर तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांचा नंबर लागतो.

अहवालातील काही ठळक मुद्दे

• महाराष्ट्र राज्याचा जीएसडीपी आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये ११.६९ टक्क्यानी वाढलेला आहे. मोठ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्रात  सर्वाधिक अंदाजे ७० टक्के  कर महसूली मिळकतीतून गोळा केला जातो.  
• आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये, १) गुजरात आणि २) महाराष्ट्र राज्याच्या उत्पादन क्षेत्राचा वाटा अनुक्रमे जीएसडीपीच्या २७.२६ टक्के आणि २५. ८ टक्के इतक्या प्रमाणात आहे. ३) तामिळनाडूत (१९.१%) ४) झारखंड (१८.८%) ५) हरयाणा (१८.१%).
• सेवा क्षेत्रातील कामागरीत कर्नाटक राज्य भारतात अग्रेसर आहे. २) तामिळनाडू ३) महाराष्ट्र ४) आंध्र प्रदेश यांचा क्रमांक लागतो.
• भारतात सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्था : १) बिहार (१७.०६%) २) मध्य प्रदेश (१६.८६%) ३) गोवा (१६.४३%)
• भारतात सर्वाधिक धीम्या गतीने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्था : १) तेलंगणा (५.३%) २) पंजाब (१०.१६%) ३)  राजस्थान (११%)
• महाराष्टाचा बालमृत्यू दर २५ असून तो राष्ट्रीय सरासरी ५० च्या अर्धा आहे. 
• कृषी क्षेत्राचा सर्वाधिक वाटा असणारी पहिल्या पाच राज्यांमध्ये पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल यांचा समावेश होतो.
• राज्यांच्या एकूण खर्चात सर्वाधिक खर्च सामाजिक सेवांच्या दिशेने ४३ टक्के, आर्थिक सेवा २२ टक्के आणि सामान्य सेवेंसाठी २३% खर्च केले जातात.  

केंद्र सरकारतर्फे उच्च शिक्षणाला चालना देण्यासाठी ज्ञान योजना (GIAN Scheme) सुरू

मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने (मनुष्यबळ विकास) भारतातील उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेला चालना देण्यासाठी ग्लोबल इनिशिएटिव्ह ऑफ अकॅडेमीक नेटवर्क- ज्ञान ही योजना (Global Initiative of Academic Networks) सुरू केली आहे.

ग्लोबल इनिशिएटिव्ह ऑफ अकॅडेमीक नेटवर्क योजनेबद्दल-

• योजनेअन्तर्गत आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या माध्यमातून देशातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याचे उद्दिष्ट आहे.
• उच्च दर्जाच्या आंतरराष्ट्रीय शिक्षणतज्ज्ञ यांच्या सहभागाने भारतीय शिक्षण संस्थामध्ये अल्पकालीन अभ्यासक्रम आणि कार्यक्रम यांचे आयोजन करणे.
• सुरुवातीला ५०० आंतरराष्ट्रीय प्राध्यापकांना या आयोजित अभ्यासक्रमात सहभागी होतील आणि त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये १००० प्राध्यापकांना  भारतभर ज्ञान योजनेअंतर्गत गुंतवले जाईल.
• अभ्यासक्रमांचा कालावधी विषयानुसार एक ते तीन आठवडे  इतका असेल आणि यजमान संस्थेतील विद्यार्थ्यांना मोफत आणि इतरांना नाममात्र शुल्कासहित उपलब्ध असेल.
• हे अभ्यासक्रम आयआयटी खरगपूरने तयार केलेल्या वेब पोर्टल www.gian.iitkgp.ac.in माध्यमातून देशभरात विद्यार्थ्यांपर्यंत  थेट पोहचविले जाईल.

आंतरराष्ट्रीय सौर युती

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  पॅरिस हवामान बदल परिषदेत  आंतरराष्ट्रीय सौर युती (International Solar Alliance- ISA) या उपक्रमाची सुरूवात  केली आहे.

उपक्रमाची सुरुवात पॅरिस येथे सुरु असलेल्या सीओपी २१ (CoP21) हवामान परिषदेत करण्यात आली.

आंतरराष्ट्रीय सौर युतीबद्दल

• या आंतरराष्ट्रीय उपक्रमाद्वारे विविध  १२० विकसित व विकसनशील देशांना एकत्र आणून स्वच्छ, स्वस्त आणि अक्षय सौर ऊर्जा वापर वाढवून आर्थिक विकासाला उत्तेजन दिले जाईल.  
• उपक्रमाचे भारतातील राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्था, गुडगाव मधून व्यवस्थापन केले जाणार आहे.
• सौर उर्जेचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होण्यासाठी सौर उर्जा तंत्रज्ञान खर्च कमी करणे. 
• प्रशिक्षणात सहकार्य, विविध संस्थांची उभारणी, नियामक संस्था, समान मानके तसेच गुंतवणूक सहकार्याद्वारे सौर उर्जेला प्रोत्साहन देणे.

पेंटाव्हॅलंट लसीकरण- पाच रोगांपासून मुक्तता

दरवर्षी जगात पाच वर्षांखालील ३ लाख ७० हजारहून अधिक बालके हिबमुळे (हिमोफीलस इन्फ्लूएन्झा टाईप बी) दगावतात. त्यापैकी भारतामध्ये मृत्यूमुखी पडणाऱ्या बालकांचे प्रमाण २० टक्के आहे.

• हिब रोगातून वाचलेली बालके कायमस्वरुपी अपंग अथवा कर्णबधीर होतात अथवा त्यांच्या मेंदूला इजा पोहोचते. हा धोका लक्षात घेवून केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासह काही निवडक राज्यांमध्ये राष्ट्रीय लसीकरण उपक्रमांतर्गत पेंटाव्हॅलंट लसीकरण कार्यक्रम सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
• पेंटाव्हॅलंट लसीमुळे बालकांचे घटसर्प, डांग्या खोकला, धनुर्वात, हेपिटायटिस बी आणि हिब (हिमोफीलस इन्फ्लूएन्झा टाईप बी) या पाच प्राणघातक रोगांपासून संरक्षण होते.
• भारतामध्ये डीपीटी (घटसर्प, डांग्या खोकला, धनुर्वात आणि हेपिटायटिस बी) यांचा समावेश नियमित लसीकरण कार्यक्रमात या आधीच करण्यात आला आहे. यामध्ये हिब लस नव्याने समाविष्ट करण्यात आली आहे. एकत्रितपणे या समुच्चयाला ‘पेंटाव्हॅलंट’ असे संबोधण्यात येते.
• बालवयात होणाऱ्या रोगांना प्रतिबंध करण्यासाठी लसीकरण ही सर्वज्ञात आणि सर्वात प्रभावी पद्धतीपैकी एक आहे.. 

हिब म्हणजे काय ? त्याच्यामुळे कोणते रोग उद्भवतात ?

हिब हे हिमोफिलिस इन्फ्लुएंझा टाईप बी याचे संक्षिप्त रुप आहे. या प्रकारच्या जिवाणूमुळे गंभीर प्रकारचे संसर्ग होतात.
1) बॅक्टेरियल मेनिंजायटिस- मज्जारज्जू आणि मेंदू यांना झाकणाऱ्या पटलांना असलेली दाहक सूज हा अतिशय गंभीर प्रकारचा संसर्ग आहे.
2) न्यूमोनिया- फुप्फुसांना आलेली दाहक सूज.
3) सेप्टिसेमिया- रक्तामध्ये उपस्थित असलेले संसर्गजन्य जिवाणू.
4)सेप्टिक आर्थ्रायटिस- सांध्यांना आलेली दाहक सूज.
5) एपिग्लोटायटिस - स्वरयंत्राच्या आसपासच्या जागेला आलेली दाहक सूज आणि श्वसन नलिकेत आलेला अडथळा.

हिब म्हणजे हेपिटायटिस बी (हेप बी) नव्हे, हेपिटायटिस ‘बी’ हा आजार विषांणूमूळे होतो आणि यकृताच्या कार्यावर परिणाम करतो.

हिबचा संसर्ग कसा होवू शकतो, पसरु शकतो ?

हिबचा जिवाणू संसर्ग झालेल्या बालकाच्या खोकल्यातून अथवा शिंकेतून उडालेल्या लाळेच्या थेंबाद्वारे एका बालकाकडून दुसऱ्या बालकाकडे संक्रमित होतो. तसेच बालके जेव्हा तोंडात घातलेली खेळणी आणि अन्य वस्तू एकमेकांना देतात तेव्हा देखील हिबचा प्रसार होतो.

युनेस्को फेलिनी पदक पुरस्कार भारतात प्रथमच इफ्फीत देण्यात येणार

युनेस्को फेलिनी पदक ४६ व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात (इफ्फी) येथे चित्रपट, दूरदर्शन आणि ऑडिओ व्हिज्युअल कम्युनिकेशन यासाठीची आंतरराष्ट्रीय परिषद (ICFT), पॅरिस या संस्थेच्या सहकार्याने भारतात प्रथमच पुरस्कार देण्यात येणार आहे.

• युनेस्को फेलिनी पदक युनेस्कोचे आदर्श प्रतिबिंबित करणाऱ्या चित्रपटाला दिले जाते.
• फेलिनी पदकाचे पहिल्यांदा १९९५ मध्ये कान चित्रपट महोत्सवात अनावरण करण्यात आले.
• पदकाचे दुहेरी महत्व आहे -
• इटालियन दिग्दर्शक फेदेरिको फेलिनी यांचे चित्रपट आणि कला क्षेत्रातील योगदान आणि चित्रपट जन्माचे शंभरी साजरी करण्यासाठी १९९५ पासून (१८९५-१९९५) हा पुरस्कार देण्यात येतो.

युनेस्को

युनेस्कोचे घोषवाक्य-   "पुरुष आणि महिलांच्या मनात शांतता निर्माण करणे"  (Building peace in the minds of men and women)

युनेस्को युनायटेड नेशन्सची  "बौद्धिक" एजन्सी म्हणून ओळखले जाते.

बराक ८ क्षेपणास्त्राचे यशस्वी उड्डाण

इस्राएल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज आणि डीआरडीओ यांच्या संयुक्त विद्यमाने विकसित लांब पल्ल्याचे जमिनीवरून हवेत मारा करणारे बराक ८ हवाई क्षेपणास्त्राने (Long Range Surface to Air Missile-LRSAM) यशस्वीरित्या इस्रायली नौदलाच्या चाचणी प्लॅटफॉर्मवरून उड्डाण केले.

बराक ८ क्षेपणास्त्र बद्दल-

• LRSAM ला इस्राएलमध्ये  बराक ८ क्षेपणास्त्र देखील म्हटले जाते. हिब्रू भाषेत याचा अर्थ विजा असा होतो.
• बराक- ८ हे बराक क्षेपणास्त्राचे विकसित रूप असून ते हेलिकॉप्टर, विमान, ड्रोन किंवा  क्षेपणास्त्र हल्ल्यात नौसेनेचे संरक्षण करण्यासाठी विकसित करण्यात आले आहे.
• क्षेपणास्त्रची दोन्ही समुद्रातून मारा करणारी आणि जमीन आधारित आवृत्ती अस्तित्वात आहे.

अंजू बॉबी जॉर्ज यांची TOPS च्या अध्यक्षपदी नियुक्ती

माजी लांब उडी चॅम्पियन अंजू बॉबी जॉर्ज यांची  लक्ष्य ऑलिम्पिक व्यासपीठ योजनेची  (Target Olympic Podium Scheme-TOPS) अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

लक्ष्य ऑलिम्पिक व्यासपीठ योजनेबद्दल

• लक्ष्य ऑलिम्पिक व्यासपीठ योजना (TOPS ) राष्ट्रीय क्रीडा विकास निधी (National Sports Development Fund-NSDF) अंतर्गत २०१६ आणि २०२० सालच्या ऑलिंपिक स्पर्धेत संभाव्य पदक विजेत्या खेळाडूंचा शोध घेणे व त्यासाठी त्यांना मदत करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.

• या योजनेअंतर्गत ऍथलेटिक्स, तिरंदाजी, बॅडमिंटन, बॉक्सिंग, कुस्ती आणि नेमबाजी ह्या खेळांवर लक्ष्य केंद्रित केले आहे.

राष्ट्रीय क्रीडा विकास निधी (NSDF)

• राष्ट्रीय क्रीडा विकास निधीची  (NSDF) १९९८  मध्ये युवक कल्याण आणि क्रीडा मंत्रालयाद्वारे  स्थापना करण्यात आली.

• गैर-सरकारी संसाधने ज्यात खाजगी / सार्वजनिक क्षेत्राचाही समावेश असेल आणि अनिवासी भारतीय यांच्याकडून मिळणाऱ्या संसाधनांच्या सहाय्याने देशातील खेळ आणि खेळांचा प्रसार या उद्देशाने स्थापना करण्यात आली.

• NSDF अंतर्गत उपलब्ध निधी प्रामुख्याने प्रमुख आंतरराष्ट्रीय पदक मिळविण्याची संभावना असलेल्या खेळाडूंना सरकारने पूरक मदत म्हणून वापरला जातो.

• त्यांच्या विशिष्ट प्रशिक्षणाची  आवश्यकता भागविण्यासाठी देशात आणि परदेशात आणि वैज्ञानिक आधार असलेली प्रशिक्षणाची तरतूद, उपकरणे खरेदी तसेच आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभाग इ. साठी या निधीचा वापर करण्यात येतो.