सर्वोच्च न्यायालयाकडून हरियाणा पंचायत कायद्याला हिरवा कंदील

हरियाणा पंचायती राज (सुधारणा) अधिनियम, २०१५ मधील पंचायत निवडणूक लढवण्यासाठी किमान शैक्षणिक पात्रतेची तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवली आहे.

न्यायालयाने मूलभूत शिक्षण पंचायत कर्तव्ये प्रभावीपणे  पार पाडण्यासाठी उमेदवाराला सक्षम करते असे मत नोंदवले आहे. शिक्षणामुळे चांगल्या आणि वाईट मधील फरक कळण्यास मदत होते.

पार्श्वभूमी:

• हरियाणा राज्य सरकारने अलीकडेच हरयाणा पंचायती राज (सुधारणा) कायदा २०१५ याची अधिसूचना जाहीर केली होती.
• दुरुस्ती नुसार, सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी किमान आवश्यक पात्रता दहावी पास, सर्वसाधारण वर्गातील महिला आणि अनुसूचित जातीतील पुरुष जर निवडणूक लढवत असतील तर वर्ग आठवी पास असणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती वर्गातील महिला वर्ग पाचवी पास असणे आवश्यक आहे.
• दुरुस्ती नुसार  उमेदवारची  सहकारी बँकेत  कोणतीही थकबाकी असू  नये, वीज बिले अदा करणे आणि उमेदवाराच्या घरात चालू स्थितीतील शौचालय असावा.
• हरियाणा याशिवाय, राजस्थानमध्ये देखील अलीकडेच पंचायती राज संस्था निवडणूक किमान शैक्षणिक पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे.