धातू स्वरूपातील सोन्याला पर्याय असलेल्या सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजनेचाउद्देश
सोन्याची आयात कमी करून परकीय चलन वाचवणे हा आहे.
योजना सरकारच्या वतीने रिझर्व बँकेकडून सुवर्ण रोखे बाजारात आणले जातील आणि त्यांची
विक्री केली जाईल.
आठ वर्षे कालावधीचे हे रोखे असतील तसेच पाचव्या वर्षांनंतर त्यातून बाहेर
पडण्याचा मार्ग उपलब्ध असेल.
सुवर्ण रोख्यांवरील व्याज हे करपात्रअसेल तसेच
त्यामार्फत होणारा भांडवली लाभ हा धातू स्वरूपातील सोन्यावर आकारतात त्यानुसार
असेल.
कर्जासाठी तसेच सुवर्ण कर्जासाठीही हे रोखे तारण म्हणून उपयोगात आणता
येतील.
सुवर्ण रोखे हाताळणी म्हणून नोंदणीकृत रकमेवर एक टक्का लागेल.
किमान २ ग्रॅम वजनाच्या मूल्याइतकी रोखे
खरेदी करावी लागणार असून गुंतवणूकदाराला प्रत्येक वर्षी कमाल ५०० ग्रॅमवजनाच्या मूल्याइतके
रोखे खरीदता येतील.
रोख्यांचे मूल्य हे भारतीय चलनात निश्चित केले जाईल व सोन्याचा दर हा ‘इंडिया बुलियन अॅण्ड ज्वेलर्स असोसिएशन’च्या ९९९ शुद्धतेच्या सोमवार ते शुक्रवारमधील सरासरी दरानुसार असेल.
सुवर्ण रोख्यांवरवार्षिक २.७५ टक्के व्याज दिले जाणार असून या रोख्यांची
नोंदणी येत्या दिवाळीच्या कालावधीत गुंतवणूकदारांना करावी लागणार आहे.
नागरी विमान
उड्डाण मंत्रालयाने नव्या नागरी हवाई
धोरणाचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे.
मसुद्यातील ठळक
मुद्दे
विमान वाहतूक सेवा
सर्वसामान्य व सर्वसमावेशक होण्यासाठी विभागीय संपर्क योजने (Regional Connectivity Scheme: RCS)अंतर्गत केंद्र
सरकारने RCS मार्गांवर एक तास उड्डाण असणाऱ्या मार्गांवर प्रवासी भाडे रुपये २५००पेक्षा जास्त आकारता येणार नाही. १
एप्रिल २०१६ पासून ही योजना अंमलात येईल.
देशांतर्गत, आंतरराष्ट्रीय प्रवास तिकीट दरांवर २ टक्के
अतिरिक्त करलागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विमान वाहतूक
क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादा(FDI
limit) किरकोळ वाढवत
आधीच्या ४९% वरून ५० टक्क्यांपर्यंतवाढविण्यात आली आहे.
विमान देखभाल, दुरुस्तीवर शून्य टक्के सेवा कर; इंधन दरातही सवलत देण्याचा विचार या मसुद्यांतर्गत मांडण्यात आलेला आहे.
एक व्यापक पद्धतीनेगंगा नदी स्वच्छ आणि संरक्षितकरण्यासाठी एकमहत्वाकांक्षी योजना नमामी गंगेया नावाने
केंद्र सरकारने सुरु केली आहे.
नमामी गंगे कार्यक्रम
नमामी
गंगे १००% केंद्र सरकार अनुदानीत योजना आहे.
कार्यक्रमाचा
उद्देश आतापर्यंतच्या गंगा स्वच्छ मिशन अंतर्गत केलेल्या कार्याला पूर्णत्वास
नेऊन नदीचा सर्वांगीण विकास करणे.
कार्यक्रमांतर्गत८ राज्यांमधील ४७ शहरांचा समावेश असून विविध १२ नद्यावर राबविला जाणार आहे.
कार्यक्रमाची
राष्ट्रीय स्थरावर गंगा संवर्धन राष्ट्रीय मिशन (National
Mission for Conservation of Ganga:NMCG), आणि राज्य
स्थरावर राज्य कार्यक्रम व्यवस्थापन गट(State Programme Management
Groups:SPMGs) या संस्थांमार्फत अंमलबजावणी करण्यात येणार
आहे.
नमामी गंगे याअंतर्गत पुढील५ वर्षांसाठी २०,०००
कोटी रुपयेमंजूर करण्यात आले आहेत.
तीन टायर यंत्रणा:
1. राष्ट्रीय पातळीवर कॅबिनेट सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली NMCG.
2.राज्य स्तरीय मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली SPMG.
3.जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय
समिती.
नमामी गंगे कार्यक्रमांतर्गत केंद्र आणि राज्य स्तरावरील विविध
मंत्रालय यादरम्यान सुधारित समन्वय यंत्रणा उभारण्यावर भर देण्यात आला आहे.
गंगा खोरे:
गंगेचे
खोरे पाणलोट क्षेत्राच्या दृष्टीनेभारतातील सर्वात मोठे नदी पात्रआहे.
या
क्षेत्राने देशाचा२६% भूभागव्यापला
आहे.
देशातील४३% लोकसंख्येचे जीवनमानगंगेशी
निगडीत आहे.
पाणलोट
क्षेत्राच्या दृष्टीने भारतातील सर्वात मोठी नदी असूननदीचे खोरे ११ राज्यांमध्येपसरलेले आहे.गंगा
स्वच्छतेसाठी राबवलेले पूर्वीचे उपक्रम:
गंगा
शुद्धीकरणासाठीच्या‘गंगा
कृती योजनेचा’पहिला टप्प्याची १९८५ साली तत्कालीन
पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ केली. त्यात गंगा
नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्याचे प्रयत्न झाले. तीन राज्यांमध्ये २५
शहरांमध्ये हा टप्पा राबविला गेला. तो टप्पा २००० पर्यंत चालला.
दुसरा
टप्पा १९९३ सालीसुरू केला गेला. त्यात यमुना, गोमती, दामोदर आणि महानंदा या गंगेच्या
चार महत्त्वाच्या उपनद्या शुद्ध करण्याचे प्रकल्प होते. दुसऱ्या टप्प्यात पाच
राज्यांतील ५९ शहरे सामील करण्यात आली.
गंगा शुद्धीकरणाच्या या दोन टप्प्यांवर आजपर्यंत सुमारे ९०० कोटी
रुपये खर्च झाले आहेत, पण
ही योजना काही यशस्वी झाली नाही.
१९९५
साली या गंगा कृती योजनेचे विस्तारीकरण करून एक‘राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजना’ (national river conservation
plan) तयार केली गेली. या योजनेंतर्गत एक‘राष्ट्रीय गंगा नदी खोरे अभिकरण’स्थापन
केले गेले. गंगा आणि यमुना कृती योजनेचे दोन्ही टप्पे या अभिकरणाकडे
हस्तांतरित केले गेले.
राष्ट्रीय
गंगा नदी खोरे प्राधिकरण (National Ganga River
Basin Authority: NGRBA) मनमोहन सिंग सरकारने २००९ साली
स्थापन करून नदीच्या खोरयानुसार स्वच्छतेसाठी विशिष्ट दृष्टिकोन केंद्रित
केला. याअंतर्गत पाच राज्यांतील ४३ शहरांचा समावेश असून मार्च २०१५ पर्यंत
१०२७ कोटी रुपये खर्च झाला आहे.
२०११
मध्ये जागतिक बँकेनेगंगा नदीचे प्रदूषण थांबवून पाण्याची गुणवत्ता
सुधारण्यासाठीच्या मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी ७००० कोटी रुपयांची एक
योजना केलेली आहे.
पीडित
महिलांना मदत करण्याच्या उद्देशातून महाराष्ट्रातील पहिले निर्भया केंद्र पुण्यामध्ये
होत आहे.
काय आहे निर्भया केंद्र?
दिल्ली येथे घडलेल्या निर्भया प्रकरणानंतरपीडित महिलांना मदत
करण्यासाठी ठोस उपाययोजनाकरण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार पीडित
महिलांच्या मदतीसाठी प्रत्येक राज्यामध्ये निर्भया केंद्र (वन स्टॉप सेंटर)सुरू
करण्याचे ठरविण्यात आले.
सार्वजनिक,
खाजगी ठिकाणी, कुटुंबामध्ये किंवा नोकरीच्या ठिकाणी शारीरिक, लैंगिक, मानसिक, भावनिक किंवा
आर्थिक छळ झालेल्या पीडित महिलांनाया केंद्राच्या माध्यमातून तातडीची मदत मिळणार
आहे.
केंद्रामार्फत वैद्यकीय साहाय्य, पोलीस तक्रार नोंदविण्यासाठी मदत, मानसिक आधार, समुपदेशन, न्यायविषयक
मार्गदर्शन, तात्पुरती निवासाची सोय अशा प्रकारच्या सेवा
पुरविण्यात येतील.
२४ तास हेल्पलाइन आणि आवश्यकतेनुसार व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची
सुविधाहीकेंद्रामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पातएक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली
आहे. या निधीतून प्रत्येक राज्यामध्ये निर्भया केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गतसदर योजना राबवली जाणार आहे.
महाराष्ट्रातया केंद्रासाठी मुंढवा येथील ‘माहेर’ या
संस्थेच्याप्रकल्पाची जागा महिला बालविकास आयुक्तालयाकडे सुचविण्यात आली आहे.
निर्भया फंड म्हणजे काय?
२०१३चा केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडताना तत्कालीन अर्थमंत्री श्री. पी. चिदंबरम यांनी निर्भया फंड याची घोषणा केली होती.
या निधीचा वापर महिलांच्या निधी या निधीचा वापर महिलांच्या प्रतिष्ठा व महिला संरक्षणाचे काम करणाऱ्या सरकारी आणि स्वयंसेवी संस्थाना मदत करण्यास केला जाईल.
सुरुवातीस प्रत्येक जिल्ह्यात एक बलात्कार संकट केंद्र सुरु करण्याचा मानस होता परंतु नंतर सरकारने देशभरात ६५० वेगवेगळ्या ठिकाणी निर्भया केंद्रे उभारण्यासाठीनिर्भया फंडाची घोषणाकेंद्रीय अर्थसंकल्प २०१५ मध्ये केली असून त्यासाठीअधिक १००० कोटी रुपयांचा निधी पुरवण्यात येणार आहे.
