कुख्यात गुंड छोटा राजन याला इंडोनेशियातील बाली बेटांवर अटक

भारताला अनेक गुन्ह्य़ांत हवा असलेला कुख्यात गुंड छोटा राजन ऊर्फ राजेंद्र सदाशिव निकाळजे ऊर्फ मोहन कुमार याला २० वर्षांनंतर इंडोनेशियातील बाली बेटांवर अटक करण्यात आली. 

• इंटरपोलच्या ‘रेड कॉर्नर नोटिशी’च्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली.
• राजनचा ताबा मिळलण्यासाठी ऑगस्टमध्ये इंडोनेशियाशी झालेल्या कराराचा भारताला कायदेशीर आधार आहे. या करारानुसार कोर्टाच्या वॉरंटद्वारे दोन्ही देशांना हव्या असलेल्या गुन्हेगारांवर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे.

इंटरपोल

इंटरपोल जगातील सर्वात मोठी आंतरराष्ट्रीय पोलीस संस्था आहे. संस्थेत १९० सदस्य देश आहेत. इंटरपोलची भूमिका जगभरातील पोलीसांना एकत्र आणून जगाला एक सुरक्षित ठिकाण करण्यासाठी प्रयत्न करणे. उच्च तांत्रिक पायाभूत सुविधांचा वापर करून २१ व्या शतकातील गुन्हेगारीचे आव्हान मोडीत काढणे.

दृष्टी (Vision) :

"सुरक्षित जगासाठी पोलीसांना जोडणे". ("Connecting police for a safer world")

मिशन: 

पोलिसांमधील सुधारीत सहकार्य आणि नावीन्यपूर्ण माध्यमातून गुन्ह्यांना रोखणे आणि त्यांच्याशी मुकाबला करणे.

इतिहास:

• संस्थेचे अधिकृत नाव ICPO – इंटरपोल आहे.'International Criminal Police Organization: ICPO- याचा अर्थ आंतरराष्ट्रीय फौजदारी पोलीस संघटना हा आहे. 
• इंटरपोलची कल्पना १९१४ साली मोनॅको येथे आयोजित प्रथम आंतरराष्टीय गुन्हे पोलीस काँग्रेस मध्ये जन्माला आली. 
• अधिकृतपणे १९२३ साली आंतरराष्ट्रीय फौजदारी पोलीस आयोग म्हणून स्थापना झाली. 
• संघटना १९५६ पासून  इंटरपोल म्हणून ओळखली जाऊ लागली.

इंटरपोलचे मुख्यालय ल्योन (Lyon), फ्रान्स येथे आहे.

पाक, अफगाणिस्तानसह उत्तर भारताला भूकंपाचे हादरे

अफगाणिस्तान, पाकिस्तानसह उत्तर भारताला  भूकंपाचा जोरदार हादरा बसला. राजधानी दिल्ली, जम्मु काश्मीकरसहित उत्तर भारतात भूकंपाचे झटके जाणवून आले.

भूकंपाचा केंद्रबिंदू – ईशान्य अफगाणिस्तानात. राजधानी काबूलपासून २५० किमी अंतरावर हिंदुकुश पर्वतरांगांमध्ये
भूकंपाची तीव्रता – ७.५ रिश्टर स्केल

पश्चिम हिमालय प्रदेशातील भूगर्भीय हालचाली :

• पश्चिम हिमालय प्रदेश जगातील सर्वात धोकादायक भूकंप क्षेत्रापैकी एक विभाग आहे
• या प्रदेशात, हिमालयाच्या अंतर्गत भारतीय टेक्टॉनिक प्लेट दर वर्षी ४-५ सेमी. या वेगाने पामीर पर्वत रांगेजवळ युरेशियन  टेक्टॉनिक प्लेट अंतर्गत जात आहे.
• भूकंपाचा केंद्रबिंदू  पृथ्वीच्या पृष्ठभागाच्या खाली २१२ किमी इतक्या अंतरावर होता. नेपाळ भूकंपात जो केवळ १० किमी इतका होता. भूकंपाचा केंद्रबिंदू जितका खोल असेल तितकीच त्याची उर्जा वाहण्याची क्षमता कमी असते. म्हणून नेपाळ भुकंपा इतकी तीव्रता असूनही नुकसान कमी झालेले दिसून येते. 
• भूकंप केंद्राच्या वाढत्या खोलीबरोबर भूकंपाचे प्रभाव क्षेत्रही वाढत जाते.

भारतात भूकंप प्रवण क्षेत्राचे  ४ झोनमध्ये वर्गीकरण केले आहे. झोन २ ते झोन ५

प्रसुतीपूर्व लिंग निदान प्रतिबंधक कायदा १९९४

भारतात प्रसुतीपूर्व लिंग निदान प्रतिबंधक कायदा १९९४ (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques: PCPNDT Act) साली करण्यात आला.

• गर्भलिंग चिकित्सेविरुद्ध कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. महाराष्ट्रात १९८८ मध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला. 
• या कायद्यानुसार गर्भलिंग निदान करणे हा दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा आहे.

कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये:

•  गर्भधारणेपूर्वी आणि नंतर लिंगचाचणीवर बंदी आहे.
• भ्रूण लिंगपरीक्षणासाठी (गर्भधारणापूर्व व प्रसुतीपूर्व चाचणी) तंत्रज्ञानाच्या दुरूपयोगावर बंदी आहे.
• भ्रूण लिंग माहितीसाठी किंवा परीक्षणासाठी तंत्रज्ञान वापराच्या जाहिरातीवरही बंदी आहे.  यामध्ये इंटरनेट माध्यमाचा समावेश आहे.
• भ्रूण लिंग चाचणी (गर्भधारणापूर्व किंवा प्रसुतीपूर्व चाचणी) करणाऱ्या केंद्रासाठी नोंदणी बंधनकारक आहे.
•  ‘फॉर्म-एफ’सह विहित नमुन्यात संबंधित माहिती संकलन आणि माहितीच्या रेकॉर्डचे संवर्धन बंधनकारक आहे.

कायद्यांतर्गत शिक्षेची तरतूद
डॉक्टर्स/ रूग्णालयाच्या मालकांसाठी

• प्रथम केलेल्या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांसाठी कारावास आणि १० हजार रूपयांपर्यंत दंड.
• दुसऱ्यावेळी केलेल्या गुन्ह्यासाठी पाच वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५० हजार रूपयांपर्यंत दंड.
• आरोप निश्चित झाल्यानंतर डॉक्टरांच्या वैद्यकीय परवान्याचे निलंबन.
• प्रथम केलेल्या गुन्ह्यासाठी राज्य वैद्यकीय परिषदेद्वारा पाच वर्षांसाठी वैद्यकीय परवाना रद्द करणे.
• त्यानंतर केलेल्या गुन्ह्यासाठी वैद्यकीय परवाना कायमचा रद्द करणे.

 गर्भवती महिलेचा पती/कुटुंबातील इतर सदस्य किंवा इतर व्यक्तींद्वारा लिंग चाचणी करण्यासाठी प्रेरित केल्यास

• प्रथम केलेल्या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५० हजार रूपयांपर्यंत दंड.
• त्यानंतर केलेल्या गुन्ह्याला पाच वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि एक लाख रूपयांपर्यंतचा दंड.
• जोपर्यंत गुन्हा सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत गर्भवती महिला ही निर्दोष असल्याचे मानले जाईल.

केंद्र सरकारच्या अराजपत्रित कनिष्ठ पदांसाठी पंतप्रधानांची "मन की बात"

• केंद्र सरकारच्या अराजपत्रित गट बी,सी आणि डी दर्जांच्या कनिष्ठ पदांसाठी पुढील वर्षी १ जानेवारीपासून (१ जानेवारी २०१६) मुलाखतीची गरज नाही, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'मन की बात' या आकाशवाणीवरील कार्यक्रमात केली. 
• नोकरीतील भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.