प्रसुतीपूर्व लिंग निदान प्रतिबंधक कायदा १९९४

भारतात प्रसुतीपूर्व लिंग निदान प्रतिबंधक कायदा १९९४ (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques: PCPNDT Act) साली करण्यात आला.

• गर्भलिंग चिकित्सेविरुद्ध कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. महाराष्ट्रात १९८८ मध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला. 
• या कायद्यानुसार गर्भलिंग निदान करणे हा दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा आहे.

कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये:

•  गर्भधारणेपूर्वी आणि नंतर लिंगचाचणीवर बंदी आहे.
• भ्रूण लिंगपरीक्षणासाठी (गर्भधारणापूर्व व प्रसुतीपूर्व चाचणी) तंत्रज्ञानाच्या दुरूपयोगावर बंदी आहे.
• भ्रूण लिंग माहितीसाठी किंवा परीक्षणासाठी तंत्रज्ञान वापराच्या जाहिरातीवरही बंदी आहे.  यामध्ये इंटरनेट माध्यमाचा समावेश आहे.
• भ्रूण लिंग चाचणी (गर्भधारणापूर्व किंवा प्रसुतीपूर्व चाचणी) करणाऱ्या केंद्रासाठी नोंदणी बंधनकारक आहे.
•  ‘फॉर्म-एफ’सह विहित नमुन्यात संबंधित माहिती संकलन आणि माहितीच्या रेकॉर्डचे संवर्धन बंधनकारक आहे.

कायद्यांतर्गत शिक्षेची तरतूद
डॉक्टर्स/ रूग्णालयाच्या मालकांसाठी

• प्रथम केलेल्या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांसाठी कारावास आणि १० हजार रूपयांपर्यंत दंड.
• दुसऱ्यावेळी केलेल्या गुन्ह्यासाठी पाच वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५० हजार रूपयांपर्यंत दंड.
• आरोप निश्चित झाल्यानंतर डॉक्टरांच्या वैद्यकीय परवान्याचे निलंबन.
• प्रथम केलेल्या गुन्ह्यासाठी राज्य वैद्यकीय परिषदेद्वारा पाच वर्षांसाठी वैद्यकीय परवाना रद्द करणे.
• त्यानंतर केलेल्या गुन्ह्यासाठी वैद्यकीय परवाना कायमचा रद्द करणे.

 गर्भवती महिलेचा पती/कुटुंबातील इतर सदस्य किंवा इतर व्यक्तींद्वारा लिंग चाचणी करण्यासाठी प्रेरित केल्यास

• प्रथम केलेल्या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५० हजार रूपयांपर्यंत दंड.
• त्यानंतर केलेल्या गुन्ह्याला पाच वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि एक लाख रूपयांपर्यंतचा दंड.
• जोपर्यंत गुन्हा सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत गर्भवती महिला ही निर्दोष असल्याचे मानले जाईल.