“ मनोधैर्य" योजना

“ मनोधैर्य" योजना पार्श्वभूमी : “ मनोधैर्य" योजना सुरु होण्यामागे सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी सरकारला दिलेल्या आदेशांचा मोठा हात आहे.

• दिल्लीतील  घरकाम करणाऱ्या महिलांचा मंच विरुद्ध  युनियन  ऑफ इंडिया या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने  बलात्कारास  बळी पडलेल्या दुदैवी महिलेचे अश्रू पुसण्यासाठी  एक योजना विकसित करावी, असे निर्देश दिले होते. 
• लक्ष्मी विरुद्ध  युनियन  ऑफ इंडिया या केसच्या निकालात ACID हल्ल्यात बळी पडलेल्या व्यक्तींना अर्थिक सहाय्य करण्याबाबतची योजना तयार करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते. 
• Protection of Children from Sexual Offences Act २०१२ (POCSO) या कायद्याअंतर्गत १८ वर्षाखालील बालकांच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणी  त्यांचे पुनर्वसन  करणे  आवश्यक आहे.

 अशा विविध बाबतीत बळी पडलेल्या  पिडीत महिला आणि बालकांना अर्थिक सहाय्य व पुनर्वसन  करण्यासाठी “ मनोधैर्य" ही योजना महाराष्ट्र  राज्यात २०१३ साली सुरु करण्यात आली.

मनोधैर्य योजना:

• योजनेअंतर्गत  बलात्कार व बालकावरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी  किमान  रु.२,००,०००/- (रुपयेदोन लाख फक्त) व विशेष प्रकरणामध्ये कमाल  रु. ३,००,०००/-(रुपयेतीन लाख फक्त) अर्थिक सहाय्य अनुज्ञेय राहील. 
• Acid हल्ल्यात जखमी झालेल्या महिला व बालकास त्यांचा चेहरा विद्रूप  झाल्यास अथवा  कायमचे अपंगत्व आल्यास ३,००,०००/- (रुपयेतीन लाख फक्त)   
• Acid  हल्ल्यात इतर जखमा झालेल्या महिला  व बालकांना रु ५००००/- इतके अर्थिक सहाय्य अनुज्ञेय राहील.