केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तोट्यात असलेल्या विविध राज्य वीज मंडळांना
तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी एक सुधारणा पॅकेज मंजूर केले आहे.
- योजनेचे नाव उज्ज्वल डिस्कोम अॅश्युरन्स योजना (Ujwal Discom Assurance Yojana- उदय) असे आहे.
- योजनेचा उद्देश या वीज मंडळांची आर्थिक स्थिती सुधारणे हा असून त्याद्वारे ऊर्जा वितरण कंपन्यांचे (डिस्कोम) पुनरुज्जीवन करणे हा होय. याद्वारे या समस्येसाठी एक स्थायी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याचे ठरवले गेले आहे.
योजनेअन्तर्गत खालील चार मुद्द्यांवर पुढाकार
घेऊन पुढील २-३ वर्षांत डिस्कोमला आपला कारभार सुधारण्याची संधी दिली जाईल.
- डिस्कोमच्या संचालनाची
कार्यक्षमता सुधारणे.
- वीजेची किंमत
कमी करणे
- डिस्कोमच्या व्याज
खर्चात कमी करणे.
- डिस्कोमने आर्थिक
शिस्त अंमलात आणण्यासाठी प्रयत्न करणे
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये
- योजना
काही निवडक राज्यांमध्ये डिस्कोमला त्यांच्यावर असलेले कर्ज राज्य बॉण्ड्स
मध्ये रूपांतरित करण्यास परवानगी देते.
- योजनेनुसार
राज्यातील डिस्कोमवर ३० सप्टेंबर २०१५ रोजी असलेल्या कर्जापैकी ७५%
कर्ज राज्य शासन पुढील दोन वर्षांत आपल्याकडे घेईल.
- त्यानुसार
डिस्कोमवरील ५०% कर्ज २०१५-१६ मध्ये आणि उरलेले २५%
कर्ज २०१६-१७ मध्ये राज्यशासनाकडे घेण्यात येईल.
- डिस्कोम उरलेल्या २५% कर्जाचे बॉण्ड्स थेट मार्केटमध्ये किंवा डिस्कोमने कर्ज
धारण केलेल्या संबंधित बँका / वित्तीय संस्था यांना जारी करेल.
- भारत
सरकारच्या संबंधित राज्य वित्तीय तूट हिशोबामध्ये या योजनेनुसार
राज्यांनी ताब्यात घेतलेल्या कर्जाचा समावेश होणार नाही.
- जी
राज्ये उदय योजनेने स्वीकारलेल्या कार्यक्रमानुसार काम करीत अपेक्षित ध्येय प्राप्ती
करतील त्यांना दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना, एकात्मिक
ऊर्जा विकास योजना (IPDS) आणि उर्जा मंत्रालय आणि नवीन व नवीकरणीय
ऊर्जा मंत्रालयाच्या विविध योजनेअन्तर्गत अतिरिक्त प्राधान्य / निधी देण्यात
येणार आहे.
- जी राज्ये अपेक्षित ध्येय प्राप्ती करणार नाही त्यांना वरील विविध योजनांद्वारे मिळणारा लाभ गमवावा लागणार आहे.

No comments:
Post a Comment