आमदार आदर्श ग्राम योजना

केंद्र शासनाच्या सांसद आदर्श ग्राम योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनाने महाराष्ट्रातही आमदार आदर्श ग्राम योजना सुरु केली आहे.

• योजनेंतर्गत राज्यातील विधानसभा आणि विधान परिषद सदस्यांना त्यांच्या मतदारसंघातून जुलै २०१९ पर्यंत तीन ग्रामपंचायती आदर्श ग्राम म्हणून विकसित करता येतील.
• आमदारांकडून निवडण्यात येणाऱ्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या किमान एक हजार असावी, मात्र आमदारांना आपले स्वत:चे वा आपल्या पतीचे/पत्नीचे गाव निवडता येणार नाही.
• विधानसभा सदस्यांचा मतदारसंघ जर शहरी आणि ग्रामीण भागात विभागला गेला असेल तर ते मतदारसंघाच्या ग्रामीण भागातून ग्रामपंचायतीची निवड करतील.
• विधानसभा सदस्यांचा मतदारसंघ जर संपूर्णपणे शहरी असेल तर त्यांच्या सोयीच्या दृष्टीने त्याच जिल्ह्यातील एका ग्रामपंचायतीची निवड करु शकतील.
• मुंबई परिसरातील शहरी मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करणारे विधासनभा सदस्य राज्यातील कोणत्याही ग्रामपंचायतीची निवड करु शकतील.
• विधानपरिषद सदस्य त्यांच्या इच्छेनुसार कोणत्याही जिल्ह्यातून ग्रामपंचायतीची निवड करू शकतील.

ए.आर. रेहमान यांना २०१५ सालचा हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार

ऑस्कर विजेत्या संगीतकार ए.आर. रेहमान यांना प्रतिष्ठित हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार २०१५ मुंबईत प्रसिद्ध हिंदी चित्रपट दिग्दर्शक सुभाष घई यांच्या हस्ते  देण्यात आला.

भारतीय संगीताला दिलेल्या योगदानासाठी पंडित हृदयनाथ मंगेशकर यांच्या ७८ व्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने गौरवण्यात आले.

रेहमान यांनी २००९ साली प्रदर्शित डॅनी बॉयल यांच्या 'स्लमडॉग मिलिओनर' साठी, सर्वोत्कृष्ट गाण्याचे ऑस्कर जिंकले आहे.

हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्काराबद्दल:

• संगीतकार आणि गायक हृदयनाथ मंगेशकर यांच्या सन्मानार्थ  मुंबई आधारित सामाजिक-सांस्कृतिक संस्था हृदयनाथ कलाकेंद्र यांकडून २०११ साली या पुरस्काराची स्थापना केली गेली.
• हृदयनाथ हे  प्रसिद्ध संगीतकार मास्टर दीनानाथ मंगेशकर यांचे चिरंजीव आहेत  आणि भारतीय संगीतातील प्रख्यात गायिका लता मंगेशकर आणि आशा भोसले यांचे धाकटे बंधू होत.

ई- सहयोग पायलट प्रकल्प

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने कर अधिकार्यांसमोर करदात्याला शारीरिक हजेरी लावण्याची गरज पडू नाही म्हणून करदात्याच्या सुखात सोय करण्यासाठी इन्कम टॅक्स विभागातर्फे ई- सहयोग पायलट प्रकल्प सुरू केला आहे. दिल्लीत झालेल्या एका कार्यक्रमात केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या उपक्रमाची सुरुवात केली.

ई-सहयोग प्रकल्पाचे महत्त्वाचे मुद्दे

• विशेषत: लहान रक्कम भरणाऱ्या करदात्याच्या पालन खर्चात कपात करणे आणि आयकर परतावा भरताना येणाऱ्या फरकाचे निराकरण करण्यासाठी ऑनलाइन यंत्रणा प्रदान करणे.
• डिजिटल उपक्रमाचा भाग म्हणून, आयटी विभाग विविध आयकर परतावा (Income tax return) भरताना येणाऱ्या फरकाची (mismatch) माहिती करदात्यांना एसएमएस, ई-मेल वापरून तसेच  ई- सेवा वापरून प्रदान करेल.
• इथून पुढे, ही सेवा वापरून करदात्याला फक्त ई- पोर्टल दाखल भेट द्यावी लागेल आणि  वापरकर्ता-आयडी (Username)  आणि पासवर्ड वापरून  लॉग इन करणे आवश्यक आहे.

त्याचप्रमाणे, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दुर्गम भागात विशेष पॅन शिबिरे घेऊन/उपलब्ध  करून लोकांना दारात सार्वजनिक सेवा प्रदान करण्यासाठी मोहीम सुरू केली आहे.  .

नेपाळच्या पहिल्या महिला राष्ट्राध्यक्ष: विद्यादेवी भंडारी

नेपाळच्या राष्ट्राध्यक्षपदासाठी झालेल्या निवडणुकीत सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाच्या (मार्क्‍सिस्ट-लेनिनिस्ट) (सीपीएन-यूएमएल) उमेदवार विद्यादेवी भंडारी यांची निवड करण्यात आली. 

• देशाच्या पहिल्या महिला राष्ट्राध्यक्ष होण्याचा बहुमान त्यांनी पटकावला. 
• जुनी राजेशाही रद्द केल्यानंतर प्रजासत्ताक बनलेल्या नेपाळने नव्याने स्वीकारलेल्या घटनेनुसार त्यांची राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली.

विद्यादेवी भंडारीबद्दल:   

• जन्म : जून १९६१ नेपाळ मधील भोजपूर येथे.
• सध्या त्या पंतप्रधान खाडगा प्रसाद ओली  यांच्या नेतृत्वाखालील सीपीएन-यूएमएलचे पक्षाच्या उपनेत्या आहेत.
• पूर्वी त्यांनी  देशाच्या संरक्षण मंत्री म्हणून काम केले आहे  आणि महिला हक्कांसाठी काम करणाऱ्या सक्रिय प्रचारक म्हणून त्यांची सर्वाना ओळख आहे.

राम बरन यादव हे नेपाळचे पहिले प्रजासत्ताक अध्यक्ष म्हणून २००८ साली निवडून आले होते.

भारताप्रमाणेच नेपाळच्या नव्या राज्यघटने अंतर्गत अध्यक्षपद हे शिष्टाचारिक असून शासनाचा खरा कारभार पंतप्रधान आणि त्याच्या मंत्रिमंडळकडून हाकला जात असतो.

संशोधन अनुदान पुनरावलोकणासाठी समितीची नेमणूक

केंद्र सरकारने विद्यापीठ अनुदान आयोग अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या संशोधन अनुदान पुनरावलोकणासाठी ५ सदस्यीय समितीची  नेमणूक केली आहे.

समितीच्या संदर्भ अटी:  

• अखिल भारतीय राष्ट्रीय पात्रता चाचणीची (नेट) गुणवत्ता आधारित परीक्षेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी सूचना करने.
• आर्थिक आणि गैर-आर्थिक परिस्थितीचा अनुदान पात्रता निकषांसाठी  विचार करणे.
• नॉन नेट योजनेच्या संधी आणि फायदे जास्तीत जास्त विद्यापीठांना कसा मिळेल त्यासाठी सूचना करणे.

अखिल भारतीय राष्ट्रीय पात्रता चाचणी (नेट)

• अखिल भारतीय राष्ट्रीय पात्रता चाचणी (नेट) वर्षातून दोन वेळा विद्यापीठ अनुदान आयोगाद्वारे आयोजित एक स्पर्धात्मक परीक्षा आहे.
• ही परीक्षा पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना एम फील आणि पीएच.डी. (डॉक्टरेट) शिक्षण घेताना संशोधणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते.
•  नॉन नेट शिष्यवृत्ती योजना विद्यापीठ अनुदान आयोगातर्फे २००६ मध्ये सुरू करण्यात आली. सध्या ही योजना फक्त ५० केंद्रीय विद्यापीठांचा समावेश करते

विद्यापीठ अनुदान आयोग

• स्वातंत्र्यानंतर, डॉ एस राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली १९४८ मध्ये विद्यापीठ शिक्षण आयोग,  भारतातील विद्यापीठ शिक्षणाचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन  करण्यात आला होता. 
• या आयोगाने युनायटेड किंगडम विद्यापीठ अनुदान याच्या धर्तीवर भारतात विद्यापीठ अनुदान समितीची स्थापना करावी, अशी शिफारस केली होती. 
• त्यानुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (यूजीसी) औपचारिकपणे २७ डिसेंबर १९५३ रोजी तत्कालीन शिक्षण मंत्री श्री मौलाना अबुल कलाम आझाद, यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. 
• संसदेच्या एका अधिनियमाद्वारे विद्यापीठ अनुदान आयोगाला भारत सरकारच्या एक वैधानिक मंडळचा दर्जा  नोव्हेंबर १९५६ मध्ये देण्यात आला.

विद्यापीठ अनुदान आयोगचे कार्ये

• विद्यापीठ शिक्षण जाहिरात आणि समन्वय
• विद्यापीठातील शिकवण्याचा, परीक्षेंचा तसेच संशोधन मानदंड ठरवणे व राखणे.
• शिक्षणा संबंधित  किमान मानके/नियम बनवणे.
• महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठ शिक्षण क्षेत्रातील विकासावर देखरेख ठेवणे. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना अनुदान वितरण करणे.
• उच्च शिक्षणाच्या  संस्था आणि  केंद्र व राज्य सरकार  या दरम्यान एक महत्वपूर्ण दुवा म्हणून काम करणे.
• विद्यापीठ शिक्षणविषयक आवश्यक सुधारणा/उपाय याविषयी केंद्र आणि राज्य सरकार यांना सल्ला देणे.

कृषि संजीवनी योजना

राज्यातील महावितरण कंपनीच्या कृषि ग्राहकांना मदत करण्यासाठी आणि त्यांच्याकडील वीज देयकाच्या थकीत रकमेचा बोजा कमी करण्यासाठी कृषि संजीवनी योजनेस ३१ मार्च २०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

काय आहे आहे कृषि संजीवनी योजना?

• महाराष्ट्रात प्रथम २०११ साली कृषि संजीवनी योजना सुरु करण्यात आली.
• योजनेंतर्गत कृषि ग्राहकांसाठी मूळ थकबाकी रकमेच्या ५0 टक्के रक्कम एक रकमी किंवा तीन मासिक हप्त्यांमध्ये भरल्यास उर्वरित मूळ थकबाकीच्या ५0 टक्के रक्कम शासनाकडून महावितरण कंपनीला अनुदान स्वरूपात देण्यात येते. 
• योजनेंतर्गत महावितरणतर्फे थकीत व्याज आणि दंड माफ केले जाते. 

पेयजल पाणीपुरवठा संजीवनी योजना

राज्यातील ग्रामपंचायती, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, महापालिका यांच्या नळपाणी योजनांच्या थकलेल्या वीजबिल वसुलीसाठी ‘पेयजल पाणीपुरवठा संजीवनी योजना’ सुरू करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

• महावितरणतर्फे राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील शासकीय, निमशासकीय पाणीपुरवठा योजनांना वीजपुरवठा करण्यात येतो. चालू वीजबिलाचा भरणा केला नसल्याने, त्यांचा वीजपुरवठा खंडित केला जातो. यामुळे पाणीपुरवठा योजनांच्या थकबाकीत वाढ होत आहे.
• राज्यात पडलेला अल्प पाऊस, दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि येत्या उन्हाळ्यात संभवणाऱ्या पाणीटंचाईमुळे हा प्रश्न गंभीर होणार आहे. याबाबत उपाययोजना म्हणून पेयजल पाणीपुरवठा संजीवनी योजना राबविण्यात येणार आहे. 
• योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांना मूळ थकबाकीची ५० टक्के रक्कम एकरकमी किंवा दहा समान मासिक हप्त्यात भरावी लागणार आहे. 
• महावितरण कंपनीतर्फे उर्वरित ५० टक्के व्याज व दंडाची रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. परंतु त्यासाठी ८० टक्के पाणीपट्टी वसुली होणे आणि पाणीचोरीचे प्रमाण ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी असणे आवश्‍यक आहे. 

देशद्रोहाबाबतचे वादग्रस्त परिपत्रक अखेर सरकारकडून वापस

महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच प्रसिद्ध केलेले देशद्रोहाबाबतचे वादग्रस्त परिपत्रक वापस घेत असल्याचे सरकारतर्फे महाअधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी उच्च न्यायालयासमोर सांगितले.

• राज्य सरकारने ऑगस्टमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकात कलम १२४-अ मधील तरतुदींनुसार, सरकारवर टीका केली किंवा त्यामुळे हिंसाचार झाल्यास, सामाजिक शांतता बिघडल्यास किंवा नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाल्यास राष्ट्रद्रोहाची कारवाई होऊ शकते, असे म्हटले आहे.
• व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदी आणि वकील नरेंद्र शर्मा यांनी याविरुद्ध उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

काय म्हणते कलम १२४-अ ?

देशद्रोहाचा कायदा:  भारतीय दंड संहिता १८६० मध्ये १८९८ साली केलेल्या एका  दुरुस्तीने  कलम १२४ अ चा समावेश करण्यात आला.

• जो कोणी शब्द, लिखित, चिन्हे, अन्यथा दृश्यमान साधनाचा वापर करून देशाविरुद्ध तिरस्कार किंवा अवमान करेल अशी भावना निर्माण करत असेल किंवा त्यामुळे हिंसाचार झाल्यास, सामाजिक शांतता बिघडल्यास किंवा नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाल्यास अशा व्यक्तीला व्यक्तीला कलम १२४ अ अन्वये दोषी ठरवून त्याला तुरुंगवासाची किंवा दंडात्मक शिक्षा दिली शकते.

Ease of doing business क्रमवारीत भारताचा १३०वा क्रमांक

जागतिक बँक अहवालानुसार १८९ देशांच्या Ease of doing business क्रमवारीत भारताचा १३०वा क्रमांक लागतो. 

• भारताने या निर्देशांकात गेल्या वर्षापेक्षा १२ क्रमांकाने प्रगती केली असून १४२ वरुन  थेट १३०व्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. 
• चीन ८४ व्या क्रमांकावर आहे. गेल्या रिपोर्ट मध्ये चीनचा ९० क्रमांक होता.  
• पाकिस्तानची १० अंकांनी घसरण झाली असून १२८ वरून तो १३८ क्रमांकावर पोहोचला आहे.

अहवालानुसार प्रथम ३ देश: 

1. सिंगापूर 
2. न्यूझीलंड  
3. डेन्मार्क

• भारतात एक नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी २९ दिवस लागतात असे अहवालात केलेल्या पाहणीत आढळून आले आहे.
• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी Ease of doing business अहवालात  पहिल्या ५० मध्ये येण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

शेतकऱ्यांना युरिया कार्डे

दर शेती हंगामात होणारा युरियाचा काळाबाजार रोखून बळिराजासाठीची खते थेट त्याच्याच हाती पडावीत यासाठी केंद्र सरकारने थेट शेतकऱ्यांनाच सबसिडीतील युरिया खताचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना युरिया कार्ड किंवा कृषी कार्ड दिले जाईल.

• पुढील हंगामापासून सुरू होणारी ही महत्त्वाकांक्षी योजना महाराष्ट्रापासून सुरू होईल व पहिल्या टप्प्यात आंध्र प्रदेशाचाही समावेश त्यात केला जाणार आहे.

कडुलिंब (नीम) युरिया

• शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे युरिया हे "कडुलिंब (नीम) युरिया‘ असेल, या नीम युरियामुळे शेतीचा पोत व उत्पादकता वाढते. कीटकनाशक म्हणून कार्य करते.
• रासायनिक कारखान्यांसाठी, तसेच दुधातही भेसळ करण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात होणारा सबसिडीतील युरियाचा गैरवापर रोखला जाईल. 
• अपव्यय टाळल्यामुळे जास्त युरियाच्या वापरामुळे होणारे जलप्रदूषण कमी होइल.
• युरीयावर दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात शून्य फेरफार होणार, साधारणता युरियाला तब्बल ७५ टक्के सबसिडी मिळते, मात्र त्याचाच गैरफायदा काळाबाजारवाले व दलाल घेतात. 

प्राप्तिकर कायदे सुलभ होण्यासाठी समिती

प्राप्तिकर कायदे सुलभ होण्यासाठी सरकारने एक उच्चाधिकार समिती नियुक्त केली आहे.

• सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्राप्तिकराच्या कायद्याचे सुलभीकरण करणे, तसेच करविषयक तंट्याचे प्रमाण कमी होतील अशी रचना करतानाच अधिकाधिक कर संकलनाच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यासाठी सूचना करणे.
• वादग्रस्त पूर्वलक्ष्यी प्रभावी कराबाबतही ही समिती आपल्या शिफारशी सरकारला सादर करेल.
• दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आर. व्ही. ईश्वर यांच्या अध्यक्षतेखालील ही  समिती नेमण्यात आली आहे.
• वोडाफोनबाबतच्या पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होणारा कर (retrospective tax)  तसेच ‘मॅट’ (Minimum Alternate Tax) करावरून सरकार अडचणीत आले होते. मॅट कराच्या अभ्यासासाठी न्यायमूर्ती शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती.

सरकारी जाहिरातींबाबतच्या दिलेल्या निर्णयावर फेरविचार याचिकेवरील सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालय तयार

जाहिरातींमध्ये मुख्यमंत्र्यांचे छायाचित्र छापण्याची अनुमती द्यावी यासाठी तामिळनाडू, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आणि आसाम या राज्यांसह केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल केली आहे.

काय होता न्यायालयाचा निर्णय? 

• राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीश यांची छायाचित्रे वगळता अन्य नेत्यांची छायाचित्रे अधिकृत जाहिरातींमध्ये प्रकाशित करण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.
• जाहिरातींसाठी मोठ्या प्रमाणावर जनतेचा पैसा उधळला जात असल्या कारणाने न्यायालयाने हा निर्णय एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीत दिला होता. 
• लोकप्रतिनिधी प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी जाहिरातींचा वापर करतात असा आरोप नेहमीच करण्यात येतो.  

सरकारची बाजू :

• सरकारच्या योजनांची माहिती मिळण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे त्यामुळे संपूर्ण निकालाचा फेरविचार झाला पाहिजे, असे अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी म्हणाले. 
• सरकारची धोरणे जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जाहिराती आणि होर्डिग्ज यांचा माध्यम म्हणून वापर केला जातो, त्यामुळे जाहिरातींवर र्निबध नसावे.
• राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला जाहिरातीत स्थान नसल्यामुळे घटनेने स्वीकारलेल्या संघशासन पद्धतीला तडा जात असल्याने विविध राज्यांनी या निर्णयाविरोधात ओरड सुरु केली आहे.

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत जाहिरात संचालनालय आणि व्हिज्युअल प्रसिद्धी (The Directorate of Advertising and Visual Publicity: डीएव्हीपी) सर्व सरकारी विभागांच्या वतीने जाहिराती देतात.

दुष्काळग्रस्त मराठवाडय़ातील आठ जिल्ह्य़ांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना एसटीचा मोफत पास देण्याचा निर्णय

एसटीचा पास काढण्यासाठी २६० रुपये नसल्याने लातूरच्या स्वाती पिटले या विद्यार्थिनीला आत्महत्या करावी लागल्याच्या दुर्दैवी घटनेची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे.

• दुष्काळग्रस्त मराठवाडय़ातील आठ जिल्ह्य़ांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना एसटीचा मोफत पास देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
• स्वाती पिटलेला श्रद्धांजली म्हणून या योजनेला ‘स्वाती अभय योजना’ असे नाव देण्यात आले असून १ नोव्हेंबरपासून ही योजना सुरू होणार आहे.
• सध्या केवळ मराठवाडय़ापुरता हा निर्णय मर्यादित असला तरी राज्य सरकार याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊन ही योजना उरलेल्या राज्यात लागू करण्याचा प्रयत्न करेल असे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी जाहीर केले.

ओबीसी नेत्यांच्या मुलांचे आरक्षण रद्द करण्याची राष्ट्रीय इतर मागासवर्गीय आयोगाची शिफारस

मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्र व राज्य सरकारच्या सेवा तसेच शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. राष्ट्रीय इतर मागासवर्गीय आयोगाने  गेल्या काही वर्षात ओबीसी प्रवर्गात झालेल्या सामाजिक बदलांचा अभ्यास करून खालील शिफारसी केल्या आहेत. 

• केंद्र व राज्यातील इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील (ओबीसी) मंत्री, खासदार, सचिव तसेच वर्ग एकच्या सरकारी अधिकाऱ्यांचा सामाजिक दर्जा लक्षात घेऊन त्यांच्या मुलांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणातील आरक्षणाचे फायदे देऊ नयेत.
• ओबीसी आरक्षणाचे फायदे मिळण्यासाठी अवनत गट म्हणून (नॉन क्रिमीलेयर) वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा सहा लाखांवरून १५ लाख रुपये करावी. गेल्या २२ वर्षांत उत्पन्नाची ही मर्यादा एक लाखापासून सहा लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.  . 
• आमदारांच्या मुलांना मात्र ओबीसी आरक्षण लागू राहणार आहे. आमदाराला मंत्रीपद मिळाल्यानंतर मात्र हा लाभ नसेल.

मंडल आयोग

• जनता पक्ष्याच्या या राजवटीत  पंतप्रधान  मोरारजीभाई देसाई यांनी १ जानेवारी, १९७८ रोजी बी. पी. मंडल यांचा आयोग नेमला. 
• इतर मागासांचे(ओबीसी) निकष तपासणे  आणि  आरक्षणाबाबत नव्याने शिफारसी करण्याचे काम या आयोगाकडे होते. 
• तीन हजारांहून अधिक जाती-जमातीत विखुरलेली ५४ टक्के दलितेतर लोकसंख्या अविकसित व मागास आहे, असे आयोगाने म्हटले होते. 
• मंडल आयोगाचा अहवाल दोन वर्षात आला. पण तो अमलात आणला गेला १९९० साली विश्वनाथ प्रताप पंतप्रधान असताना २७% आरक्षण देऊन.

आठव्या राष्ट्रीय बियाणे काँग्रेसला हैदराबाद येथे सुरुवात

प्रगत बियाणे विकास तंत्रज्ञान आणि नियामक उपाय याविषयांवर चर्चा करण्यासाठी हैदराबाद येथे आठव्या राष्ट्रीय बियाणे काँग्रेसचे (National Seed Congress: एनएससी) उद्घाटन करण्यात आले. 

• तीन दिवस चालणाऱ्या काँग्रेसमध्ये  बियाणे उद्योग बाबतीत बियाणे विकास तंत्रज्ञान आणि विविध बियाणे धोरणे प्रगती यासह विविध समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी सर्व भागधारकांना चर्चा करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात येईल.

राष्ट्रीय बियाणे काँग्रेस बद्दल

• राष्ट्रीय बियाणे काँग्रेस विविध राज्यांमध्ये केंद्रीय कृषिमंत्री यांच्या तर्फे आयोजित वार्षिक कार्यक्रम आहे.
• ध्येय: अभियानाद्वारे विविध बियाणे पुरवठा प्रणाली द्वारे दर्जेदार नवीन वाण तसेच बियाणे इत्यादी मुद्द्यांवर शेतक-यांचे संबोधण करणे.

लाल मांसामुळे कॅन्सरचा धोका

मटण, बीफ तसेच पोर्कसारख्या लाल मांसामुळे कॅन्सरचा धोका वाढतो, असा निष्कर्ष जागतिक आरोग्य संघटनेने २० वर्षांच्या अभ्यासाअंती काढला आहे.

• इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सर या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अखत्यारितील संस्थेने १० देशांतील २२ संशोधकांच्या संशोधनाचा निष्कर्ष जाहीर केला आहे.
• अमेरिकन, युरोपीयन, आफ्रिकन तसेच काही आशियाई देशांमधील रोजच्या आहारात आढळणारे बेकन, सॉसेजेस आणि हॅम या प्रक्रिया केलेल्या मांसाहारी पदार्थांचेही या धोकादायक यादीत वरचे स्थान आहे
• लाल मांसामुळे कोनोरेक्टल, पॅनक्रियाटिक व प्रोस्टेट कॅन्सरचा धोका बळावतो. त्यातही दररोज ५० ग्रॅम लाल मांस खाणा-यांमध्ये कॅन्सरचा धोका १८ टक्क्यांनी वाढतो, असा निष्कर्ष या अभ्यासात मांडण्यात आला आहे.

जागतिक आरोग्य संघटना-(WHO): 

• WHO घटना ७ एप्रिल १९४८ रोजी अंमलात आली. म्हणून दरवर्षी जागतिक आरोग्य दिन ७ एप्रिल या दिवसी साजरा केला  जातो. 
• डब्ल्यूएचओच्या घटनेनुसार आरोग्य म्हणजे फक्त रोग किंवा पांगळेपणापासून मुक्ती मिळणे हे नव्हे तर शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक जीवनात परिपूर्ण  कल्याण होणे होय. 
• WHO definition of Health- Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.

जागतिक शेअर बाजाराच्या यादीत 'सेन्सेक्स' चौथ्या स्थानी

भरीव कामगिरी आणि गुंतवणुकीवरील परतावा या दोन निकषांमुळे मुंबई शेअर बाजाराच्या निर्देशांकाने (सेन्सेक्स) प्रमुख जागतिक शेअर बाजाराच्या यादीत चौथ्या क्रमांकाचे स्थान मिळविले आहे. प्रथम ३ क्रमांक खालील शेअर बाजारांनी पटकावले १) हॉँगकॉँग  २) दक्षिण आफ्रिका  ३) शांघाय यादीत भारतीय शेअर बाजारातील एका प्रमुख निर्देशांकाने स्थान पटकाविल्यामुळे अनेक परदेशी वित्तीय गुंतवणूकदार आता भारतीय बाजारात सक्रिय होण्याचे संकेत मिळत आहेत.  सरासरी १०.४ टक्के इतका परतावा भारतीय शेअर बाजाराने दिला आहे. परताव्याच्या टक्केवारीत हा परतावा देणारा भारत हा चौथ्या क्रमांकाचा देश ठरला आहे

भारताच्या अभिषेक वर्मा आणि दीपिकाकुमारीची रौप्यभरारी

मेक्सिको येथे सुरु असलेल्या जागतिक तिरंदाजी विश्वचषकात भारताच्या अभिषेक वर्मा आणि दीपिकाकुमारी यांनी पुरुष आणि महिला एकेरी तिरंदाजी या प्रकारात रौप्यपदक पटकावले.

दीपिकाकुमारी:  गेल्या पाच वर्षांतील दीपिकाचे हे चौथे पदक आहे.

दीपिकाने याआधी इस्तंबुल (२०११), टोकियो (२०१२) व पॅरिस (२०१३) येथे झालेल्या विश्वचषकात रौप्यपदक जिंकले आहे.

अभिषेक वर्मा हा मान मिळवणारा पहिला भारतीय पुरुष तिरंदाज आहे.

भूजल उपशात महाराष्ट्राचा देशात चौथा क्रमांक

केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालयाच्या ताज्या अहवालानुसार भूजल उपशात महाराष्ट्राचा देशात चौथा क्रमांक लागतो ही बाब समोर आली आहे.

देशात सर्वाधिक उपसा करणारे ३ राज्य:

१) उत्तर प्रदेश (४९.४८ अब्ज घनमीटर)

२) पंजाब  (३४.६६ अब्ज घनमीटर) 

३) मध्यप्रदेश  (१७.९९ अब्ज घनमीटर)

• महाराष्ट्र राज्यात एकूण सिंचित क्षेत्रापैकी ५० टक्क्यांहून अधिक क्षेत्र हे भूजलावर आधारित आहे.
• महाराष्ट्रात सिंचनासाठी दरवर्षी १५.९१ अब्ज घनमीटर, तर घरगुती व औद्योगिक वापरासाठी १.०४ अब्ज घनमीटर इतका भूजल उपसा केला जातो.
• केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार एकूण वार्षिक भूजल उपलब्धतेच्या ७० टक्क्यांपर्यंतच उपसा करणे अभिप्रेत आहे. त्यानंतर भूजल उपसा वाढतच राहिला, तर भूजल पातळीत मोठय़ा प्रमाणावर घट होते