पेयजल पाणीपुरवठा संजीवनी योजना

राज्यातील ग्रामपंचायती, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, महापालिका यांच्या नळपाणी योजनांच्या थकलेल्या वीजबिल वसुलीसाठी ‘पेयजल पाणीपुरवठा संजीवनी योजना’ सुरू करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

• महावितरणतर्फे राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील शासकीय, निमशासकीय पाणीपुरवठा योजनांना वीजपुरवठा करण्यात येतो. चालू वीजबिलाचा भरणा केला नसल्याने, त्यांचा वीजपुरवठा खंडित केला जातो. यामुळे पाणीपुरवठा योजनांच्या थकबाकीत वाढ होत आहे.
• राज्यात पडलेला अल्प पाऊस, दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि येत्या उन्हाळ्यात संभवणाऱ्या पाणीटंचाईमुळे हा प्रश्न गंभीर होणार आहे. याबाबत उपाययोजना म्हणून पेयजल पाणीपुरवठा संजीवनी योजना राबविण्यात येणार आहे. 
• योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांना मूळ थकबाकीची ५० टक्के रक्कम एकरकमी किंवा दहा समान मासिक हप्त्यात भरावी लागणार आहे. 
• महावितरण कंपनीतर्फे उर्वरित ५० टक्के व्याज व दंडाची रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. परंतु त्यासाठी ८० टक्के पाणीपट्टी वसुली होणे आणि पाणीचोरीचे प्रमाण ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी असणे आवश्‍यक आहे.