बारमधील नृत्यांमुळे अश्लीलता प्रदर्शित होते आणि
देहविक्रयालाही चालना मिळते,
या आधारावर महाराष्ट्र सरकारने २००५ साली मुंबई पोलीस कायद्यात
दुरुस्ती करून बारमधील नृत्यांवर बंदी घातली होती.
१२ एप्रिल २००६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने
सरकारचा निर्णय रद्द केला होता. या कायद्याच्या तरतुदी नागरिकांना कुठलाही
व्यवसाय करण्याची मुभा देणाऱ्या घटनेच्या कलम १९(अ)(जी) या अनुच्छेदाच्या
विरोधात असल्याचे सांगून न्यायालयाने त्या बेकायदेशीर ठरवल्या होत्या.
डान्सबारवरील बंदीमुळे उदरनिर्वाहाच्या
घटनात्मक अधिकाराचे(कलम २१) उल्लंघन होत असल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने १६ जुलै
२०१३ रोजी उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार सरकारने २०१४ साली सुधारीत अध्यादेश काढला होता.त्यावर न्यायालयाने सशर्त बंदी
आणली आहे.
No comments:
Post a Comment