ओबीसी नेत्यांच्या मुलांचे आरक्षण रद्द करण्याची राष्ट्रीय इतर मागासवर्गीय आयोगाची शिफारस

मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्र व राज्य सरकारच्या सेवा तसेच शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. राष्ट्रीय इतर मागासवर्गीय आयोगाने  गेल्या काही वर्षात ओबीसी प्रवर्गात झालेल्या सामाजिक बदलांचा अभ्यास करून खालील शिफारसी केल्या आहेत. 

• केंद्र व राज्यातील इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील (ओबीसी) मंत्री, खासदार, सचिव तसेच वर्ग एकच्या सरकारी अधिकाऱ्यांचा सामाजिक दर्जा लक्षात घेऊन त्यांच्या मुलांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणातील आरक्षणाचे फायदे देऊ नयेत.
• ओबीसी आरक्षणाचे फायदे मिळण्यासाठी अवनत गट म्हणून (नॉन क्रिमीलेयर) वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा सहा लाखांवरून १५ लाख रुपये करावी. गेल्या २२ वर्षांत उत्पन्नाची ही मर्यादा एक लाखापासून सहा लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.  . 
• आमदारांच्या मुलांना मात्र ओबीसी आरक्षण लागू राहणार आहे. आमदाराला मंत्रीपद मिळाल्यानंतर मात्र हा लाभ नसेल.

मंडल आयोग

• जनता पक्ष्याच्या या राजवटीत  पंतप्रधान  मोरारजीभाई देसाई यांनी १ जानेवारी, १९७८ रोजी बी. पी. मंडल यांचा आयोग नेमला. 
• इतर मागासांचे(ओबीसी) निकष तपासणे  आणि  आरक्षणाबाबत नव्याने शिफारसी करण्याचे काम या आयोगाकडे होते. 
• तीन हजारांहून अधिक जाती-जमातीत विखुरलेली ५४ टक्के दलितेतर लोकसंख्या अविकसित व मागास आहे, असे आयोगाने म्हटले होते. 
• मंडल आयोगाचा अहवाल दोन वर्षात आला. पण तो अमलात आणला गेला १९९० साली विश्वनाथ प्रताप पंतप्रधान असताना २७% आरक्षण देऊन.