- जमीन महसुलात सूट
- शालेय- महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ
- कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलामध्ये ३३.५ टक्के सवलत
- आवश्‍यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टॅंकर्स पुरवणे.
- टंचाईग्रस्त गावातील शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांची वीज खंडित न करणे
- कापूस, सोयाबीन, ज्वारी, मका खरेदी केंद्रे सुरू होणार
राज्यात दुष्काळ वेगवेगळ्या पद्धतींचा वापर करून जाहीर केला जातो.
राज्य सरकार, टंचाई आणि दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी पैसेवारी प्रणाली वापरते. ही प्रणाली पीक मूल्यावर
आधारित आहे. प्रत्येक गावात ,ऑक्टोबर महिन्यात खरीप पिकाच्या कापणी अगोदर, स्थानिक
शेतकरी व प्रशासन पीक उत्पन्नाचा अंदाज घेतात. जर पीक उत्पन्न गेल्या दशकातील (१० वर्ष) उत्पन्नाच्या सरासरीच्या ५०% पेक्षा कमी टक्के असेल, तर
क्षेत्र दुष्काळग्रस्त असल्याचे मानले जाते.
दुष्काळ हा साधारणता: ४ निर्देशकांचा वापर करून
जाहीर केला जातो :
१) पावसाची पातळी २) पेरणी क्षेत्र ३) लागवड
क्षेत्रातला झालेला सामान्य फरक निर्देशांक ४) पुरेसा ओलावा निर्देशांक
पाऊस कमी पडल्यास राज्य
सरकार दोन प्रकारे दुष्काळ जाहीर करू शकतात:
- १) जून व जुलै प्राप्त झालेला पाऊस जर या दोन महिन्यांच्या सरासरी पाऊसाच्या ५०% पेक्षा कमी असेल आणि त्यामुळे वनस्पती आणि जमिनीतील ओलावा यावर प्रतिकूल परिणाम येत असेल तर राज्य सरकार दुष्काळ जाहीर करते.
- २) जर संपूर्ण पावसाळी हंगामात पाऊस सरासरी पाऊसाच्या ७५% पेक्षा कमी असेल तर राज्य सरकारे दुष्काळ जाहीर करण्याचा विचार करू शकतात.
पिण्याचे पाणी पुरवठा, वर्तमान कृषी आणि बिगर कृषी क्षेत्रातील वेतन दर, चारा
पुरवठा आणि त्याची किंमत, धान्य पुरवठा आणि त्याची किंमत.
- सरकारच्या पातळीवर शक्यतो टंचाईसदृश परिस्थिती जाहीर करण्याची प्रथा होती. तसे केल्यावर साऱ्या सवलती देणे बंधनकारक नसते. पण दुष्काळ जाहीर झाल्यावर विविध सवलती देण्याचे सरकारवर बंधन आले आहे.
- आजवर पिकांची आणेवारी तालुका हा घटक माणून काढली जात होती. मात्र या वेळी गाव हा घटक मानून आणेवारी काढण्यात आल्याने ती अचूक आहे.
No comments:
Post a Comment