संशोधन अनुदान पुनरावलोकणासाठी समितीची नेमणूक

केंद्र सरकारने विद्यापीठ अनुदान आयोग अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या संशोधन अनुदान पुनरावलोकणासाठी ५ सदस्यीय समितीची  नेमणूक केली आहे.

समितीच्या संदर्भ अटी:  

• अखिल भारतीय राष्ट्रीय पात्रता चाचणीची (नेट) गुणवत्ता आधारित परीक्षेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी सूचना करने.
• आर्थिक आणि गैर-आर्थिक परिस्थितीचा अनुदान पात्रता निकषांसाठी  विचार करणे.
• नॉन नेट योजनेच्या संधी आणि फायदे जास्तीत जास्त विद्यापीठांना कसा मिळेल त्यासाठी सूचना करणे.

अखिल भारतीय राष्ट्रीय पात्रता चाचणी (नेट)

• अखिल भारतीय राष्ट्रीय पात्रता चाचणी (नेट) वर्षातून दोन वेळा विद्यापीठ अनुदान आयोगाद्वारे आयोजित एक स्पर्धात्मक परीक्षा आहे.
• ही परीक्षा पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना एम फील आणि पीएच.डी. (डॉक्टरेट) शिक्षण घेताना संशोधणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते.
•  नॉन नेट शिष्यवृत्ती योजना विद्यापीठ अनुदान आयोगातर्फे २००६ मध्ये सुरू करण्यात आली. सध्या ही योजना फक्त ५० केंद्रीय विद्यापीठांचा समावेश करते

विद्यापीठ अनुदान आयोग

• स्वातंत्र्यानंतर, डॉ एस राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली १९४८ मध्ये विद्यापीठ शिक्षण आयोग,  भारतातील विद्यापीठ शिक्षणाचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन  करण्यात आला होता. 
• या आयोगाने युनायटेड किंगडम विद्यापीठ अनुदान याच्या धर्तीवर भारतात विद्यापीठ अनुदान समितीची स्थापना करावी, अशी शिफारस केली होती. 
• त्यानुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (यूजीसी) औपचारिकपणे २७ डिसेंबर १९५३ रोजी तत्कालीन शिक्षण मंत्री श्री मौलाना अबुल कलाम आझाद, यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. 
• संसदेच्या एका अधिनियमाद्वारे विद्यापीठ अनुदान आयोगाला भारत सरकारच्या एक वैधानिक मंडळचा दर्जा  नोव्हेंबर १९५६ मध्ये देण्यात आला.

विद्यापीठ अनुदान आयोगचे कार्ये

• विद्यापीठ शिक्षण जाहिरात आणि समन्वय
• विद्यापीठातील शिकवण्याचा, परीक्षेंचा तसेच संशोधन मानदंड ठरवणे व राखणे.
• शिक्षणा संबंधित  किमान मानके/नियम बनवणे.
• महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठ शिक्षण क्षेत्रातील विकासावर देखरेख ठेवणे. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना अनुदान वितरण करणे.
• उच्च शिक्षणाच्या  संस्था आणि  केंद्र व राज्य सरकार  या दरम्यान एक महत्वपूर्ण दुवा म्हणून काम करणे.
• विद्यापीठ शिक्षणविषयक आवश्यक सुधारणा/उपाय याविषयी केंद्र आणि राज्य सरकार यांना सल्ला देणे.