सरकारी जाहिरातींबाबतच्या दिलेल्या निर्णयावर फेरविचार याचिकेवरील सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालय तयार

जाहिरातींमध्ये मुख्यमंत्र्यांचे छायाचित्र छापण्याची अनुमती द्यावी यासाठी तामिळनाडू, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आणि आसाम या राज्यांसह केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल केली आहे.

काय होता न्यायालयाचा निर्णय? 

• राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीश यांची छायाचित्रे वगळता अन्य नेत्यांची छायाचित्रे अधिकृत जाहिरातींमध्ये प्रकाशित करण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.
• जाहिरातींसाठी मोठ्या प्रमाणावर जनतेचा पैसा उधळला जात असल्या कारणाने न्यायालयाने हा निर्णय एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीत दिला होता. 
• लोकप्रतिनिधी प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी जाहिरातींचा वापर करतात असा आरोप नेहमीच करण्यात येतो.  

सरकारची बाजू :

• सरकारच्या योजनांची माहिती मिळण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे त्यामुळे संपूर्ण निकालाचा फेरविचार झाला पाहिजे, असे अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी म्हणाले. 
• सरकारची धोरणे जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जाहिराती आणि होर्डिग्ज यांचा माध्यम म्हणून वापर केला जातो, त्यामुळे जाहिरातींवर र्निबध नसावे.
• राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला जाहिरातीत स्थान नसल्यामुळे घटनेने स्वीकारलेल्या संघशासन पद्धतीला तडा जात असल्याने विविध राज्यांनी या निर्णयाविरोधात ओरड सुरु केली आहे.

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत जाहिरात संचालनालय आणि व्हिज्युअल प्रसिद्धी (The Directorate of Advertising and Visual Publicity: डीएव्हीपी) सर्व सरकारी विभागांच्या वतीने जाहिराती देतात.