“आधारचा” सरकारी योजनांसाठी तात्पुरता वापर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची अनुमती

आधार या उपक्रमाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्याअंतर्गत चाललेल्या सुनावणीच्या दरम्यान न्यायालयाने विविध टप्प्यांवर आपले निर्णय दिले आहेत.

• रोजगार हमी, निवृत्तीवेतन आणि बँक खात्यांसारख्या (जन धन योजना) सरकारी योजनांसाठी यापुढे आधारकार्डचा स्वेच्छा वापर करण्याला सर्वोच्च न्यायालयाने मुभा दिल्यामुळे  केंद्र सरकारला दिलासा मिळाला आहे
• यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने अंतरिम आदेशात फक्त रेशनसाठीची सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), रॉकेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या वितरणासाठी आधारकार्डच्या वापराला मुभा दिली होती.
•   आधार कार्डाची सक्ती कोणावरही केली जाणार नाही आणि त्याअभावी कोणत्याही मदत योजनांपासून कोणीही वंचित राहणार नाही, अशी हमी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनी पाच सदस्यीय खंडपीठाकडे दिली आहे. त्यानुसार न्यायालयाने आधारकार्डचा स्वेछेने वापर करण्याला परवानगी दिली आहे.  
• खासगीपणाचा अधिकार (Right to privacy): आधार योजनेअन्तर्गत नागरीकानांकडून जमा केलेली माहिती सार्वजनिक वापरासाठी केल्यास खासगीपणाचा अधिकार या  मुलभूत हक्काचा भंग होतो. तो अधिकार जपण्याचे कारण देत आधार अर्थात 'युनिक आयडेंटी' कार्यक्रमाला विरोध करणार्‍या अनेक याचिका दाखल झाल्यामुळे या महत्त्वांकाक्षी प्रकल्पाच्या उपयोगितेवर प्रश्नचिन्ह लागले होते. 

गोपनीयतेचा अधिकार (खासगीपणाचा अधिकार) सर्वोच्च न्यायालयाने कलम २१ ची व्याप्ती वाढवून भारतीय नागरिकांना बहाल केला आहे.