महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच
प्रसिद्ध केलेले देशद्रोहाबाबतचे वादग्रस्त परिपत्रक वापस घेत असल्याचे
सरकारतर्फे महाअधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी उच्च न्यायालयासमोर सांगितले.
- राज्य सरकारने ऑगस्टमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकात कलम १२४-अ मधील तरतुदींनुसार, सरकारवर टीका केली किंवा त्यामुळे हिंसाचार झाल्यास, सामाजिक शांतता बिघडल्यास किंवा नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाल्यास राष्ट्रद्रोहाची कारवाई होऊ शकते, असे म्हटले आहे.
- व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदी आणि वकील नरेंद्र शर्मा यांनी याविरुद्ध उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
देशद्रोहाचा कायदा: भारतीय दंड संहिता १८६० मध्ये १८९८ साली
केलेल्या एका दुरुस्तीने कलम १२४ अ चा समावेश करण्यात आला.
- जो कोणी शब्द, लिखित, चिन्हे, अन्यथा दृश्यमान साधनाचा वापर करून देशाविरुद्ध तिरस्कार किंवा अवमान करेल अशी भावना निर्माण करत असेल किंवा त्यामुळे हिंसाचार झाल्यास, सामाजिक शांतता बिघडल्यास किंवा नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाल्यास अशा व्यक्तीला व्यक्तीला कलम १२४ अ अन्वये दोषी ठरवून त्याला तुरुंगवासाची किंवा दंडात्मक शिक्षा दिली शकते.
No comments:
Post a Comment