शासकीय खरेदी धोरणात व्यापक बदल करण्यात आले आहेत
- 3 लाख रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याची खरेदी आता ई-निविदा पद्धतीनेच खरेदी केली जाणे बंधनकारक असेल.
- राज्यस्तरीय अथवा प्रशासकीय विभाग खरेदी समितीला खरेदीबाबतचे अधिकार
- राज्यातील उद्योजकांना खरेदीमध्ये प्राधान्य दिले जाणार. राज्याबाहेरील उद्योजकांकडून ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त खरेदी करायची नाही. अनुसूचित जाती व जमातीच्या उद्योजकांकडून २० टक्के खरेदी करणे आवश्यक आहे.
- धर्मादाय संस्थांच्या उत्पादित वस्तूंच्या दरनिश्‍चितीसाठी आरक्षण कायम
- आयएसआय मानांकित वस्तूंना खरेदीमध्ये विशेष प्राधान्य
- शासकीय खरे दीतील भ्रष्टाचाराच्या मुळाशी असलेली दर करारावरील (रेट काँट्रॅक्ट) खरेदी आता बंद करण्यात आली आहे.
- कोणत्याही लोकसेवकाला कंत्राटदार वा अन्य कोणाकडूनही भेटवस्तू घेता येणार नाहीत. तसे आढळल्यास तो लोकसेवक शिक्षेला पात्र ठरणार आहे.
No comments:
Post a Comment