अणुअपघाताप्रसंगी नागरी नुकसानभरपाईच्या कायदा

अणुअपघाताप्रसंगी नागरी नुकसानभरपाईच्या  कायदा (CIVIL NUCLEAR LIABILITY DEMAND ACT: सीएनएलडी)

• भारत आणि युनायटेड स्टेट्स या दोन्ही देशात नागरी अणू उर्जेच्या वापरासंबंधित विषयांवर एकमत झाल्यावर सप्टेंबर २००८ दोघात द्विपक्षीय १२३ करार/ अमेरिका-भारत नागरी अणू सहकार्य करार मंजूर करण्यात आला. या करारामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय सहकार्याने अणुभट्ट्या उभारण्यासाठी व्यावसायिक वाटाघाटी करण्यासाठी परवानगी मिळाली.
• तदनंतर, आण्विक अपघात भरपाई कायदा/ अणुअपघाताप्रसंगी नागरी नुकसानभरपाईचा कायदा २०१० साली संसदेने पारित केला. आण्विक दुर्घटना घडल्यानंतर उद्भवणाऱ्या नुकसान भरपाईची यंत्रणा व अपघाताची जबाबदारी निश्चितीसाठी हा कायदा पारित करण्यात आला आहे.
•  सीएनएलडी कायदा (२०१०) मधील एका कलमानुसार अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या चालकांना अपघातप्रसंगी प्रकल्पाच्या उभारणीत तंत्रज्ञान व सामग्री पुरविणाऱ्या कंत्राटदारांवर खटला चालविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
•  या वादग्रस्त कलमामुळे बहुतेक आंतरराष्ट्रीय कंपनींनी भारतात अणुउर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास असमर्थता दर्शवली आहे.
• केंद्र सरकारने यावर उपाय म्हणून १,५०० कोटी रुपयांचा विमा कोष तयार केला असून, जेणेकरून अपघातप्रसंगी विदेशी अणुतंत्रज्ञान पुरवठादारावरील आर्थिक ताण त्यातून हलका होईल