परकीय निधी नियंत्रण कायदा

• धर्माधाय संस्था तसेच नफा मिळविण्याचा उद्देश नसणाऱ्या कंपन्यांना परदेशातून मिळणाऱ्या पैशावर देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने १९७६ साली परकीय  निधी नियंत्रण कायदा  (फॉरिन कॉन्ट्रिब्यूशन रेग्युलेशन ACT: FCRA) मंजूर केला होता. 
• या कायद्याचे नियमन आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवणाऱ्या रिझर्व बँकेकडे नसून ते केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारित येते. 
• या कायद्यानुसार परदेशी नागरीकीत्व असणाऱ्या व्यक्तीकडून,कंपनीकडून मदतरूपी भेट/देणगी देण्यापूर्वी या कायद्यांतर्गत गृह मंत्रालयात नोंद करणे आवशयक आहे. 
• गृह मंत्रालयाची पूर्वपरवानगी न घेता अशी भेट अथवा देणगी स्वीकारल्यास तो या कायद्यांतर्गत दखलपात्र गुन्हा ठरतो. 
• केंद सरकारने २०१० साली अमुलाग्र बदल केले आहेत. त्यानुसार ५ वर्षानंतर परवानगीचे नुतनीकरण करणे आवश्यक आहे.
• नरेंद्र मोदी सरकारने ग्रीनपीस या संस्थेविरुद्ध कारवाई याच कायद्यांतर्गत केली होती.