वीज संकट टाळण्यासाठी चार खासगी वीज प्रकल्पांत सरकारची भागीदारी करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय

राज्यातील २५०० मेगावॅट क्षमतेच्या १) धारीवाल २) इंडिया बुल्स ३) जीएमआर  ४) आयडीएल पॉवर अशा चार खासगी वीज प्रकल्पांत सार्वजनिक- खासगी भागीदारी करण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे.
सार्वजनिक- खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्वावर हे प्रकल्प राबवण्याचा  निर्णय सरकारने घेतला आहे. 
५१ टक्के समभाग राज्य सरकारचे, तर ४९ टक्के संबंधित कंपनीचे राहणार असून ३.५० रुपये युनिट अशा दराने वीज खरेदी केली जाणार आहे.

राज्यातील एकूण स्थापित वीज क्षमता: विवध क्षेत्रांचा वाटा

१) खाजगी क्षेत्र ५४.५% (पारंपारिक-३३.९% आणि अपारंपारिक २०.६%) २) सार्वजनिक क्षेत्र (३८.१%)

३) पीपीपी क्षेत्र-७.४%

स्त्रोतानुसार स्थापित वीज क्षमता:(MegaWatt:MW )

राज्यातील एकूण स्थापित क्षमता: ३०९१७

१) औष्णिक (१८१६६) २) नवीकरणीय(६६१३) ३) नैसर्गिक वायू ३०७२  ४) जलविद्युत (३०६६)

स्त्रोतानुसार वीज उत्पादन(MillionUnit:MU) राज्य :७८४८८

 १) औष्णिक  (६४४४९) २) नवीकरणीय (५२०७) ३) जलविद्युत (४७४९) ४)नैसर्गिक वायू (४०८३)

विविध क्षेत्रातील विजेचा वापर: 

औद्योगिक क्षेत्र >(३७ %)  घरगुती वापर (२३ %) > कृषी क्षेत्र (२१.१ %) > व्यावसायिक क्षेत्र(१४ %)

महाराष्ट्रातील दरडोई ग्राहक वीज वापर:(Units) सर्व क्षेत्र  ८८३.४

औद्योगिक क्षेत्र ३३४.१ > घरगुती वापर > २०३.१ >  कृषी क्षेत्र  १८६.३