सुवर्ण चलनीकरण योजना अर्थात गोल्ड मॉनेटायझेशन स्किम

सुवर्ण चलनीकरण योजना (Gold Monetization Scheme):  सुवर्ण चलनीकरण योजना अर्थात गोल्ड मॉनेटायझेशन स्किम (जीएमएस) बाजारात आल्यावर ही योजना १९९९ मध्ये बाजारात आलेल्या गोल्ड डिपॉझिट स्किमची जागा घेईल. 

सुवर्ण चलनीकरण योजना सुरु करण्याचे कारण:

• देशातील सोन्याची मागणी आणि आयात आटोक्यात आणण्यासाठी. 
• देशातील नागरिकांकडे तसेच विविध संस्थांकडे मोठ्या प्रमाणात सोन्याचा साठा पडून आहे. तो वापरत आणून परकीय चलन वाचवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.

किती वर्षांसाठी सुवर्ण चलनीकरण योजनेत सोने ठेवता येणार? 

• लहान अवधीसाठी (शॉर्ट टर्म) म्हणजे १ ते ३ वर्षासाठी
• मध्यम अवधीसाठी म्हणजे ५ ते ७ वर्षांसाठी  
• दीर्घ कालावधीसाठी म्हणजे १२ ते १५ वर्षांसाठी 
•  लहान अवधीच्या ठेवी बँकांच्या वतीने तर दीर्घकालावधीसाठीच्या ठेवी सरकारच्या वतीने स्वीकारल्या जाणार आहेत. 

सुवर्ण चलनीकरण योजनेअंतर्गत किती सोने ठेवता येणार?

• जास्तीत जास्त कितीही सोने ठेवता येणार आहे. त्याला कोणतीही मर्यादा नाही.
• कमीत कमी 30 ग्रॅम सोने ठेवावे लागणार आहे. त्यात सोन्याची नाणी, सोन्याचे दागिने (मात्र त्यात कोणतेही खडे किंवा इतर धातूचे मिश्रण नसावे), सोन्याचा बार स्वीकारले जाणार आहे. 
• सोन्याची ९९५ शुध्दता असणे आवश्यक आहे. 
• सुवर्ण ठेव योजनेतील सोन्याच्या परिपक्वतेच्यावेळी म्हणजेच मुदत भरल्यानंतर सुवर्ण ठेव योजनेतील सोन्याच्या किंमती इतकी रक्कम आणि त्यावरील व्याज व्यक्तीच्या खात्यात रुपयाच्या स्वरुपात जमा करण्यात येईल किंवा त्याव्यक्तीला सोने आणि आणि त्यावरील व्याज मुदत भरल्यानंतर सोन्याच्या स्वरुपताच देण्यात येईल. आरबीआयने असे दोन पर्याय देऊ केले आहेत.

प्रत्येक बॅंक सोन्याच्या ठेवींवरील व्याजदर स्वत: ठरवू शकणार आहेत. 

सुवर्ण चलनीकरण योजनेत सोने ठेवताना नो युवर कस्टमरचा (केवायसी) फॉर्म भरणे बंधकारक आहे.