राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग घटनाबाह्य : सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाचा इतिहास:

 कॉलेजियममधील त्रुटींवर मात करण्याच्या इराद्याने मा. अटल बिहारी वाजपेयी हे देशाचे पंतप्रधान असताना २००३ साली सर्वोच्च न्यायालयाचे एक माजी मुख्य न्यायाधीश वेंकटचलय्या यांच्या अधिपत्याखाली स्थापन झालेल्या समितीने राष्ट्रीय न्यायिक आयोगाची संकल्पना जन्माला घातली होती.

संसदेने ९९वी घटनादुरुस्ती करून राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा पारित केला होता. 

• राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त्या आयोग कायद्याखाली (नॅशनल ज्युडिशियल अ‍ॅपॉइंटमेंट्स अ‍ॅक्ट: NJAC) सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्यांच्या उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची निवड करण्यासाठी ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग’ या नावाने सहा सदस्यांची एक समिती स्थापन केली जाणार होती.
• सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठतम २ न्यायमूर्ती, केंद्रीय कायदा मंत्री आणि दोन ‘ख्यातनाम व्यक्ती’ यांचा समावेश होता. 
• पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते किंवा सगळ्यात मोठय़ा पक्षाचे नेते यांची समिती या दोन ‘ख्यातनाम व्यक्तींची’ नामनियुक्ती करणार होती.
• न्याधीशांची निवड न्यायाधीशांनीच करण्याची २२  वर्षांपूर्वी (१९९३ पासून) प्रचलित केलेली ‘कॉलेजियम’ पद्धत पारदर्शी आणि पूर्णपणे निर्दोष नसली तरी न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य जपण्यासाठी तीच पद्धत योग्य आहे, यापुढेही हीच पद्धत सुरू राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केले. 

‘कॉलेजियम’ पद्धत: भारताचे मुख्य न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे  सर्वात वरिष्ठ चार  न्यायाधीश हे सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालीयातील न्यायाधीशांची नेमणूक करतात. १९९३च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला 'सेकंड जजेस जजमेंट' असे संबोधले जाऊन त्यानंतरच्या नेमणुका 'कॉलेजियम'द्वारे (न्यायिक मंडळ) होण्यास सुरुवात झाली.

१९९३ च्या अगोदरची स्थिती:

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय खंडपीठाने १९९३ साली जो न्यायनिर्णय दिला त्याच्या अगोदर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका ह्या घटनेच्या कलम १२४ नुसार तर राज्यातील उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नेमणुका घटनेच्या कलम २१७ नुसार होत होत्या आणि त्या होताना पंतप्रधान आणि राज्यांचे मुख्यमंत्री हे सर्वोच्च न्यायाधीश आणि राज्यांचे मुख्य न्यायाधीश यांच्याशीच चर्चा करून निर्णय घेत असत.