प्राप्तिकर कायदे सुलभ होण्यासाठी समिती

प्राप्तिकर कायदे सुलभ होण्यासाठी सरकारने एक उच्चाधिकार समिती नियुक्त केली आहे.

• सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्राप्तिकराच्या कायद्याचे सुलभीकरण करणे, तसेच करविषयक तंट्याचे प्रमाण कमी होतील अशी रचना करतानाच अधिकाधिक कर संकलनाच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यासाठी सूचना करणे.
• वादग्रस्त पूर्वलक्ष्यी प्रभावी कराबाबतही ही समिती आपल्या शिफारशी सरकारला सादर करेल.
• दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आर. व्ही. ईश्वर यांच्या अध्यक्षतेखालील ही  समिती नेमण्यात आली आहे.
• वोडाफोनबाबतच्या पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होणारा कर (retrospective tax)  तसेच ‘मॅट’ (Minimum Alternate Tax) करावरून सरकार अडचणीत आले होते. मॅट कराच्या अभ्यासासाठी न्यायमूर्ती शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती.