राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमधील प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची एक उपसमिती नेमण्याचा निर्णय

राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमधील प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची एक उपसमिती नेमण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला आहे.

• अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार या समितीचे अध्यक्ष असतील. 
• या निर्णयाला झालेल्या नागपूर कराराची पार्श्वभूमी आहे. संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीच्या वेळी नागपूर करारानुसार प्रत्येक विभागाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात नोकऱ्यांमध्ये वाटा मिळाला पाहिजे, हे सूत्र स्वीकारले गेले. पण प्रत्यक्षात त्याचा अंमल झाला नाही. त्यामुळे मराठवाडा, विदर्भ हे मागासलेले भाग या क्षेत्रातही मागेच राहिले.

घटनेच्या ३७१ (२) कलमानुसार राज्यपालांना प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी विशेषाधिकार आहेत. त्यानुसार वैधानिक विकास मंडळेही स्थापन झाली.

नागपूर करार

• १९५३च्या नागपूर करारानुसार  प्रस्तावित मराठी राज्याच्या  सर्व क्षेत्रांमध्ये समान विकासाचे  आश्वासन देण्यात आले होते. 
• केवळ विदर्भ संबंधित विषयांवर चर्चा करण्यासाठी, किमान सहा आठवडे कालावधी सह,नागपूर शहरात  महाराष्ट्र राज्य विधानसभाचे दर वर्षी एक सत्र नागपूर शहरात भरविण्यात येईल.