नमामी गंगे कार्यक्रम

एक व्यापक पद्धतीने गंगा नदी स्वच्छ आणि संरक्षित करण्यासाठी एक महत्वाकांक्षी योजना नमामी गंगे या नावाने केंद्र सरकारने सुरु केली आहे.

नमामी गंगे कार्यक्रम 

• नमामी गंगे १००% केंद्र सरकार अनुदानीत योजना आहे. 
• कार्यक्रमाचा उद्देश आतापर्यंतच्या गंगा स्वच्छ मिशन अंतर्गत केलेल्या कार्याला पूर्णत्वास नेऊन नदीचा सर्वांगीण विकास करणे. 
• कार्यक्रमांतर्गत ८ राज्यांमधील ४७ शहरांचा समावेश असून विविध १२ नद्यावर राबविला जाणार आहे. 
• कार्यक्रमाची राष्ट्रीय स्थरावर गंगा संवर्धन राष्ट्रीय मिशन (National Mission for Conservation of Ganga: NMCG), आणि राज्य स्थरावर राज्य कार्यक्रम व्यवस्थापन गट (State Programme Management Groups:SPMGs) या संस्थांमार्फत अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. 
•  नमामी गंगे याअंतर्गत पुढील ५ वर्षांसाठी २०,००० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. 

तीन टायर यंत्रणा: 

1. राष्ट्रीय पातळीवर कॅबिनेट सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली NMCG.

2. राज्य स्तरीय मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली SPMG.

3. जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती. 

• नमामी गंगे कार्यक्रमांतर्गत केंद्र आणि राज्य स्तरावरील विविध मंत्रालय यादरम्यान सुधारित समन्वय यंत्रणा उभारण्यावर भर देण्यात आला आहे. 

गंगा खोरे: 

• गंगेचे खोरे पाणलोट क्षेत्राच्या दृष्टीने भारतातील सर्वात मोठे नदी पात्र आहे. 
• या क्षेत्राने देशाचा २६% भूभाग व्यापला आहे. 
• देशातील ४३% लोकसंख्येचे जीवनमान गंगेशी निगडीत आहे. 
• पाणलोट क्षेत्राच्या दृष्टीने भारतातील सर्वात मोठी नदी असून नदीचे खोरे ११ राज्यांमध्ये पसरलेले आहे. गंगा 

स्वच्छतेसाठी राबवलेले पूर्वीचे उपक्रम: 

• गंगा शुद्धीकरणासाठीच्या ‘गंगा कृती योजनेचा’ पहिला टप्प्याची १९८५ साली तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ केली. त्यात गंगा नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्याचे प्रयत्न झाले. तीन राज्यांमध्ये २५ शहरांमध्ये हा टप्पा राबविला गेला. तो टप्पा २००० पर्यंत चालला. 

• दुसरा टप्पा १९९३ साली सुरू केला गेला. त्यात यमुना, गोमती, दामोदर आणि महानंदा या गंगेच्या चार महत्त्वाच्या उपनद्या शुद्ध करण्याचे प्रकल्प होते. दुसऱ्या टप्प्यात पाच राज्यांतील ५९ शहरे सामील करण्यात आली. 

गंगा शुद्धीकरणाच्या या दोन टप्प्यांवर आजपर्यंत सुमारे ९०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत, पण ही योजना काही यशस्वी झाली नाही.

• १९९५ साली या गंगा कृती योजनेचे विस्तारीकरण करून एक ‘राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजना’ (national river conservation plan) तयार केली गेली. या योजनेंतर्गत एक ‘राष्ट्रीय गंगा नदी खोरे अभिकरण’ स्थापन केले गेले. गंगा आणि यमुना कृती योजनेचे दोन्ही टप्पे या अभिकरणाकडे हस्तांतरित केले गेले. 
• राष्ट्रीय गंगा नदी खोरे प्राधिकरण (National Ganga River Basin Authority: NGRBA) मनमोहन सिंग सरकारने २००९ साली स्थापन करून नदीच्या खोरयानुसार स्वच्छतेसाठी विशिष्ट दृष्टिकोन केंद्रित केला. याअंतर्गत पाच राज्यांतील ४३ शहरांचा समावेश असून मार्च २०१५ पर्यंत १०२७ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. 
• २०११ मध्ये जागतिक बँकेने गंगा नदीचे प्रदूषण थांबवून पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठीच्या मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी ७००० कोटी रुपयांची एक योजना केलेली आहे.