थेट विदेशी गुंतवणुकीची दिवाळी

केंद्र सरकारने खाणकाम, नागरी उड्डाण, बँकिंग, संरक्षण क्षेत्र, प्रक्षेपण, किराणा, बांधकामासह १५ उद्योगक्षेत्रांतील थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा शिथील केली असून गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुलभ करण्याचा निर्णय जाहीर केला. सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचे  आपण खालीलप्रमाणे  वर्गीकरण करू शकतो.

१००% एफडीआय

1.    कृषिक्षेत्र रबर, कॉफी, इलायची/वेलची, पाम तेल, ऑलिव्हची लागवड

2.    एअरलाइन्स ग्राऊंड हॅंडलिंग

3.    ड्यूटी फ्री शॉप

4.    डीटीएच

5.    वृत्तवाहिन्यांव्यतिरिक्तच्या वाहिन्या

6.    घरोघरी विणले गेलेले केबलचे जाळे

7.    याआधी किराणा क्षेत्रात सिंगल ब्रॅण्ड रिटेलमध्ये १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीची मुभा असली तरी त्या संबंधाने असणाऱ्या सर्व अटी-शर्ती सरकारने आता  दूर केल्या आहेत. 

४९ % एफडीआय

1.    वृत्तवाहिन्यांमध्ये एफडीआयची मर्यादा २६ टक्‍क्‍यांवरून ४९ टक्के

2.  संरक्षण क्षेत्रात आधीच्या शासन मान्यता मार्गाऐवजी स्वयंचलित मार्गा अंतर्गत ४९ टक्के परदेशी गुंतवणूकीला  परवानगी आहे.

3.    देशांतर्गत हवाई वाहतुक (स्वयंचलित मार्ग)

4.    मोबाइल टीव्ही

5.    एफएम रेडिओ

महत्त्वाचे निर्णय

1.   खासगी बँकिंग क्षेत्रात, विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार, पात्र संस्थागत गुंतवणूक (FIIs/ FPIs/ QFIs) अशी एकत्रित अथवा कोणत्याही मार्गाने विदेशी गुंतवणूक सध्याच्या ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते.

2.    बांधकाम क्षेत्रात परकी गुंतवणुकीसाठी ‘फ्लोअर एरिया’बाबतची व किमान भांडवलाची बंधने काढली

3.    सिंगल ब्रॅंड रिटेलसाठी सवलती, ई-कॉमर्सद्वारे वस्तू विक्रीस परवानगी

4. अनिवासी भारतीयांकडून नियंत्रित वा प्रवर्तित कंपन्यांतील गुंतवणूक १०० टक्के विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी खुली केली गेली आहे.

5.    विदेशी गुंतवणूक संवर्धन मंडळाला (एफआयपीबी Foreign Investment Promotion Board) एफडीआय प्रस्ताव मंजूर करण्याची मर्यादा ३००० कोटी रुपयांवरून वाढवून ती ५००० कोटी रुपये करण्यात आली आहे.