केंद्र सरकारने २००५ मध्ये १९५६ च्या मूळ हिंदू वारसा हक्क कायद्यात (हिंदू सक्सेशन अॅ क्ट) मध्ये
दुरुस्ती केली आणि वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलींनाही मुलांएवढाच समान वाटा
मिळण्याची तरतूद केली.
मूळ कायदा हिंदू वारसा हक्क
१९५६ च्या मूळ हिंदू वारसा हक्क
कायद्यात (हिंदू सक्सेशन अ‍ॅक्ट) वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलींना कोणताही हिस्सा मिळत नव्हता. त्या कायद्यानुसार अविभक्त हिंदू कुटुंबातील मुलींचा हक्क फक्त स्वत:च्या चरितार्थासाठी रक्कम मिळण्यापुरता
किंवा तजवीज करण्यापुरता मर्यादित होता.
२००५ साली केलेले कायद्यात बदल ?
केंद्र सरकारने २००५ मध्ये या
कायद्यात दुरुस्ती केली आणि वडिलोपार्जित
संपत्तीत मुलींनाही मुलांएवढाच समान वाटा मिळण्याची तरतूद केली.
काय होती याचिका?
कायद्यातील या दुरुस्तीचा लाभ मुलींना केव्हापासून
मिळू शकतो यावर देशातील विविध उच्च न्यायालयांनी गेल्या सहा-सात वर्षांत भिन्न
निकाल दिले होते. कायद्याची
अंमलबजावणी कधीपासून ग्राह्य धरण्यात यावी हा प्रश्न उपस्थित केला गेला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय?
- हिंदू वारसा हक्क कायद्यात सुधारणा करण्यात आली असली तरी मुलींना हा हक्क पूर्वलक्षी
प्रभावाने बजावता येणार नाही.
- सुधारित कायदा ज्या दिवशी लागू झाला त्या दिवशी ज्यांचे वडील हयात होते अशाच
मुलींना समान हक्क मिळू
शकेल.
- सुधारित कायदा ९ सप्टेंबर २००५ पासून लागू केला
गेला आहे.
- ज्यांचे वडील ही दुरुस्ती लागू होण्याआधीच दिवंगत झाले असतील अशा मुलींनी संपत्तीच्या वाटणीसाठी दावा सप्टेंबर २००५ नंतर दाखल केला तरी त्यात या सुधारित तरतुदीचा आधार घेता येणार नाही.
No comments:
Post a Comment