महाराष्ट्र
सरकारने आदिवासी भागातील मुलांच्या कुपोषणावर
अंकुश ठेवण्यासाठी राज्यातील आदिवासी भागातील गरोदर व स्तनदा महिलांना पोषण आहार प्रदान करण्यासाठी
एपीजे अब्दुल कलाम अमृत योजना मंजूर केली आहे.
- या योजने अन्तर्गत प्रत्येक गर्भवती स्त्री आणि माता यांना किमान एक वेळ पूर्ण गरम पौष्टिक जेवण प्रदान केले जाणार आहे.
काय
आहे योजना ?
- लाभार्थींना मोफत गरम शिजवलेले अन्न गर्भावस्थेच्या तिसऱ्या तिमाहीपासून ते मुल जन्माला आल्यानंतरच्या पहिल्या ३ महिन्यांपर्यंत अशा सहा महिने कालावधीसाठी प्रदान केले जाणार आहे. जेवणात अधूनमधून डाळी, तांदूळ, फळे, भाजीपाला, दूध आणि उकडलेले अंडी यांचा समावेश असेल.
योजनेचा उद्देश
- योजनेच्या अंमलबजावणीमुले बाळांना स्तनपान करवण्याच्या काळात फायदा होऊन अखेरीस आदिवासी मुलांच्या कुपोषणावर अंकुश ठेवण्यास मदत होईल.
योजनेची
अंमलबजावणी
- अंगणवाडी कामगार, आदिवासी महिला आणि स्थानिक जेवण समित्या यांच्याद्वारे योजना राबविण्यात येईल.
- महिला व बाल कल्याण विभाग योजनेअन्तर्गत अंगणवाडी सेविकेंच्या पगारावर रुपये १० कोटी खर्च करणार आहे.
- चार सदस्यीय जेवण समिती १६ जिल्ह्यांतील प्रत्येक आदिवासी गावात स्थापन करण्यात येणार आहे.
- ग्रामपंचायतीतील महिला सदस्याची समितीच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात येईल तसेच दोन सदस्य गर्भवती किंवा स्तनदा माता व एक अंगणवाडी कार्यकर्ता यांचा समितीत समावेश केला जाईल.
No comments:
Post a Comment